सातारा – पहिल्यांदा जनगणना झाली पाहिजे. मुळात लोकसभा व विधानसभेत 2035 नंतरच महिलांचे आरक्षण लागू होईल. महिलांना प्रतिनिधित्व का द्यायचे हे दाखवावे लागेल. प्रत्येक विभागात त्यांचा रेषिओ ठरवावा लागेल. जोपर्यंत जनगणना होत नाही, तोपर्यंत डिलिमिटेशन कमिटी बसत नाही. हे सर्व ठरवेपर्यंत 2029 असेच निघून जाईल. त्यामुळे प्रत्यक्ष आरक्षण 2035 पर्यंत लागू होणार नाही. महिला मते मिळविण्यासाठी हे मोदींचे गाजर होते. ते आता फुसकं झाले आहे, अशी टीका वंचित बहुजन आघाडीचे नेते ऍड. प्रकाश आंबेडकर यांनी येथे पत्रकार परिषदेत केली. दरम्यान, इंडिया आघाडीत “वंचित’ला घ्यायला शरद पवार यांचा की भाजपचा विरोध आहे हे समजून घ्यायला हवे, असेही ते म्हणाले.

ऍड. प्रकाश आंबेडकर यांनी शनिवारी येथील शासकीय विश्रामगृहात पत्रकारांशी संवाद साधला. ते म्हणाले, “”आम्ही रयतेतील माणसांसाठी काम करतो. रयतेचा माणूस सत्तेत बसला तर आपली अडचण होईल, या भीतीपोटी आम्हाला इंडिया आघाडीत घेत नाहीत. या भूमिकेतून त्यांनी आम्हाला घेतले नाही तर मोदी इंडियाला ठेवणार नाही.” आगामी लोकसभा, विधानसभेत वंचित बहुजन आघाडी सत्तेत आल्यास सर्व तात्पुरत्या कर्मचाऱ्यांना कायम केले जाईल. त्यावेळी आघाडीत असलो तर आमची मागणी मान्य केल्याशिवाय सरकार बनवू देणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

इंडिया आघाडीत सहभागी होणार का, या प्रश्‍नावर ते म्हणाले, “”इंडिया आघाडी शेवटपर्यंत टिकावी ही अपेक्षा आहे. वंचित आघाडी इंडियाचा घटक व्हावा, यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत. या आघाडीमध्ये आम्ही गेलो तर लोकांपुढे सत्य आलं पहिजे. इंडिया आघाडीच्या मुंबईतील बैठकीत राहुल गांधीनी अदानींची अर्थव्यवस्था देशाला धोकादायक आहे, अशी मांडणी केली होती. इंडियाच्या सर्व लोकांनी याला पाठिंबा दिला.

मात्र, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाने आम्ही अदानींसोबत असल्याचे दाखवून दिले आहे. त्यामुळे अदानींवरुन जे द्वंद्व सुरु आहे. धोक्‍याच्या अर्थव्यवस्थेसोबत आहेत, ते इंडिया आघाडीत राहू शकत नाहीत अशी भूमिका राहुल गांधी घेतील का, हा प्रश्‍न महत्वाचा आहे. हा विषय सुटला नाही तर मोदी याचा फायदा उठवू शकतात. त्यांना केंद्रात निर्णय घेणारा नेता हवा आहे.” नांदेड विषयावर ऍड. आंबेडकर यांनी ही परिस्थिती सर्वच जिल्ह्यात आहे,असे स्पष्ट केले. डिसेंबरनंतर औषधे खरेदी करु असे मुख्यमंत्री सांगत आहेत. तोपर्यंत तीन महिने रुग्णालयांचे काय होणार. या प्रकरणात जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार का, हा प्रश्‍न आहे. या भ्रष्ट सरकारच्या आमदार, खासदारांना अपात्र करा, नवीन लोकांना संधी मिळू द्या, अशी मागणी लोकसभेत करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

पंतप्रधान, मुख्यमंत्र्यांना भरतीचा अधिकार नाही
महाराष्ट्रात खासगीकरणाची सुरवात झाली असून एकनाथ शिंदे, फडणवीस, पवार यांना सांगतो की आपल्यापेक्षा अधिक क्षमता व नैतिकता असणारी अनेक माणसे आहेत. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री हेही कंत्राटी पध्दतीने भरायला सुरवात करा. नोकर भरतीत चार हजारांवर पदे भरायची असून टीसीआय कंपनीकडे अर्ज एक हजार घेतले आहेत. या भरतीत 120 कोटींचा नफा टीसीआयला झाला आहे. ज्यांचे अर्ज बाद होतील, त्यांचे एक हजार परत दिले जाणार का, हा प्रश्‍न आहे. मुळात नोकर भरती करण्याचा अधिकार पंतप्रधान आणि मुख्यमत्र्यांना नाही तर लोकसेवा आयोगाला आहे, असेही ऍड. आंबेडकर यांनी स्पष्ट केले.