सरकारने कितीही प्रयत्न केले तरी लोकांचा रोखीने व्यवहार करण्याचा मोह कमी होत नाही. विशेषत: घर खरेदीबाबत हा मोह अधिकच दिसून येतो. 2016 च्या नोटाबंदी निर्णयानंतर मेट्रो शहरातील रिअल इस्टेट बाजारात रोखीचे व्यवहार कमी झाले होते. मात्र लहान शहरांत विशेषत: अहमदाबाद, इंदोरसारख्या शहरातही आजही रोखीने घर खरेदीचा व्यवहार होताना दिसून येतात.
बिल्डर हा प्रॉपर्टी आणि जमीन खरेदी करण्यासाठी रोखीने व्यवहार करत आहे. या आधारावर ग्राहकांना आपली योजना पुढे करणे किंवा अन्य माध्यमातून पैसा गोळा करावा लागत आहे. मोठ्या प्रॉपर्टी बाजारात धनादेशने व्यवहार होत असताना दुसरीकडे लहान शहरात मात्र रोखीने व्यवहार होण्याचे प्रमाण वाढत चालले आहे. अहमदाबाद, चंडीगड, जयपूर, नोएडा, औरंगाबाद, कोची, इंदोर यासारख्या शहरात मालमत्ता विक्रीत मोठ्या प्रमाणात रोखीनेच व्यवहार होत आहेत.
मोठ्या प्रॉपर्टी बाजारावर ऍथोरिटीचे कायम लक्ष असते. त्यामुळे तेथे रोखीने व्यवहार कमी होतात. लहान बाजारात मात्र रोखीचे व्यवहार बिनदिक्कतपणे होत आहेत. अर्थात हा खुलासा एका सर्व्हेक्षणातून पुढे आला आहे. तीन वर्षापूर्वी नोटाबंदी केल्यानंतरही रिअल इस्टेट बाजारात रोख व्यवहाराचा दबदबा कायम आहे. सर्व्हेक्षणात सामील झालेले 42 टक्के लोक टीयर 1 शहरातील, 28 टक्के लोक टीयर 2 शहरातील आणि 30 टक्के नागरिक हे टीयर 3 शहरातील आणि लहान शहरातील आहेत. या सर्वांनी गेल्या एक वर्षात रिअल इस्टेटशी निगडीत कोणता ना कोणता रोखीने व्यवहार केला आहे. व्यवहाराचा प्रकार विचारल्यास 57 टक्के नागरिकांनी 25 ते 50 टक्के रक्कम रोख दिल्याचे मान्य केले. तसेच उर्वरित रक्कम ऑनलाइन आणि धनादेशाद्वारे दिल्याचे सांगितले.
सुमारे 33 टक्के नागरिकांनी संपूर्ण रक्कम ऑनलाइन किंवा धनादेशाद्वारे दिली तर दहा टेक् नागरिकांनी एक चतुर्थांशापेक्षा कमी रक्कम ही रोखीने आणि उर्वरित रक्कम ही ऑनलाइनने केल्याचे म्हटले आहे. नोटाबंदीच्या अगोदरचा काळ पाहिल्यास 30 ते 35 टक्के रक्कम रोखीने दिली जात होती. रिकाम्या भूखंडाशी निगडीत व्यवहार आजही रोखीने होतात. या जागेचे मालक शेतकरी किंवा असंघटित क्षेत्रातील असतात. त्यामुळे या मंडळींना अनेकदा रोख रक्कम घेण्यास कोणत्याही प्रकारची अडचण येत नाही.
– स्वाती देसाई