मंगळवारी लोकायुक्‍तांसमोर होणार सुनावणी; महापालिकेच्या अडचणीत पडणार भर
नगर – ओढे-नाले बुजवून टाकण्यात आलेले सिमेंटचे पाईप काढण्याची मोहीम अजून कागदावर आहे. वारंवार याबाबत महापालिकेकडून आश्‍वासन देण्यात आली. मात्र कार्यवाही काही झाली नाही. दरम्यान, या प्रकरणी आता मंगळवारी लोकायुक्‍तांसमोर सुनावणी होणार आहे. त्या सुनावणीत काय निर्णय होणार याबाबत उत्सुकता लागली आहे.

ओढ्या-नाल्यांचे प्रवाह वळवून सिमेंटच्या पाईपद्वारे ते बुजविण्यात आले. त्यावर आता पक्‍की बांधकाम देखील करण्यात आली आहे. याबाबत नागरिक कृती मंचाचे अध्यक्ष शशिकांत चंगेडे यांनी लक्ष वेधून गेल्या वर्षभरापासून ते या प्रश्‍नासाठी महापालिका, जिल्हाधिकारी यांच्याकडे दाद मागत आहे.

शेवटी लोकायुक्‍तांच्या दरबारात हा विषय गेला आहे. चेंगडे यांच्या लोकायुक्तांकडे तक्रारीवर मागील सात ऑगस्टला सुनावणी झाली. त्यावेळी महापालिकेने कारवाईसाठी दोन महिन्यांची मुदत मागून घेतली होती. या मुदतीत महापालिकेने ओढ्या- नाल्यालगतच्या 118 मालमत्ताधारकांना नोटिसा देऊन त्यांच्या कागदपत्रांची तपासणी केली. यापैकी काही प्लॉटमध्ये विकास आराखड्यात ओढे-नाले नाहीत, परंतु प्रत्यक्षात त्या ठिकाणी ओढे-नाले आढळून येत असल्याचे महापालिकेचे म्हणणे आहे.

जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष व जिल्हाधिकारी सिद्धाराम सालीमठ यांनी नुकत्याच 27 सप्टेंबर रोजी घेतलेल्या आढावा बैठकीत गणेशोत्सव संपल्यावर तीन ऑक्‍टोबरपासून नैसर्गिक ओढे व नाले यांच्यावरील अतिक्रमण काढण्याची कार्यवाही सुरू करणार असल्याचे महापालिकेने सांगितले आहे.

त्यावेळी त्यांना आवश्‍यक तो पोलीस बंदोबस्त घेऊन महापालिकेने पथके स्थापन करून तातडीने अतिक्रमणे काढण्याची मोहीम सुरू करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी सालीमठ यांनी दिले होते, परंतु तीन ऑक्‍टोबर तारीख उलटून चार-पाच दिवस झाले तरी मनपाची ही कारवाई अजूनही सुरू झालेली नाही, असे तक्रारदार चंगेडे यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळेच लोकायुक्त यांच्यापुढील 10 ऑक्‍टोबर सुनावणीच्या वेळी ही बाब प्राधान्याने मांडली जाणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

सीना नदीतील अतिक्रमणे ऐरणीवर
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत महापालिका हद्दीतून वाहणारे ओढे-नाले तसेच सीना नदीच्या हद्द निश्चित झालेल्या भागातील अतिक्रमणे काढण्याची कार्यवाही ऑक्‍टोबर महिन्यात करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे आता महापालिकेला या महिन्यात ओढ्या-नाल्यांसह सीना नदी पात्रातील अतिक्रमणेही हटवावी लागणार आहेत.