नागपूर : पोलीस अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या तुलनेत अत्यंत कमी घरे आहेत. पोलीस दलाची घरांची वाढती मागणी पाहता राज्य पोलीस दलासाठी एक लाख घरे बांधण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेण्यात येणार असल्याची घोषणा गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी आज येथे केली.

नागपुरातील पोलीस महासंचालक कार्यालय आणि पाचपावली तसेच इंदोरा येथील पोलीस अंमलदारांच्या निवासस्थानाचे लोकार्पण करण्यात आले, त्यावेळी ते बोलत होते. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी पालकमंत्री डॉ. नितीन राऊत होते. व्यासपीठावर पोलीस महासंचालक हेमंत नगराळे, विशेष पोलीस महानिरीक्षक चिरंजीव प्रसाद, पोलीस आयुक्त डॉ. अमितेश कुमार, पोलीस उपमहानिरीक्षक संदीप पाटील यांच्यासह इतर वरिष्ठ पोलीस अधिकारी उपस्थित होते.

नागपूर शहर व ग्रामीण पोलिसांना मोठ्या प्रमाणावर घरे उपलब्ध करुन देण्यासाठी प्रयत्नरत असल्याचे सांगून राज्यात स्वातंत्र्यापूर्वी 48 टक्के घरे होती. मात्र नंतरच्या काळात केवळ 42 टक्के घरे बांधण्यात आली. घरांची ही कमतरता पूर्ण करण्यासाठी महाराष्ट्र पोलीस गृहनिर्माण संस्थेने तीन वेगवेगळ्या पद्धतीचे प्रस्ताव मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे सादर केले आहेत, असे गृहमंत्री देशमुख म्हणाले.

कोरोनामुळे राज्य शासनाची आर्थिक स्थिती चांगली नसल्यामुळे पोलीस विभागाचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प वरळी पोलीस सोसायटीच्या जागेत बांधण्यात येणार आहे. प्रकल्प बांधताना पूर्णत: बाहेरुन निधी उभारण्यात येणार असून कंत्राटदाराला 4 एफएसआय देण्यात येणार आहे. तसेच राज्य पोलीस दल जेल पर्यटन सुरु करत असून, त्याची सुरुवात मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते प्रजासत्ताक दिनी येरवडा जेल येथून होणार आहे. स्वातंत्र्य सैनिकांना ठेवण्यात आलेल्या खोल्या, महात्मा गांधी आणि डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यात झालेला पुणे करार, चाफेकर बंधू यांना फासावर चढवण्यात आलेला यॉर्डही पर्यटकांना पाहता येणार आहेत. पुण्यानंतर रत्नागिरी, नाशिक, धुळे आदी जेलमध्येही पर्यटन सुरु करण्यात येणार आहे.

नागपुरातील पोलीस मुख्यालय, आणि आयुक्त कार्यालय इमारतींचेही बांधकाम पूर्ण करत येथे घोडदळ सुरु करण्याबाबत विचाराधीन असल्याचे सांगून, पोलिसांसाठी बॉडी वॉर्म कॅमेऱ्यांनंतर सेल्फ बॅलन्सींग स्कूटरही पोलिसांच्या मदतीला उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. राज्य पोलीस दल सायबर गुन्हेगारीवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी नवनवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करणार असल्याचे सांगून गृहमंत्री देशमुख यांनी 900 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पात सायबर सिक्युरीटी, सेंटर फॉर एक्सलन्स प्रकल्पाचा यात समावेश असल्याचे त्यांनी सांगितले.

112 ही आपत्कालीन सेवा लवकरच मुंबईत सुरु करणार असून, त्याची दुसरी कंट्रोल रुम नागपुरात करण्यात येणार असल्याचे ते म्हणाले. त्यासाठी लागणाऱ्या दुचाकी-चारचाकी गाड्यांची खरेदीही करणार असल्याचे गृहमंत्र्यांनी सांगितले. 

शिबीर कार्यालय सुरु झाल्यामुळे कामाला गतीशिलता येणार – पालकमंत्री

नागपुरात हिवाळी अधिवेशन काळात पोलीस महासंचालक शिबीर कार्यालय सुरु राहायचे. इथे, कायमस्वरुपी कार्यालयाची इथे गरज होती. आता हे कार्यालय सुरु होत असल्यामुळे त्याचा आनंदही आहेच. शिवाय कायदा व सुव्यवस्थेसह प्रशासकीय कामामध्ये गतीशिलता येणार आहे. प्रत्येक कामासाठी मुंबई येथे जाण्याची गरज राहणार नसल्याचा विश्वास पालकमंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी व्यक्त केला.