Union Cabinet : केंद्र सरकारने रब्बी हंगामातील खत अनुदानासाठी 62 हजार 370 कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी दिली आहे. यासोबतच प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेअंतर्गत 5 हजार कोटी रुपयांचा क्रेडिट गॅरंटी फंड आणि दिल्लीतील ऐतिहासिक नॉर्थ व साऊथ ब्लॉकचे संग्रहालयात रूपांतर करण्यासाठी 3 हजार 230 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पालाही मंजुरी देण्यात आली आहे. बुधवारी (11 नोव्हेंबर) झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हे महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पत्रकार परिषदेत या निर्णयांची माहिती दिली.

रब्बी हंगामासाठी 62,370 कोटींचे खत अनुदान

केंद्र सरकारने ऑक्टोबर ते मार्च या कालावधीत असलेल्या रब्बी हंगामासाठी 62 हजार 370 कोटी रुपयांच्या खत अनुदानाला मंजुरी दिली आहे. पोषक तत्त्वांवर आधारित अनुदान (NBS) योजनेअंतर्गत हे अनुदान दिले जाणार आहे. या योजनेत फॉस्फेट आणि पोटॅशयुक्त खतांवर सरकारकडून अनुदान दिले जाते. त्यामुळे ही खते शेतकऱ्यांना कमी दरात उपलब्ध होण्यास मदत होते.

या योजनेनुसार केंद्र सरकार प्रत्येक पीक हंगामासाठी खतांमधील पोषक तत्त्वांनुसार अनुदानाचे दर ठरवते. त्यासाठी देशांतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय बाजारातील खतांच्या किमती आणि उत्पादनासाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाच्या किमतींचा विचार केला जातो. खत उत्पादक आणि आयातदारांना अनुदान दिल्यामुळे शेतकऱ्यांवरील खतांच्या किमतीचा भार कमी होतो.

गेल्या रब्बी हंगामासाठी म्हणजेच 2025-26 मध्ये सरकारने सुमारे 37 हजार 952 कोटी रुपयांच्या अनुदानाला मंजुरी दिली होती. त्यानंतर खरीप 2026 हंगामासाठी सुमारे 41 हजार 534 कोटी रुपयांचे अनुदान मंजूर करण्यात आले होते. गहू, डाळी आणि तेलबिया यांसारख्या पिकांच्या उत्पादनासाठी खतांचा वापर महत्त्वाचा असतो. त्यामुळे या निर्णयाचा शेतकऱ्यांना फायदा होण्याची अपेक्षा आहे.

मुद्रा योजनेसाठी 5 हजार कोटींचा क्रेडिट गॅरंटी फंड

छोट्या व्यावसायिकांना आणि सूक्ष्म उद्योगांना कर्ज मिळणे सोपे व्हावे, यासाठी केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेअंतर्गत 5 हजार कोटी रुपयांच्या क्रेडिट गॅरंटी फंडला मंजुरी दिली आहे.

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना एप्रिल 2015 मध्ये सुरू करण्यात आली होती. या योजनेच्या माध्यमातून बँका, बिगर बँकिंग वित्तीय कंपन्या आणि इतर वित्तीय संस्थांकडून लहान व्यावसायिकांना कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते.

या योजनेअंतर्गत असलेल्या क्रेडिट गॅरंटी फंडचे व्यवस्थापन नॅशनल क्रेडिट गॅरंटी ट्रस्टी कंपनी करते. या निधीमुळे पात्र वित्तीय संस्थांना छोट्या उद्योगांना दिलेल्या कर्जाच्या परतफेडीची हमी मिळते. एखाद्या कर्जदाराने कर्जाची परतफेड केली नाही, तर ठरलेल्या नियमानुसार या निधीतून कर्ज देणाऱ्या संस्थेला संरक्षण मिळते.

विशेष म्हणजे, छोट्या व्यावसायिकांना कर्ज मिळवण्यासाठी मालमत्ता किंवा इतर कोणतीही वस्तू तारण ठेवण्याची गरज पडू नये, हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. त्यामुळे लघुउद्योजक आणि नव्याने व्यवसाय सुरू करू इच्छिणाऱ्यांना फायदा होऊ शकतो.

नॉर्थ आणि साऊथ ब्लॉकमध्ये उभारणार भव्य संग्रहालय

दिल्लीतील ऐतिहासिक नॉर्थ ब्लॉक आणि साऊथ ब्लॉक या इमारतींचे रूपांतर ‘युगे युगीन भारत संग्रहालय’ या भव्य संग्रहालयात करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पासाठी आर्थिक व्यवहारविषयक मंत्रिमंडळ समितीने 3 हजार 230 कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी दिली आहे.

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्या माहितीनुसार, या संग्रहालयातून भारताचा सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक प्रवास मांडला जाणार आहे. हे संग्रहालय पॅरिसमधील प्रसिद्ध लूव्र संग्रहालयापेक्षाही मोठे असेल, असे त्यांनी सांगितले.

प्रस्तावित संग्रहालय सुमारे 1.79 लाख चौरस मीटर क्षेत्रात उभारले जाणार आहे. येथे दररोज जवळपास 30 हजार पर्यटक भेट देऊ शकतील, अशी व्यवस्था करण्यात येणार आहे.

मे 2023 मध्ये सर्वप्रथम या संग्रहालयाची घोषणा करण्यात आली होती. त्यानंतर फेब्रुवारी 2026 मध्ये नॉर्थ आणि साऊथ ब्लॉकमधील सरकारी कार्यालये नव्या प्रशासकीय इमारतींमध्ये हलवण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली होती. त्यामुळे या ऐतिहासिक इमारतींचे संग्रहालयात रूपांतर करण्याचा मार्ग मोकळा झाला.

संस्कृती मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, या प्रकल्पाचे काम 2027 ते 2031 या आर्थिक वर्षांदरम्यान टप्प्याटप्प्याने पूर्ण केले जाणार आहे. संग्रहालयातील सजावटीशी संबंधित पहिली गॅलरी 2027 च्या अखेरीस पर्यटकांसाठी खुली होण्याची अपेक्षा आहे.

या संग्रहालयात प्रदर्शित करण्यासाठी देशातील विविध संग्रहालये आणि इतर संग्रहांमधील सुमारे 18 लाख वस्तूंची ओळख करण्यात आली आहे. त्यामुळे भारताचा इतिहास, संस्कृती आणि परंपरा एकाच ठिकाणी पाहण्याची संधी पर्यटकांना मिळणार आहे.