रिझर्व्ह बॅंक आणि केंद्र सरकारकडून शक्यतेवर विचार पुणे – डिजिटल व्यवहारांचे प्रमाण वाढावे याकरिता रिझर्व्ह बॅंक आणि केंद्र सरकार गेल्या 3 वर्षांपासून प्रयत्न करीत आहे. त्यासाठी आणखी काही उपाययोजना जाहीर केल्या जाण्याची शक्यता असून “एनईएफटी’ व्यवहार शुल्क रद्द करण्याच्या शक्यतेवरही विचार केला जात आहे. ऑक्टोबर 2018 ते सप्टेंबर 2019 या कालावधीमध्ये रोख रक्कम न वापरता जे किरकोळ व्यवहार केले गेले त्यामध्ये डिजिटल पेमेंटचा वाटा 96 टक्के आहे. या कालावधीत नॅशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रान्सफर म्हणजे “एनईएफटी’ आणि युनिफाईड पेमेंट इंटरफेस म्हणजे “यूपीआय’च्या माध्यमातून अनुक्रमे 552 कोटी आणि 874 कोटी व्यवहार झाले. पहिल्या वर्षी या व्यवहारात 20 टक्के तर, दुसऱ्या वर्षी 263 टक्के इतकी वाढ झाली आहे. त्यामुळे रिझर्व्ह बॅंक समाधानी झाली असून आता “एनईएफटी’ व्यवहाराचे शुल्क रद्द करण्याच्या शक्यतेवर विचार केला जाऊ लागला आहे. जर हा निर्णय झाला तर, त्याची अंमलबजावणी जानेवारी 2020 पासून होऊ शकते. त्याचबरोबर इंधन भरताना आणि पार्किंग शुल्क देताना फास्टॅग वापर करण्याच्या शक्यतेवरही विचार केला जात आहे. केंद्र सरकारने नोटाबंदीला 3 वर्षे झाल्यानंतर झालेल्या परिणामाबाबत समाधान व्यक्त केले आहे. त्याचबरोबर नागरिक जास्तीत जास्त प्रमाणात आगामी काळात डिजिटल व्यवहार कसे करतील यावर उपाययोजना वाढविण्यात येणार आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून बॅंकेमध्ये बचत खाते असलेल्या ग्राहकांना “एनईएफटी’च्या माध्यमातून ऑनलाइन व्यवहार करताना शुल्क लागणार नाही यासाठी विचार करण्यात येत आहे.
