नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने मंगळवारी आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या (8th Central Pay Commission) स्थापनेला आणि त्याच्या कार्यक्षेत्राशी संबंधित नियमांना (Terms of Reference) मंजुरी दिली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. यामुळे देशभरातील सुमारे ५० लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि ६९ लाख पेंशनधारकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. १८ महिन्यांत अहवाल, १ जानेवारी २०२६ पासून अंमलबजावणीची शक्यता – माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, आयोगाला स्थापनेच्या तारखेपासून १८ महिन्यांच्या आत सरकारला आपल्या शिफारसी सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या शिफारसी १ जानेवारी, २०२६ पासून लागू होण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले: “या निर्णयाला जानेवारी २०२५ मध्येच तत्त्वतः मंजुरी मिळाली होती आणि इतक्या कमी कालावधीत आठवा वेतन आयोग स्थापन झाला आहे, हा एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय आहे.” आयोगाचे स्वरूप आणि सदस्य – आठवा वेतन आयोग एका तात्पुरत्या संस्थेच्या रूपात काम करेल, ज्यात एक अध्यक्ष, एक अंशकालिक सदस्य आणि एक सदस्य-सचिव यांचा समावेश असेल. अध्यक्ष: सुप्रीम कोर्टाच्या माजी न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई अंशकालिक सदस्य: आयआयएम बंगळूरचे प्रोफेसर पुलक घोष सदस्य-सचिव: पेट्रोलियम सचिव पंकज जैन आयोगाचे कार्यक्षेत्र – नवीन आयोग केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते आणि पेंशन संरचनेचा आढावा घेईल. याशिवाय, आयोगाला खालील बाबींचाही विचार करावा लागणार आहे: -देशातील सद्यस्थितीतील आर्थिक परिस्थिती आणि राजकोषीय शिस्तीची गरज. -महागाई दराच्या अनुषंगाने वेतन व भत्त्यांमध्ये आवश्यक बदलांची शिफारस करणे. -विकासकामांवरील खर्च आणि कल्याणकारी उपाययोजनांसाठी पुरेसा निधी सुनिश्चित करण्याची गरज. -केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (CPSUs) आणि खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतन संरचना, लाभ आणि कामाच्या परिस्थितीचे परीक्षण करणे. सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी १ जानेवारी, २०१६ पासून लागू करण्यात आल्या होत्या. यानुसार, आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसींचा परिणाम १ जानेवारी २०२६ पासून अपेक्षित आहे. आयोगाला आवश्यक असल्यास, विशिष्ट बाबींवर अंतरिम अहवाल (Interim Reports) सादर करण्याची मुभा देखील देण्यात आली आहे.
