नवी दिल्ली : करोनाशी लढा देण्यासाठी वैद्यकीय कर्मचारी आपला जीव धोक्यात घालत आहेत. दिवसरात्र एक करून करोनाबाधितांची सेवा करत आहेत. मात्र देशात विविध ठिकाणी यांच्यावर हल्ला होत असल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. दरम्यान, अशा घटना रोखण्यासाठी कठोर पावले उचलण्यात येत आहेत. मध्य प्रदेशात चार जणांवर राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा म्हणजेच एनएसए अंतर्गत कारवाई केली आहे, तर यूपीतही याच कायद्यांतर्गत कारवाईचे आदेश देण्यात आले आहेत. देशात सध्या २१ दिवसांचे लॉकडाऊन सुरू आहे. डॉक्टर्स आणि इतर आपत्कालीन सेवांचे कर्मचारी करोनाबाधितांची सेवा करत आहेत. लोकांनी रस्त्यावर येऊ नये यासाठी पोलीस २४ तास कर्तव्यावर आहेत. पण काही समाजकंटक कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यामुळे अशा समाजकंटकांना आळा घालण्यासाठी एनएसए हाच पर्याय आहे का, असाही प्रश्न उपस्थित होतो. काय आहे राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याचा उपयोग ? * केंद्र आणि राज्य सरकारला कोणत्याही संदिग्ध कृत्यावर कारवाई करण्याचा अधिकार हा कायदा देतो. * राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा, १९८० म्हणजेच एनएसएमुळे राज्य आणि केंद्र सरकारला बळ मिळतं. याअंतर्गत केंद्र आणि राज्य सरकार कोणत्याही संशयिताला ताब्यात घेऊ शकतात. * एखादी व्यक्ती देशाची सुरक्षा सुनिश्चित करणाऱ्या व्यक्तीला रोखत असेल किंवा रोखण्याची शक्यता असेल तर या व्यक्तीला तातडीने ताब्यात घेतलं जाऊ शकतं. * जिल्हाधिकारी आणि पोलीस आयुक्त या कायद्याचा वापर करू शकतात. कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी कुणी बाधा बनत असेल तर सरकारकडून एनएसए वापरण्याचा आदेश दिला जातो. * एनएसए अंतर्गत कोणत्याही संशयित व्यक्तीला कोणत्याही आरोपाविना १२ महिन्यापर्यंत तुरुंगात ठेवलं जाऊ शकतं. * एनएसए अंतर्गत ताब्यात घेतलेल्या व्यक्तीला त्याच्यावर आरोप निश्चित केल्याविना १० दिवस तुरुंगात ठेवलं जाऊ शकतं. ताब्यात असलेली व्यक्ती हायकोर्टाच्याय सल्लागार मंडळासमोर आव्हान देऊ शकते, पण खटला सुरू असताना या व्यक्तीला वकिलाची परवानगी नसते.
