lateral entry recruitment – लॅटरल एंट्रीच्या 45 पदांसाठी रिक्त जागांची जाहिरात जारी करण्यात आली होती. मात्र ही भरती वादात सापडल्यानंतर तिसऱ्या दिवशी UPSC ने भरती रद्द केली आहे. कार्मिक विभागाचे मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी UPSC चेअरपर्सन प्रीती सुदान यांना पत्र लिहून ही भरती रद्द करण्याचे निर्देश दिले आहेत. 17 ऑगस्ट रोजी ही भरती जाहीरात प्रसिद्ध झाली होती. याद्वारे सहसचिव, उपसचिव आणि संचालक अशा मोठ्या सरकारी पदांवर भरती करण्यात येणार होती.

लेटरल एंट्रीच्या माध्यमातून सरकार एससी, एसटी आणि ओबीसी समाजाचे हक्क उघडपणे हिरावून घेत असल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी केला होता. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पलटवार करत यूपीएससीमध्ये लॅटरल एंट्रीची संकल्पना काँग्रेस सरकारची असल्याचे म्हटले होते.

यूपीएससीमध्ये लॅटरल एन्ट्री म्हणजे काय, त्यात कोणाला प्रवेश मिळतो, त्यात आरक्षण लागू नाही का, याला जबाबदार भाजप की काँग्रेस? खालील मुद्द्यांच्या आधारे सविस्तर प्रकरण जाणून घेऊया…

– केंद्रीय लोकसेवा आयोग म्हणजेच UPSC ने 17 ऑगस्ट रोजी लॅटरल प्रवेशाद्वारे भरतीसाठी 45 पदांवर रिक्त जागा जाहीर केल्या होत्या. पहिल्यांदाच एवढ्या मोठ्या संख्येने खासगी क्षेत्रातील लोकांना सरकारमधील वरिष्ठ पदांवर नियुक्त केले जाणार होते.

– पार्श्व प्रवेशासाठी UPSC ने जारी केलेल्या जाहिरातीमध्ये राखीव जागांचा उल्लेख केलेला नाही. या पदांसाठी पात्र उमेदवारांची निवड निश्चित केली जाईल, असे सांगण्यात आले.

– 18 ऑगस्ट रोजी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी एका पोस्टमध्ये लिहिले की, लॅटरल एंट्रीद्वारे भरतीमध्ये आरक्षण लागू नाही. अशा परिस्थितीत नोकरभरती करून एससी, एसटी, ओबीसी वर्गाचे हक्क उघडपणे हिरावून घेतले जात आहेत. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाऐवजी ‘राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघा’मार्फत लोकसेवकांची भरती करून नरेंद्र मोदी संविधानावर आघात करत आहेत.

– तेव्हापासून लॅटरल एन्ट्रीबाबत वाद सुरू झाला. राहुल यांच्याशिवाय विरोधी पक्षनेते तेजस्वी यादव यांनीही केंद्र सरकारवर लॅटरल एंट्रीमध्ये आरक्षण न दिल्याबद्दल टीका केली आहे. या विधानांवर सरकारनेही प्रत्युत्तर दिले आहे.

– UPSC मध्ये लॅटरल प्रवेश म्हणजे खाजगी क्षेत्रातील लोकांची थेट सरकारी मोठ्या पदांवर भरती केली जाते.

– लॅटरल एंट्रीद्वारे सरकारमध्ये सहसचिव, संचालक किंवा उपसचिव या पदांसाठी भरती केली जाते. सहसचिव पद हे कोणत्याही सरकारी विभागातील सचिव आणि अतिरिक्त सचिवांनंतरचे तिसरे सर्वोच्च आणि शक्तिशाली पद आहे. सहसचिव त्यांच्या विभागाचे प्रशासकीय प्रमुख म्हणून काम करतात.

– संचालक हे सहसचिवापेक्षा एक रँक आणि उपसचिव हे संचालकापेक्षा एक रँक खालचे आहेत. संयुक्त सचिव हे पद आहे जिथून कोणत्याही विभागात निर्णय घेण्याची प्रक्रिया सुरू होते.

– रोस्टर प्रणालीनुसार, सरकारी नोकरीतील प्रत्येक चौथे पद ओबीसीसाठी, प्रत्येक सातवे पद एससीसाठी, प्रत्येक चौदावे पद एसटीसाठी आणि प्रत्येक दहावे पद ईडब्ल्यूएससाठी राखीव असावे. तथापि, 3 पेक्षा कमी पदांच्या भरतीसाठी आरक्षण लागू नाही.

– यावेळी UPSC ने लॅटरल एंट्रीद्वारे 45 पदांसाठी रिक्त जागा सोडल्या आहेत. आरक्षण रोस्टरनुसार, 6 SC, 3 ST, 12 OBC आणि 4 EWS साठी पदे राखीव असावीत. मात्र, कायदेशीर तांत्रिक कारणाचा फायदा घेत शासनाने विविध विभागांतून 50 पेक्षा कमी पदांसाठी जाहिराती दिल्या आहेत. त्यामुळे यामध्ये आरक्षण लागू होत नाही.

– 2018 मध्ये प्रथमच लॅटरल एंट्रीद्वारे भरती सुरू झाली. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने सहसचिव आणि संचालक यासारख्या वरिष्ठ पदांसाठी अर्ज मागवले होते.

– 2018 मध्ये प्रथमच, UPSC आणि इतर सरकारी संस्थांमार्फत रिक्त पदे भरून बाजूकडील भरती सुरू झाली आहे. यापूर्वी सल्लागार म्हणून तज्ज्ञ होते, पण लॅटरल एन्ट्रीसारखी कायदेशीर व्यवस्था नव्हती.

– काँग्रेसच्या आरोपांवर कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल म्हणतात की 1976 मध्ये मनमोहन सिंग हे लेटरल एंट्रीद्वारे वित्त सचिवही झाले होते. एवढेच नाही तर सोनिया गांधी यांना राष्ट्रीय सल्लागार समितीच्या प्रमुख बनवण्यात आले.

– काँग्रेसचे प्रवक्ते शक्ती सिंह गोहिल म्हणतात की, 45 पदांच्या जाहिरातीमध्ये आरक्षण शब्दाचा उल्लेखही नाही, ज्यासाठी लॅटरल एंट्रीद्वारे जागा रिक्त झाल्या आहेत. अशा परिस्थितीत हा ओबीसी, एससी-एसटीचा अधिकार नसेल.

– गोहिल यांचे म्हणणे आहे की, सरकारमधील मोठ्या पदांवर भरती ही लॅटरल एन्ट्रीद्वारे केली जाते. या प्रकारच्या भरती प्रक्रियेत आरक्षण लागू होत नाही. सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण लागू करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे.

– मात्र, भाजप आयटी सेलचे प्रमुख अमित मालवीय यांनी काँग्रेस नेत्यांचा हा युक्तिवाद चुकीचा असल्याचे म्हटले आहे. सरकार सर्व विभाग आणि मंत्रालयात आरक्षणाखाली नोकऱ्या देत आहे. काँग्रेस सरकारच्या सूचनांच्या आधारे, मोदी सरकारने पारदर्शकतेसह पार्श्विक प्रवेशाद्वारे अधिकाऱ्यांना बहाल केले.

– सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील विराग गुप्ता म्हणतात की सर्व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण लागू करणे घटनात्मकदृष्ट्या आवश्यक आहे. तथापि, रोस्टर प्रणाली अंतर्गत, काही नोकऱ्या आरक्षणाच्या कक्षेबाहेर येतात.

– ऑक्टोबर 2023 मध्ये, केंद्र सरकारने स्वतः सुप्रीम कोर्टात सांगितले की SC/ST/OBC यांना सरकारी विभागांमध्ये 45 दिवस किंवा त्याहून अधिक कालावधीच्या तात्पुरत्या नियुक्त्यांमध्ये आरक्षण दिले जाईल. तात्पुरत्या पदांवरील या आरक्षणाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना सर्व मंत्रालये आणि विभागांना देण्यात आल्या आहेत.

– राहुल गांधींच्या आरोपांमागील भीती ही आहे की सरकार समर्थक उमेदवारांना लॅटरल एंट्रीद्वारे नियुक्त केले जाईल, ज्याचा गैरफायदा सरकार काही गैर मार्गाने घेऊ शकते. याशिवाय असे अधिकारी उद्योगपतींना अनुकूल धोरणे बनवू शकतात किंवा त्यांच्यावर दबाव येऊ शकतो, अशीही चिंता व्यक्त केली जात आहे. तथापि, लॅटरल एंट्री भरती देखील पूर्ण प्रक्रियेनंतर होते.

2018 मध्ये जेव्हा लॅटरल एंट्री सुरू झाली तेव्हा पहिल्यांदा 9 विभागांमध्ये 9 जणांची नियुक्ती करण्यात आली. यासाठी 6 हजार अर्ज आले होते. 9 ऑगस्ट 2024 रोजी, भारत सरकारने सांगितले की, गेल्या 5 वर्षांत, लॅटरल प्रवेशाद्वारे 63 नियुक्त्या करण्यात आल्या, ज्यामध्ये 57 अधिकारी अजूनही कार्यरत आहेत.

लॅटरल एंट्री म्हणजे काय?

लॅटरल एंट्री म्हणजे परीक्षेशिवाय थेट भरती. लॅटरल एंट्रीद्वारे, केंद्र सरकार UPSC मध्ये मोठ्या पदांसाठी खाजगी क्षेत्रातील तज्ञांची थेट भरती करते. यामध्ये महसूल, वित्त, आर्थिक, कृषी, शिक्षण यासारख्या क्षेत्रात दीर्घकाळ काम करणाऱ्या लोकांचा समावेश आहे.

सरकारी मंत्रालयांमध्ये सहसचिव, संचालक आणि उपसचिव या पदांसाठी भरती लॅटरल एंट्रीद्वारे केली जाते. UPSC मध्ये लेटरल एंट्री 2018 मध्ये सुरू झाली. यामध्ये सहसचिव स्तरावरील पदासाठी 6077 अर्ज प्राप्त झाले होते. UPSC च्या निवड प्रक्रियेनंतर 2019 मध्ये विविध मंत्रालये आणि विभागांमध्ये 9 नियुक्त्या करण्यात आल्या.