Indian Railways : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहार समितीने रेल्वे मंत्रालयाच्या सुमारे 9,072 कोटी रुपयांच्या तीन महत्त्वाच्या रेल्वे मार्गवाढीच्या प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. या प्रकल्पांमध्ये प्रामुख्याने महाराष्ट्रातील गोंदिया – जबलपूर मार्ग दुहेरीकरणाचा समावेश आहे. महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार आणि झारखंड या चार राज्यांतील 8 जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात येणाऱ्या या प्रकल्पांमुळे भारतीय रेल्वेच्या विद्यमान जाळ्यात सुमारे 307 कि.मी.ची भर पडणार आहे. यामध्ये गोंदिया-जबलपूर दुहेरीकरणासोबतच पुनारख-किऊल आणि गम्हरिया-चांडिल या मार्गांच्या तिसऱ्या आणि चौथ्या लाईनच्या कामांचा समावेश आहे. या प्रस्तावित मल्टी-ट्रॅकिंग प्रकल्पामुळे सुमारे 5,407 गावे आणि जवळपास 98 लाख लोकसंख्येचा रेल्वे संपर्क अधिक सुधारेल. रेल्वे मार्गांची वाढलेली क्षमता वाहतूक व्यवस्थेत लक्षणीय सुधारणा घडवून आणेल, ज्यामुळे भारतीय रेल्वेची कार्यक्षमता आणि सेवा विश्वसनीयता वाढेल. या निर्णयामुळे रेल्वे संचालन अधिक सुलभ होईल आणि प्रवासी तसेच मालवाहतुकीतील गर्दी कमी होण्यास मोठी मदत होणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘नवीन भारत’ दृष्टिकोनानुसार हे प्रकल्प प्रादेशिक सर्वांगीण विकास साधण्यावर भर देतात, ज्यातून स्थानिक स्तरावर रोजगार आणि स्वयंरोजगाराच्या संधी वाढून नागरिक आत्मनिर्भर बनतील. ‘प्रधानमंत्री गति शक्ती’ राष्ट्रीय मास्टर प्लॅन अंतर्गत तयार करण्यात आलेल्या या प्रकल्पांचा मुख्य उद्देश एकात्मिक नियोजन आणि विविध घटकांच्या सल्लामसलतीद्वारे बहुमार्गीय संपर्क मल्टीमॉडेल कनेक्टिव्हिटीर आणि वाहतूक कार्यक्षमता वाढवणे हा आहे. यामुळे लोक, वस्तू आणि सेवांची अखंडित वाहतूक सुनिश्चित होईल. या क्षमता वाढीमुळे देशातील अनेक महत्त्वाच्या पर्यटन स्थळांपर्यंत रेल्वे संपर्क सुधारेल, ज्यात जबलपूरचे कचनार शिव मंदिर, बालाघाटमधील कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, धुआंधार धबधबा आणि दलमा वन्यजीव अभयारण्य यांसारख्या प्रसिद्ध स्थळांचा समावेश आहे. हे प्रकल्प कोळसा, पोलाद, लोखंड खनिज, सिमेंट, अन्नधान्य आणि खते यांसारख्या अत्यावश्यक वस्तूंच्या वाहतुकीसाठी महत्त्वाचे मार्ग उपलब्ध करून देतील. या रेल्वेमार्गांच्या विस्तारामुळे दरवर्षी 52 दशलक्ष टन (MTPA) अतिरिक्त मालवाहतूक शक्य होईल. रेल्वे हा पर्यावरणपूरक आणि ऊर्जा-कार्यक्षम पर्याय असल्याने, हे प्रकल्प देशाच्या हवामान उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी सहायक ठरतील. यामुळे तेल आयातीत सुमारे 6कोटी लिटरची बचत होईल आणि 30 कोटी किलोग्रॅम कार्बन उत्सर्जन घटणार आहे, जे सुमारे 1 कोटी वृक्ष लागवडीइतके परिणामकारक ठरेल.
