नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने देशातील लाखो केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी आज एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या (8th Central Pay Commission) ‘कार्यकक्षेच्या अटींना’ (Terms of Reference – ToR) अधिकृतपणे मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे देशातील सुमारे ५० लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि ६९ लाख निवृत्तीवेतनधारकांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. किती होणार पगारवाढ? अंदाज आणि शक्यता वेतन आयोगाच्या स्थापनेमुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या मनात सर्वात मोठा प्रश्न आहे तो म्हणजे – पगार किती वाढणार? सध्या फक्त ‘कार्यकक्षेला’ मंजुरी: केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आयोगाला आपला सविस्तर अहवाल सादर करण्यासाठी १८ महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. आयोगाच्या शिफारशी अंतिम झाल्यानंतरच नेमकी पगारवाढ किती असेल, हे स्पष्ट होईल. ‘फिटमेंट फॅक्टर’ ठरणार महत्त्वाचा: वेतन आयोगाच्या शिफारशींमध्ये ‘फिटमेंट फॅक्टर’ हा पगारातील वाढ ठरवणारा मुख्य घटक असतो. सातव्या वेतन आयोगात: हा फॅक्टर २.५७ ठेवण्यात आला होता, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांचा मूळ पगार (Basic Pay) २.५७ पटीने वाढला होता. आठव्या वेतन आयोगात (अंदाज): तज्ज्ञांच्या अंदाजानुसार, आठव्या वेतन आयोगात हा फॅक्टर २.८६ पर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. अपेक्षित वाढ: जर हा फिटमेंट फॅक्टर २.८६ इतका ठेवला गेला, तर कर्मचाऱ्यांचा मूळ पगार सध्याच्या पगाराच्या तुलनेत २.८६ पटीने वाढेल. यामुळे किमान वेतन आणि एकूण पगार (Basic Pay) मध्ये मोठी वाढ अपेक्षित आहे. काही अंदाजानुसार, वेतनश्रेणीनुसार कर्मचाऱ्यांच्या पगारात १४% ते १८% पर्यंत वाढ होऊ शकते. कधी होणार लागू आणि कोणाला होणार फायदा? लागू होण्याची तारीख: वेतन आयोग दर १० वर्षांनी स्थापन करण्याची प्रथा आहे. याच प्रथेनुसार, आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होण्याची शक्यता आहे. मात्र, अंतरिम अहवाल आल्यावर अंतिम तारीख निश्चित होईल. थकबाकी (Arrear): जर शिफारशी लागू होण्यास उशीर झाला, तरीही कर्मचाऱ्यांना १ जानेवारी २०२६ पासून प्रभावीपणे थकबाकी (Arrear) मिळणार आहे. फायदा होणारे घटक: सुमारे ५० लाख कार्यरत केंद्रीय सरकारी कर्मचारी (संरक्षण दलातील कर्मचाऱ्यांसह). सुमारे ६९ लाख निवृत्तीवेतनधारक (पेन्शनर्स). केंद्रीय वेतन आयोगाच्या शिफारशींचा अवलंब राज्य सरकारे देखील करतात, त्यामुळे अप्रत्यक्षपणे राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनाही याचा फायदा होतो. आयोगाची रचना आणि कार्यकाळ अध्यक्ष: या आयोगाच्या अध्यक्षपदी माजी न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. सदस्य: आयआयएम (बंगळूरु) चे प्रा. पुलक घोष (अर्धवेळ सदस्य) आणि पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्रालयाचे सचिव पंकज जैन (सदस्य सचिव) यांचा आयोगात समावेश आहे. स्वरूप आणि कार्यकाळ: हा आयोग एक तात्पुरती संस्था असेल आणि स्थापनेच्या तारखेपासून १८ महिन्यांच्या आत आपला अहवाल सादर करेल. आयोग कोणत्या बाबींचा विचार करणार? वेतन आयोग शिफारशी करताना केवळ पगाराचाच नाही, तर इतर अनेक महत्त्वाच्या बाबींचा विचार करतो: -देशाची आर्थिक परिस्थिती आणि वित्तीय शिस्त राखण्याची गरज. -महागाईचा दर आणि कर्मचाऱ्यांसाठी ‘सन्माननीय जीवन जगण्यास सक्षम’ किमान वेतन (Minimum Wage) निश्चित करणे. -केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (PSUs) आणि खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतन रचनेचा तुलनात्मक अभ्यास. -निवृत्तीवेतन, भत्ते (महागाई, घरभाडे, वाहतूक), वैद्यकीय लाभ आणि इतर सेवा-शर्तींमध्ये सुधारणा. हा निर्णय केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी दिवाळीपूर्वी मिळालेल्या मोठ्या भेटवणासारखा आहे. आयोगाचा अंतिम अहवाल सादर झाल्यानंतरच ‘अच्छे दिन’ किती मोठे असणार, याचे चित्र स्पष्ट होईल.
