गुंतवणुकदारांसाठी 2020 हे वर्ष प्रचंड चढ-उताराचे होते. मार्च 2020 मध्ये बाजार जवळपास 40% घसरले होते. जानेवारी 2020 मध्ये ते उच्चस्थितीत होते, पण कॅलेंडरच्या दुसऱ्या अर्ध्या भागात बाजार पुन्हा जोर धरू लागला आणि 2020 नंतर एकानंतर एक जबरदस्त आयपीओंची गर्दी झाली.

गुंतवणूकदारांनी मागील वर्षी बाजारात अस्थिरता अनुभवली. मग यावर्षी शेअर बाजाराकडून ते कोणती अपेक्षा करत आहेत? मागील वर्षात अर्थव्यवस्थेला जोरदार धक्का बसला. त्यामुळे सरकार आगामी वर्षात दीर्घकालीन मुदतीसाठी मजबूत प्रोत्साहन देण्याची शक्‍यता आहे. भारताच्या अर्थव्यवस्थेत पैसे गुंतविणाऱ्या प्रत्येक श्रेणीतील गुंतवणूकदारांना अर्थसंकल्पातून काहीतरी हवे आहे.

रिटेल गुंतवणुकदाराची अपेक्षा: 2020 मध्ये रिटेल गुंतवणूकदारांनी भावनांचे हेलकावे अनुभवले. आगामी अर्थसंकल्पात सरकारच्या बाजूने बाजारात स्थिरता आणि विश्वास निर्माण करण्याकरिता काही उपाययोजना अपेक्षित आहेत. काही तज्ज्ञांच्या मते, लॉंग टर्म गुंतवणुकीवरील विश्वास हा अर्थव्यवस्थेस प्रोत्साहन देण्यासाठी, लघु व मोठ्या व्यवसायांसाठी भांडवलाची उपलब्धता वाढवण्यासाठी तसेच उत्पादनास गती देण्याकरिता आणि पेंट-अप मागणी वाढवण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकतो.

परिणामी, विश्‍लेषक एसटीटी किंवा एलटीसीजीच्या सुसूत्रीकरणाची शिफारस करत आहेत.
एलटीसीजी : एलटीसीजी किंवा लॉन्ग टर्म कॅपिटल गेन टॅक्‍स 2004 मध्ये भारतात लागू झाला. हा कर म्हणजे गुंतवणूकदारांनी त्यांच्या सिक्‍युरिटीज एका वर्षाच्या होल्डिंग कालावधीनंतर बाजारात विक्री केल्यानंतर भरला जातो. म्हणजे, तुम्ही काही शेअर्स खरेदी केले, काही सोने आणि काही संपत्ती घेतली. वर्षभरासाठी ती होल्ड केली. त्यानंतर याच्या विक्रीनंतरचा नफा एलटीसीजी कराच्या अधीन असतो. हा रेट 1 लाखांच्या पुढील शेअर्ससाठी 10% एवढा आहे.

एसटीटी : एसटीटी किंवा सिक्‍युरिटीज ट्रांजॅक्‍शन टॅक्‍स हा टॅक्‍स डिडक्‍टेड ऍट सोर्स यासारखाच आहे. कर चुकवण्याच्या यंत्रणेला आळा घालण्यासाठी उपाय म्हणून हा सादर केला गेला. एसटीटी म्हणजे मुळात आपण इक्विटी शेअर्स, म्युच्युअल फंड युनिट्‌स इत्यादी विकत घेतो किंवा खरेदी करतो तेव्हा भरायची लहान रक्कम असते. एसटीटी एलटीसीजी कर मागे घेतल्यानंतर लागू झाला. तथापि, आज एसटीटी आणि एलटीसीजी मुळे लॉंग टर्म गुंतवणुकीला बाजारात फारशी चालना मिळत नाही. परिणामी भारतीय शेअर बाजाराची क्षमता कमी दिसून येते.

काय उपाय केला पाहिजे? : गुंतवणूकदारांना एलटीसीजी किंवा एसटीटीचे सुसूत्रीकरण हवे आहे. काहींना एलटीसीजी वरील मर्यादा वाढलेली पाहायची आहे. ती सध्याच्या 1 लाखांपासून ती 3 लाखांपर्यंत हवी आहे. डिव्हिडंट्‌ससारखे इतरही घटक आहेत, ज्यावर चर्चा करता येईल. एलटीसीजी किंवा एसटीटीचे सुसूत्रीकरण, विशेषत: इक्विटी मार्केटमध्ये भांडवल वाढीसाठी तसेच लॉंग टर्म गुंतवणुकीत गुंतवणूकदाराचा आत्मविश्वास वाढीसाठी हे महत्त्वाचे आहे.

डिव्हिडंटबद्दल काय चर्चा आहे? तुम्ही डीडीटी किंवा डिव्हिडंट डिस्ट्रिब्युशन टॅक्‍सबद्दल काही ऐकले आहे का? नसेल तर हे आधी पाहा. तुम्ही एखादी कंपनी आहात आणि तुम्हाला तुमच्या शेअर होल्डर्सना काही लाभांश द्यायचा आहे, तर या प्रक्रियेत काही डीडीटी भरावा लागतो. मागील बजेटमध्ये, हा कर संपुष्टात आणला होता आणि डिव्हिडंट उत्पन्न करपात्र ठरवण्यात आले. त्यामुळे तुम्ही गुंतवणूकदार असाल आणि स्टॉकवर तुम्हाला डिव्हिटंड मिळत असेल तर तुमचे उत्पन्न करपात्र होईल आणि ते तुमच्या उत्पन्नाच्या कर टप्प्यानुसार असेल.

उच्च कराच्या कक्षेत येणाऱ्यांसाठी हीच अडचण ठरली आहे. त्यामुळे काही विश्‍लेषकांनी सूचवले की, डिव्हिडंट उत्पन्नाचा लावला जाणाऱ्या कराचा दर कमी करा. शिफारशीनुसार, भांडवल बाजारातील व्याज वाढवण्यासाठी डिव्हिडंटवर 15% कर लावला पाहिजे.

निष्कर्ष: गुंतवणूकदारांना आगामी अर्थसंकल्पातून बरेच काही हवे आहे, किंबहुना सुधारणा हव्या आहेत. काहींना लॉंग टर्ममधील विसंगती दूर होण्याची अपेक्षा आहे. तर इतरांना भांडवल बाजारातील सुविधा, वाढीव सहभाग व विश्वास वाढवण्याची अपेक्षा आहे. तसेच एफडीआय आणि एफआयआयएसच्या नियमांमुळे स्थानिक करदात्यांची विशिष्ट परिस्थितीत गैरसोय झाल्याचेही दिसून आले आहे.