प्रभात वृत्तसेवा पुणे – पार्थ पवार भागीदार असलेल्या अमेडिया होल्डिंग्सचे नाव मुंढवा येथील वादग्रस्त सरकारी ४० एकर जमिनी खरेदी प्रकरणात आल्यावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी हा व्यवहार रद्द केला जाईल असे जाहीर केले आहे. त्यानुसार हे खरेदीखत रद्द करायचे असल्यास दोन्ही पक्षकारांना दुय्यम निबंधक कार्यालयात जाऊन रद्द करारनामा करावा लागेल. त्यासाठी जमिनींच्या किमतीच्या सात टक्के मुद्रांक शुल्क म्हणजे २१ कोटी भरावे लागणार आहे. यासंदर्भात अमेडियाच्या प्रतिनिधींनी शुक्रवारी सहजिल्हानिबंधक कार्यालयात चौकशी केली. मात्र केवळ तीस हजार आणि पाचशे रुपयांच्या मुद्रांक शुल्कावर व्यवहार रद्द होणार नसल्याचे त्यांना सांगण्यात आले.मुंढवा प्रकरणी शुक्रवारी दिवसभर अनेक घडामोडी घडल्या. याप्रकरणात पुणे शहरचे निलंबित तहसीलदार सुर्यकांत येवले यांचाही सहभाग असल्याचे उघडकीस आले आहे. खरेदीखत झाल्यानंतर प्रॉपर्टी कार्डवर नोंद घेण्याआधीच जागेचा ताबा अमेडियाला देण्यासाठी येवले यांनी बॉटनिकल गार्डनला नोटीस दिल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे महसूल विभागाने येवले यांच्याविरोधात पोलिसांत फिर्याद दाखल केली. अमेडियाच्यातर्फे दिग्विजय पाटील यांनी खरेदी खत केले. त्यामध्ये अनेक त्रुटी आणि नियमांना बगल देण्यात दिली आहे. याप्रकरणी सह दुय्यम निबंधक रवींद्र तारू यांना निलंबित करीत पाटील आणि कंपनीवर नोंदणी मुद्रांक शुल्क विभागाने गुन्हा दाखल केला आहे.मालमत्ता खरेदी विक्रीझाल्यानंतर त्यांची नोंद सातबारा उतारा अथवा प्रॉपर्टी कार्डवर होते. मुंढवा जागेचे खरेदीखत झाल्यानंतर त्याची नोंद प्रॉपर्टी कार्डवर घेण्यासाठी कंपनीने कोणताही अर्ज केला नाही. तसेच महसूल खात्यानेही यांची नोंद प्रॉपर्टी कार्डावर घेतली नाही. कंपनीने येवले यांच्याकडे जागेचा ताबा मिळावा, यासाठी अर्ज केला. त्याच्या आधारे येवले यांनी बॉटनिकल गार्डनला जागा ताब्यात देण्याबाबत नोटीस बजाविली होती. त्यामुळे येवले यांचाही सहभाग आढळल्यावर त्यांच्यावर गुन्हा दाखल केला. तर महिना एक टक्का दंड.. मुद्रांक शुल्क बुडविल्याने नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने ३० ऑक्टोबर रोजी संबंधित कंपनी, दुय्यम निबंधकांकडे विचारणा केली होती. दोन टक्के मुद्रांक शुल्क भरण्याची नोटीसही बजाविण्यात आली. मात्र, कंपनीने कोणतेही उत्तर दिले नाही. आता पुन्हा नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने सात टक्के मुद्रांक शुल्क भरण्याची नोटीस कंपनीला बजाविली आहे. तसेच दस्तनोंदणीपासून शुल्क भरेपर्यंत शुल्काच्या प्रति महिना एक टक्का दंडही आकारण्यात येणार आहे.
