मुंबई : राज्यात १५ जानेवारी रोजी होणाऱ्या निवडणुकांसाठी डिजिटल संगणकीकृत स्वाक्षरीद्वारे जारी केलेले किंवा सत्यापित केलेले फॉर्म ए आणि फॉर्म बी सादर केलेल्या सर्व उमेदवारांना अपात्र ठरवण्यात यावे, अशी मागणी शिवसेना खासदार मिलिंद देवरा यांनी राज्य निवडणूक आयोगाकडे केली आहे. राज्य निवडणूक आयोगाला लिहिलेल्या पत्रात देवरा म्हणाले, निवडणूक आयोगाने विहित केलेल्या कार्यपद्धतीत फॉर्म ए आणि फॉर्म बी जारी करणे, प्रमाणीकरण करणे किंवा पडताळणी करण्यासाठी डिजिटल स्वाक्षरीच्या वापराची तरतूद नाही किंवा त्याला अधिकृतता दिलेली नाही. फॉर्म ए आणि फॉर्म बी ही आवश्यक कागदपत्रे आहेत, ज्याद्वारे राजकीय पक्ष एखाद्या विशिष्ट उमेदवाराला निवडणुकीत आपला उमेदवार म्हणून घोषित करतो. हे फॉर्म मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षाच्या अधिकृत पदाधिकाऱ्याने स्वतःच्या हाताने स्वाक्षरी करून निवडणूक आयोगाने जारी केलेल्या लागू नियम, अधिसूचना आणि सूचनांनुसार सादर करणे आवश्यक आहे. या अनिवार्य प्रक्रियेतील कोणताही बदल अशा फॉर्मची वैधता रद्द करतो. विविध राजकीय पक्षांनी डिजिटल स्वाक्षरीद्वारे जारी केलेले आणि/किंवा सत्यापित केलेले फॉर्म ए आणि फॉर्म बी कायद्याच्या दृष्टीने अवैध, सुरुवातीपासूनच रद्दबातल आहेत. आणि ज्या उमेदवारांनी अशा अवैध फॉर्मवर अवलंबून अर्ज दाखल केले आहेत, त्यांनी कायदेशीर अधिकाराशिवाय उमेदवारी अर्ज दाखल केले आहेत. त्यामुळे त्यांचे उमेदवारी अर्ज रद्द होण्यास आणि अपात्र ठरण्यास पात्र असल्याचे ते म्हणाले.
