नवी दिल्‍ली : देशात समलैंगिक पुरूष, ट्रान्सजेंडर व्यक्ती व देहविक्री करणाऱ्या महिला व पुरूषांना रक्तदान करू दिले जात नाही. त्यास विरोध करणारी एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. यावर सर्वोच्च न्यायालयात आज (२ ऑगस्ट) सुनावणी पार पडली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संस्था व राष्ट्रीय रक्तदान परिषदेला नोटीस जारी करत या प्रकरणी उत्तर देण्याचे आदेश दिले आहेत.

२०१७ मध्ये केंद्र सरकारने रक्तदात्यांचा निवडीबाबत काही मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या होत्या. त्यानुसार समलैंगिक पुरूष, ट्रान्सजेंडर व्यक्ती, देहविक्री करणाऱ्या महिला व पुरूष, तसेच देहविक्री करणाऱ्यांबरोबर शारीरिक संबंध ठेवणाऱ्या व्यक्ती रक्तदान करू शकत नाहीत, असा नियम केला होता. समलैंगिक, ट्रान्सजेंडर व इतर व्यक्तींना रक्तदानापासून वंचित ठेवणाऱ्या नियमांविरोधात अधिवक्ते इबाद मुश्ताक यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

या याचिकेत मुश्ताक यांनी म्हटलं आहे की आपल्या देशातील रक्तदानासंदर्भातील ही मार्गदर्शक तत्त्वे १९८० मधील अमेरिकेतील समलिंग पुरुषांबाबतच्या कालबाह्य व पक्षपाती नियमांवर आधारित आहेत. मात्र अलीकडच्या काळात युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, युनायटेड किंगडम, इस्रायल, कॅनडासह अनेक देशांनी त्यांच्याकडील रक्तदानासंदर्भातील नियमांमध्ये बदल केले आहेत. त्यांनी त्यांचे विचार सुधारले आहेत. मात्र भारतातील परिस्थिती ‘जैसे थे’ अशीच आहे. याचिकाकर्त्याने म्हटलं आहे की रक्तदानासंदर्भात आपल्या देशात इतके कठोर नियम आहेत कारण आपल्याकडे काही लोकांची अशी धारणा आहे की काही सुमदायांमध्ये (एलजीबीटीक्यू व इतर) लैंगिक संबंधातून निर्माण होणारे आजार (गुप्तरोग/STDs) होण्याची अधिक शक्यता असते.