वसई :  वसई-विरार महानगरपालिकेच्या नगररचना विभागाचे उपसंचालक वाय. एस. रेड्डी पुन्हा एकदा भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात अडचणीत सापडले आहेत. सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) नालासोपाऱ्यातील ४१ अनधिकृत इमारतींच्या घोटाळ्याप्रकरणी रेड्डी यांच्या हैदराबाद येथील निवासस्थानी टाकलेल्या छाप्यात तब्बल ८ कोटी ६ लाख रुपयांची रोकड आणि २३ कोटी २५ लाख रुपये किमतीचे सोने, हिरे आणि दागिने जप्त केले आहेत. या कारवाईने महापालिकेतील भ्रष्टाचाराचे गंभीर वास्तव पुन्हा एकदा समोर आले आहे.

नऊ वर्षांपूर्वीही सापडले होते घबाड –
यापूर्वी मे २०१६ मध्ये ठाणे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने रेड्डी यांना २५ लाख रुपयांची लाच स्वीकारताना रंगेहाथ पकडले होते. त्यावेळी रेड्डी यांच्या वसईतील वसई विकास सहकारी बँकेतील लॉकरमधून ३४ लाखांची रोकड आणि दोन किलो सोने, तसेच हैदराबाद येथील निवासस्थानातून ९२ लाख रुपये रोख आणि चार किलो सोने जप्त करण्यात आले होते. या प्रकरणात रेड्डी यांना निलंबित करण्यात आले होते. मात्र, आश्चर्यकारकरीत्या २०१७ मध्ये त्यांना महापालिकेने पुन्हा सेवेत सामावून घेतले.

ईडीची १३ ठिकाणी छापेमारी –
नालासोपाऱ्यातील अनधिकृत बांधकाम आणि मनी लाँड्रिंग प्रकरणात ईडीने बुधवारी १३ ठिकाणी छापे टाकले. यामध्ये रेड्डी यांच्यासह संबंधित बिल्डर आणि दलालांचा समावेश होता. ईडीच्या या कारवाईने वसई-विरार महापालिकेतील भ्रष्टाचाराचा मोठा घोटाळा उघडकीस आला आहे. रेड्डी यांच्या मुंबई आणि हैदराबाद येथील निवासस्थानांवरही छापे टाकण्यात आले असून, महत्त्वाची कागदपत्रे हाती लागली आहेत.

प्रशासकीय राजवटीत भ्रष्टाचार बोकाळला –
कोविड-१९ महामारीच्या पार्श्वभूमीवर २०२० पासून वसई-विरार महापालिकेचा कारभार प्रशासकाच्या हाती आहे. प्रशासकीय राजवट लागू असतानाही अधिकाऱ्यांनी कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार केल्याचे या कारवाईतून स्पष्ट झाले आहे. रेड्डी यांच्या घरात सापडलेली प्रचंड संपत्ती पाहता, महापालिका क्षेत्रातील बेकायदा बांधकामांमागील अधिकाऱ्यांचा सहभाग आणि त्यामागील यंत्रणेची ताकद यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

रेड्डी यांची पार्श्वभूमी –
वाय. एस. रेड्डी हे मूळचे सिडकोचे अधिकारी असून, २०१० पासून ते प्रतिनियुक्तीवर वसई-विरार महापालिकेत कार्यरत आहेत. २०१२ मध्ये महापालिकेच्या महासभेने त्यांची नगररचना उपसंचालकपदी नियुक्ती केली होती. मात्र, त्यांच्यावर यापूर्वीही भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप झाले असताना त्यांना पुन्हा सेवेत घेण्याचा निर्णय प्रश्नांकित ठरला आहे.

राजकीय आणि सामाजिक चर्चांना उधाण –
ईडीच्या या कारवाईने वसई-विरार महापालिकेतील भ्रष्टाचाराची पाळेमुळे किती खोलवर रुजली आहेत, यावर प्रकाश पडला आहे. रेड्डी यांच्याकडे सापडलेली प्रचंड संपत्ती आणि त्यांना पुन्हा सेवेत घेण्याचा निर्णय यामुळे प्रशासकीय यंत्रणेवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. या प्रकरणात आणखी कोण-कोण सामील आहे, याचा तपास ईडीकडून सुरू असून, पुढील कारवाईकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

वसई-विरारमधील भ्रष्टाचाराचा डाग –
वसई-विरार महापालिका क्षेत्रातील बेकायदा बांधकामे आणि त्यामागील भ्रष्टाचाराची ही पहिलीच घटना नाही. मात्र, रेड्डी प्रकरणाने या समस्येचे गांभीर्य पुन्हा एकदा अधोरेखित केले आहे. ईडीच्या कारवाईमुळे भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या मुसक्या आवळण्यास सुरुवात झाली असली, तरी यापुढे अशा प्रकरणांना आळा घालण्यासाठी ठोस उपाययोजना होणार का, हा प्रश्न कायम आहे.