मुंबई – दिव्यांग विद्यार्थ्यांना इतर मुलांप्रमाणे शिक्षण घेता यावे यादृष्टीने त्यांचा विकास करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील करणार असून, दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र्य निवासी महाविद्यालय निर्मितीसाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती गठित करण्यात आली आहे. यासंदर्भात बृहद आराखडा एका महिन्यात तयार करण्यात येणार असल्याची माहिती सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री धनंजय मुंडे यांनी विधानसभेत लक्षवेधीस उत्तर देताना दिली.

सामाजिक न्याय मंत्री  मुंडे म्हणाले, दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी शासन कटिबद्ध आहे. देशातले पहिले ऑटिझम पार्क लातूर येथे उभे करण्यात आले असून, एक हजार विद्यार्थी उपचारामुळे पूर्णत: बरे झाले आहेत.

दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या केंद्र शासनाच्या कायद्याच्या धर्तीवर राज्य शासनाचा कायदा तयार करण्यात येणार असल्याची माहितीही मंत्री मुंडे यांनी दिली. जे विद्यार्थी सर्वसाधारण महाविद्यालयात शिक्षण घेऊ इच्छितात त्यांच्यासाठी तंत्र शिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील उच्च शिक्षणाच्या शासकीय व अशासकीय अनुदानित संस्थांमध्ये प्रवेशासाठी 5 टक्के जागा राखीव ठेवण्यात आल्या असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

याचबरोबर 5 वी ते 10 वी सलग शिक्षणाची व्यवस्था उपलब्ध आहे. ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, नगरपालिका या स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी 5 टक्के निधी दिव्यांगासाठी देण्याबाबत अंमलबजावणी करण्याबाबतही कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे मंत्री मुंडे यांनी सांगितले. या लक्षवेधी चर्चेत सदस्य राहुल पाटील यांनी सहभाग घेतला.