– मोहन एस. मते अन्नसुरक्षेसारखे कायदे करून त्याद्वारे सर्वांना त्याची उपलब्धता करून देण्याचे प्रयत्न सरकारकडून होत असतात. परंतु आज एकूणच वाया जाणारे अन्न वाचविण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात चळवळ किंवा काही नियम किंवा योजना आवश्यक आहेत. “द फूड वेस्ट’ इंडेक्स रिपोर्ट 2021 हा अहवाल युनायटेड एन्व्हायरमेंट प्रोग्रॅम आणि डब्ल्यूआरपी या त्यांच्या भागीदार संघटनेने बनवला असून त्यात म्हटले आहे की, 2019 मध्ये जगभरात अंदाजे 931 दशलक्ष टनांपेक्षा अधिक अन्नाची नासाडी झाली. यातील जवळपास 61 टक्के अन्न हे घरगुती, 26 ते 27 टक्के अन्नसेवेतून आणि 13 ते 14 टक्के फुटकळ होते. यातून असे निदर्शनास येते की, जगातील एकूण अन्न उत्पादनापैकी जवळपास 18 टक्के अन्न वाया गेले. म्हणजेच अंदाजे 40 टन पूर्ण भरलेले 23 दशलक्ष ट्रक इतके अन्न वाया गेले आहे. भारतासारख्या कृषिप्रधान देशात अन्न तयार करणे, वाढणे आणि ते फेकून देण्यातून 69 दशलक्ष टनांची नासाडी झाली आहे. भारतात घरोघरी दरवर्षी अंदाजे दर माणशी 50 ते 52 किलो अन्न वाया जाते. चीनमध्ये हे प्रमाण 64 किलो आहे. जवळपास प्रत्येक देशात तेथील उत्पन्नाची पातळी किती आहे, हे विचारात घेतले नाही तरी, लक्षणीय प्रमाणात अन्न वाया जाते. ग्राहकाच्या पातळीवर विचार करता जगात दरवर्षी माणशी 121 ते 125 किलो अन्न वाया जाते. इतक्या प्रचंड प्रमाणात अन्नाची नासाडी होत असताना दुसरीकडे जगभरात दररोज 6 कोटींहून अधिक लोक भूकेने व्याकूळ होत हा आगडोंब सहन करत झोपी जातात. तीन अब्जांहून अधिक लोकांना पुरेसे पोषक, सकस अन्न न मिळाल्याने ते कुपोषणाचे बळी ठरत आहेत. जागतिक भूक निर्देशांकात 107 देशांमध्ये भारताचा क्रमांक 94 वा लागतो. नेपाळ, पाकिस्तान, बांगला देशासारखे शेजारीही आपल्यापुढे आहेत. अन्नसुरक्षेचा कायदा अस्तित्वात असूनही देशात आज पोटभर खायला मिळत नाही. हे कटू सत्य आणि दुर्दैव आहे. माणसाचं जगणं, त्याची आर्थिक स्थिती, त्याची एकूण कमाई, घरातले इतर खर्च, घरातले शिकलेपण यावरच पोषण किंवा कुपोषण अवलंबून असते. भारतात आजही हातापायाची काडे आणि नगाऱ्यासारखी फुगलेली पोटं पाहिल्यानंतर कुपोषणाने भारतीयांना किती घेरलंय हे लक्षात येते. आजघडीला देशात 38 ते 40 टक्के मुले ही कुपोषणामुळे उंची खुरटलेली आहेत. विविध प्रकारच्या उपायांची मालिका लावूनही ते आज रोखले गेलेले नाही. अशा सर्व परिस्थितीमुळेच संयुक्त राष्ट्रसंघाने 2016-2025 हे पोषणासाठीचे दशक जाहीर केले आहे. तीन दशकांपूर्वी आलेल्या जागतिकीकरणाने एक प्रकारे सुबत्तेची वाट दाखवली तरी आज माणसाचे एकूणच दैन्य संपलेले नाही. रेशनसाठीच्या रांगा, त्यातील काळाबाजार पारदर्शकतेचा अभाव हे सर्व चित्र एका बाजूला असताना आणि अन्न नावाच्या पूर्णब्रह्माच्या दर्शनासाठी लागलेल्या रांगा दिसतात; तर विविध प्रकारच्या समारंभामध्ये, कार्यक्रमांत, लहान-मोठ्या पवित्र अशा लग्नसोहळ्यात आणि अन्य कार्यक्रमांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अन्न वाया जाते. तेथे अन्ननासाडीचे प्रमाण मोठे आहे. ही एक गंभीर समस्याच आहे. संयुक्त राष्ट्राच्या पर्यावरणाविषयक ताज्या अहवालाने पुन्हा एकदा ही बाब समोर आणली आहे. त्यामध्ये आफ्रिकी आणि दक्षिण आशियाई देशातील अन्ननासाडी आणि अन्न वाया जाण्याचे प्रमाण मोठे असून भारतही त्याला अपवाद नाही. जागतिक भूक निर्देशांकातील आकडेवारीनुसार भारताचा विचार केल्यास मागील पाच-सहा वर्षात या निर्देशांकानुसार झालेली एकूण घसरण पाहता केंद्र सरकारने याबाबत अधिक गांभीर्याने पाहणे आवश्यक आहे. भारतामधील अन्नधान्याची कोठारे ओसांडून वाहत असतील तर मग भूक निर्देशांक सातत्याने वाढण्याची कारणे काय? या बाबत पारदर्शकपणे लक्ष देणे गरजेचे आहे. कारण बालकांचे कुपोषण, खुरटी वाढ याबद्दलची ही आकडेवारी आहे. भूक निर्देशाकांचे हे मूलभूूत निकष मानले जातात. नेपाळ आणि बांगलादेशापेक्षाही भारताचा क्रमांक खाली घसरल्यामुळे भूक निर्देशांकातील या महत्त्वाच्या आकडेवारीबाबत आत्मपरीक्षण तितकेच महत्त्वाचे ठरते. ही झालेली घसरण थांबविण्यासाठी विविध तज्ज्ञ, अर्थतज्ज्ञ यांचा सहभाग, सल्ला, मते जाणून घेणे अधिक महत्त्वाचे आहे. कारण भारतातील एकूणच बालकांचे आरोग्य, सुस्थितीत राहण्याची जबाबदारी सरकारचीच आहे. देशभरातील सुमारे तीन कोटी शिधापत्रिका रद्द करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाला खुलासा मागवावा लागला. कारण तीन कोटी शिधापत्रिका रद्द म्हणजे जवळपास पंधरा कोटी व्यक्तींना लाभापासून वंचित ठेवणे असा होतो. शिधापत्रिका रद्द करणे म्हणजे एक प्रकारे अन्न सुरक्षा योजनेला नख लावण्याचाच प्रकार होतो. गरिबांचा, गरजूंचा विचार प्राधान्यक्रमाने झाला पाहिजे, हे सरकारचे कर्तव्य आहे. पण याचा विसर पडलेला दिसत आहे. ज्या देशात भूकेने व्याकूळ लोक रस्त्यावर आणि अन्य कार्यक्रमात रांगा लावतात आणि मिळेल ते गुमान खातात, त्याच देशातल्या पंचतारांकित, दिमाखदार, विवाह सोहळ्यात आणि अन्य कार्यक्रमांत समारंभात दिसणारी पक्वान्नांची रेलचेल विरोधाभासाचे चित्र गडद करते. आपल्याकडे किती पदार्थ खाऊ घातले, किती खर्च केला, किती जिभेचे चोचले पुरवले यावर आज व्यक्तीची प्रतिष्ठा, परिस्थिती जोखली जाते. असे मानणाऱ्यांची संख्या या देशात मोठी आहे. काही ठिकाणी तर पानात थोडं का होईना, अन्न राखणे किंबहुना टाकणे हीच फॅशन झाली आहे. विशेषत: पंचतारांकित हॉटेलमध्ये हे चित्र सर्रास पाहावयास मिळते. आपल्याकडे पारंपरिक पंगतींमध्ये वाढपी वर्गाकडून अन्न जास्त वाढले जाते आणि नंतर ते टाकले जाते, असे बोलले जाते. यावर उपाय म्हणून बुफे पद्धतीचा पर्याय अवलंबला जातो. परंतु या बुफेमध्येही पेलवणार नाही एवढे अन्न थाळीत घेतले जाते. चाखल्यानंतर जे आवडते ते फस्त होते आणि उरलेले थेट कचऱ्याच्या डब्यात जाते. विशेष म्हणजे यामध्ये श्रीमंत, सुशिक्षित, उच्चशिक्षित वर्गाचा समावेश मोठा असतो. ही फार मोठी संतापजनक बाब आहे. गेल्या काही वर्षांपासून सरकारतर्फे शाळांमधली गळती रोखवण्यासाठी पोषण आहार योजना सुरू झाली. एकूणच या बाबतीत होत असलेली नासाडी ही कोणत्याच व्यवस्थेला, समाजाला न परवडणारी असते.
