लखनौ : नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याबाबत देशातील अनेक ठिकाणी हिंसक निदर्शने झाली आहेत. उत्तर प्रदेशातील हिंसाचारात आतपर्यंत १५ जणांना आपले प्राण गमवावे लागले आहे. हिंसाचारात उत्तर प्रदेशमधील सार्वजनिक आणि खाजगी मालमत्तांचे नुकसान झाले. यानंतर राज्यातील योगी सरकारने सार्वजनिक मालमत्तांचे नुकसान भरपाई दंगेखोरांकडून वसूल करण्यात येईल असं जाहीर केले होते.

लखनौचे जिल्हाधिकारी अभिषेक प्रकाश यांनी चार सदस्यांची  समिती स्थापन केली आहे. हि समिती नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या विरोधात झालेल्या नुकसानीचे मूल्यांकन करेल. दंगेखोरांची ओळख पटवून त्यांच्याकडून दंड वसूल केला जाईल.
दंगेखोर रक्कम भरण्यास असमर्थ असल्यास त्यांची मालमत्ता जप्त करुन त्यांचा लिलाव केला जाईल.

२०१० मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने सार्वजनिक मालमत्तेच्या नुकसान भरपाईसाठी दंगेखोरांची संप्पती जप्त करण्याचे आदेश दिले होते.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी सांगितले कि, ज्यांनी हिंसाचारात सार्वजनिक मालमत्तेला नुकसान पोहचवले आहे आशा दंगेखोरांकडून राज्य सरकार नुकसान भरपाई त्याची संप्पती विकून करेल.

जिल्हाधिकाऱ्यांनी दंगेखोरांची ओळख पटण्यासाठी वृत्तवाहिन्यांनी तयार केलेल्या व्हिडिओंच्या रेकॉर्डिंग, सीसीटीव्ही फुटेजची तपासणी सुरु केली आहे.