नवी दिल्ली – चेक बाउन्स प्रकरणे लवकर निकालात निघावीत याकरिता मार्गदर्शक सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने जारी केल्या आहेत. त्याचबरोबर उच्च न्यायालयानी इतर न्यायालयासाठी या प्रकरणी मार्गदर्शन सूचना जारी कराव्यात असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले.

एखाद्या व्यक्तीविरुद्ध अनेक न्यायालयामध्ये चेक बाउन्स प्रकरणी खटला चालू असेल तर हे सर्व सर्व खटले एकत्रित करता यावेत, याकरिता केंद्र सरकारने या संदर्भातील कायद्यामध्ये आवश्‍यक त्या दुरुस्त्या कराव्यात असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. सरन्यायाधीश एस ए बोबडे यांच्या नेतृत्वाखालील पाच सदस्यीय खंडपीठाने सांगितले की, चेक न वटल्यास त्यासंदर्भातील पुरावा प्रतिज्ञापत्राद्वारे दाखल केला जाऊ शकेल. यासाठी साक्षीदारांच्या उपस्थितीची गरज असणार नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिलेल्या निर्णयात ज्या मुद्याचा समावेश आहे त्या मुद्यावर व्यतिरिक्त या विषयाशी संबंधित इतर विषयावर न्यायमूर्ती आर सी चव्हाण समिती विचार करणार आहे. चेक बाउन्स प्रकरणे लवकर मार्गी लागावी याकरिता सर्वोच्च न्यायालयाने 10 मार्च रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती आर सी चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती नेमली आहे. ही समिती तीन महिन्यात आपला अहवाल सादर करणे अपेक्षित आहे.

देशभरात सध्या चेक बाउन्सची तब्बल 35 लाख प्रकरणे विविध न्यायालयात आहेत. ती प्रकरणे लवकर मार्गी लागावी याकरिता मर्यादित काळासाठी अतिरिक्त न्यायालये निर्माण करण्याच्या शक्‍यतेवर विचार करावा असेही सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सांगितले आहे. गेल्या वर्षी पाच मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतः या प्रकरणाची दखल घेऊन यावर सुनावणी सुरू केली आहे.
..