नवी दिल्ली – केंद्र सरकारतर्फे बॅंकांना जो निधी पुरवण्यात आला आहे त्याचे परफॉर्मन्स ऑडिट करण्याचा निर्णय कॅगने घेतला असून त्यासंबंधात त्यांनी अर्थमंत्रालयाला पत्र पाठवून विविध प्रकारची माहिती मागवून घेतली आहे.

सन2016-17 नंतर केंद्र सरकारकडून बॅंकांना जो निधी देण्यात आला आहे त्याचे हे ऑडिट केले जाणार आहे. सन 2016-17 साली सरकारने बॅंकांना 90 हजार कोटींचे भांडवल पुरवले होते. ते नंतरच्या वर्षात 1 लाख 6 हजार कोटी रूपये इतके झाले. त्यानंतर गेल्या आर्थिक वर्षात बॉंड विक्रीतून बॅंकांना 70 हजार कोटी रूपयांचा निधी मिळाला होता.

चालू आर्थिक वर्षात सरकारी क्षेत्रातील बॅंकांना 20 हजार कोटी रूपयांचे भांडवल दिले जाणार आहे. या निधीचा वापर करून बॅंकांचे अर्थकारण आणि कार्यक्षमता किती सुधारली याचीही नोंद ऑडिटच्यावेळी घेतली जाणार आहे.

काही बॅंकांना त्या निकषात बसत नसतानाही सरकारकडून भांडवल पुरवण्यात आले आहे असे कॅगचे म्हणणे आहे. काहीं बॅंकांना गरजेपेक्षा अधिक भांडवल पुरवठा करण्यात आल्याचे निरीक्षणही कॅगने नोंदवले आहे.