नवी दिल्ली – संसदीय कामकाजावरील कॅबिनेट समितीने (CCPA) संसदेचे हिवाळी अधिवेशन 29 नोव्हेंबर ते 23 डिसेंबर या कालावधीत घेण्याची शिफारस केली आहे. माहितीनुसार, गेल्या दीड वर्षांत झालेल्या संसदेच्या अधिवेशनाप्रमाणेच हिवाळी अधिवेशनही करोनाच्या नियमांचे पालन करून होईल. अधिवेशनादरम्यान सुमारे 20 बैठका होणार असल्याची शक्यता आहे.

करोनामुळे गेल्या वर्षी संसदेचे हिवाळी अधिवेशन झाले नव्हते. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आणि पावसाळी अधिवेशनाचाही कालावधी कमी करण्यात आला होता. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या नेतृत्वाखालील CCPA ने संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनासाठी 29 नोव्हेंबर ते 23 डिसेंबर या तारखेची शिफारस केली आहे. अधिवेशनादरम्यान खासदारांना सामाजिक अंतराचे नियम पाळावे लागणार आहेत.

Cabinet Committee on Parliamentary Affairs (CCPA) recommends winter session to be held from Nov 29 to Dec 23rd pic.twitter.com/4Oy0XGBaP1

— ANI (@ANI) November 8, 2021

राजकीयदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाच्या मानल्या जाणार्‍या उत्तर प्रदेशसह पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांपूर्वी हे अधिवेशन आयोजित केले जात असल्याने या अधिवेशनाला विशेष महत्त्व आहे. महागाई, इंधनाच्या किमतीत वाढ, खाद्यतेलाच्या किमतीत झालेली वाढ, काश्मीरमधील सर्वसामान्यांवर झालेले दहशतवादी हल्ले, शेतकऱ्यांचा बळी घेणारा लखीमपूर खेरी हिंसाचार आणि केंद्राच्या तीन वादग्रस्त कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांचा विरोध हे मुद्दे विरोधकांकडून उठवण्याची शक्यता आहे.

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात गदारोळ

संसदेचे पावसाळी अधिवेशन विरोधकांच्या गदारोळामुळे विस्कळीत झाले होते. पेगासस हेरगिरी प्रकरणावर सरकारकडून उत्तर मागितले होते आणि तीन कृषी कायदे रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली होती. 4 ऑगस्ट रोजी, पेगासस हेरगिरीच्या मुद्द्यावरून सभागृहात गोंधळ घातल्याबद्दल उपराष्ट्रपती एम. व्यंकय्या नायडू यांनी टीएमसीच्या चार खासदारांना निलंबित केले होते. गेल्या पावसाळी अधिवेशनात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्वपक्षीय बैठक बोलावून सांगितले होते की, संसदेत विविध मुद्द्यांवर सकारात्मक आणि अर्थपूर्ण चर्चेसाठी सरकार तयार. मात्र असे असतानाही अधिवेशनात गदारोळ झाला होता. सर्वपक्षीय बैठकीत 33 पक्ष सहभागी झाले होते. या बैठकीला मोदींव्यतिरिक्त संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री आणि राज्यसभेतील सभागृह नेते पीयूष गोयल आणि संसदीय कामकाज मंत्री जोशी उपस्थित होते. या सर्वपक्षीय बैठकीत राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते अधीर रंजन चौधरीही सहभागी झाले होते.