Abhijeet Kelkar: मराठी मनोरंजनविश्वातील अभिनेता अभिजीत केळकर गेल्या काही दिवसांपासून एका वेगळ्याच कारणामुळे चर्चेत आहे. मुंबईतील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण अर्थात SRA च्या कारभारावर त्याने प्रश्न उपस्थित केले आहेत. बिल्डर आणि झोपडपट्टीतील रहिवाशांमध्ये सुरू असलेल्या वादात रहिवाशांची बाजू ऐकून घेतली जात नसल्याचा आरोप त्याने केला आहे. आता पुन्हा एकदा सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करत त्याने स्वतःला आलेला अनुभव सांगितला आहे. तसेच या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे.

अभिजीत केळकरची नवी पोस्ट चर्चेत

अभिजीत केळकरने त्याच्या अधिकृत इन्स्टाग्राम अकाउंटवर ही पोस्ट शेअर केली आहे. या पोस्टमध्ये त्याने SRA कार्यालयातील सुनावणीदरम्यान आलेल्या अनुभवाबद्दल सविस्तर माहिती दिली आहे. अभिनेता म्हणतो की, तो स्वतःही बिल्डरविरोधात झोपडपट्टीतील रहिवाशांच्या बाजूने लढत आहे. त्याच्या मते, SRA ही अत्यंत भ्रष्ट यंत्रणा आहे. या यंत्रणेत काही अपवाद वगळता सामान्य कर्मचाऱ्यांपासून अधिकाऱ्यांपर्यंत अनेकांच्या कामकाजाबद्दल त्याने नाराजी व्यक्त केली आहे.

‘आमची बाजू ऐकूनच घेतली नाही’

अभिजीतने पोस्टमध्ये सांगितले की, बिल्डर आणि त्यांच्या परिसरातील रहिवाशांमध्ये सुरू असलेल्या वादासंदर्भात SRA कार्यालयात दोन ते तीन वेळा सुनावणी झाली होती. या सुनावणीमध्ये दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून निष्पक्ष निर्णय घेणे अपेक्षित होते. मात्र, त्याच्या म्हणण्यानुसार, संबंधित महिला अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या बाजूचे म्हणणे ऐकून घेतले नाही.

बिल्डरच्या बाजूने अनेक वकील उपस्थित होते, तर रहिवाशांच्या बाजूने अभिजीत आणि काही स्थानिक नागरिक होते. बिल्डरच्या वकिलांचे म्हणणे ऐकल्यानंतर अभिजीतने आपली बाजू मांडण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, संबंधित अधिकाऱ्यांनी त्याला बोलण्याची संधी दिली नाही, असा आरोप त्याने केला आहे.

अभिजीतच्या दाव्यानुसार, संबंधित अधिकाऱ्यांनी २४ तासांच्या आत संपूर्ण झोपडपट्टी जमीनदोस्त करण्याचा आदेश देऊ शकते आणि त्यानंतर न्यायालयही काही करू शकणार नाही, असे सांगितले होते. यावर अभिजीतनेही आक्रमक भूमिका घेत, कारवाई करायची असल्यास आधी स्वतःला सामोरे जावे लागेल, असे ठणकावून सांगितल्याचे पोस्टमध्ये म्हटले आहे. त्यानंतर स्थानिक रहिवाशांनीही त्याला पाठिंबा दिला होता.

झोपडपट्टी पाडण्याची टांगती तलवार

या घटनेला साधारण दोन महिने झाले असल्याचे अभिजीतने सांगितले. त्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांनी आदेश दिले. मात्र, स्थानिक रहिवाशांनी AGRC अर्थात अपील प्राधिकरणाकडे धाव घेत या आदेशाला स्थगिती मिळवली. ही स्थगिती अद्याप कायम असल्याचा दावा त्याने केला आहे. मात्र, दिवाळीच्या शासकीय सुट्ट्यांनंतर झोपडपट्टी पाडण्याच्या नोटीसवर कधीही सह्या होऊ शकतात आणि रहिवाशांच्या घरांवर कारवाई होण्याची भीती कायम असल्याचे त्याने म्हटले आहे.

बिल्डरवरही केले गंभीर आरोप

अभिजीतने आपल्या पोस्टमध्ये बिल्डरच्या कार्यपद्धतीवरही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्याच्या म्हणण्यानुसार, परिसरातील अनेक पात्र रहिवाशांना केवळ बिल्डरच्या विरोधात असल्यामुळे अपात्र ठरवण्यात आले आहे. संबंधित नागरिकांकडे आवश्यक कागदपत्रे आणि दाखले असूनही त्यांच्यावर अन्याय होत असल्याचा आरोप त्याने केला आहे.

तसेच बिल्डरच्या बाजूने असलेल्या काही लोकांनी अनधिकृत झोपड्याही पात्र ठरवल्या असल्याचा दावा त्याने केला आहे. SRA प्रक्रियेत अपात्र व्यक्तींना पात्र ठरवण्यासाठी तीन ते साडेतीन लाख रुपयांपर्यंत पैसे घेतले जात असल्याचा गंभीर आरोपही त्याने केला आहे. मात्र, हे सर्व त्याने स्वतःच्या अनुभवातून केलेले आरोप असून त्यांची स्वतंत्रपणे पुष्टी झालेली नाही.

या संपूर्ण प्रकरणात रहिवाशांना दरमहा १४ हजार रुपये भाडे दिले जात असल्याचेही त्याने सांगितले. मुंबईतील संबंधित परिसरात एवढ्या रकमेत घर मिळणे कठीण असल्याने नागरिकांची अडचण होत असल्याचे त्याचे म्हणणे आहे.

मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांकडे मागितला न्याय

या पोस्टच्या शेवटी अभिजीतने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना थेट विनंती केली आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करावी, कागदपत्रांची योग्य पडताळणी करावी आणि चौकशी पूर्ण होईपर्यंत झोपडपट्टी पाडण्याची कारवाई करू नये, अशी मागणी त्याने केली आहे.

तसेच स्थानिक रहिवाशांना आपली बाजू मांडण्यासाठी भेटीची वेळ द्यावी, असेही त्याने म्हटले आहे. आम्ही पुनर्विकासाच्या विरोधात नाही, मात्र रहिवाशांवर अन्याय होता कामा नये, अशी भूमिका त्याने मांडली आहे. आता अभिजीतच्या या पोस्टनंतर संबंधित यंत्रणा आणि प्रशासन यावर काय भूमिका घेणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.