आगामी वर्षातील अर्थसंकल्प कसे राहील, याचा हिशेब मांडायला बसल्यावर त्यातील संकल्पना आणि आकड्यांनी अनेक जण गोंधळून जातात. कारण हे शब्द पूर्वी ऐकलेलेच नसतात. 5 मॅक्रो-संकल्पना (स्थूल अर्थव्यवस्थेसंबंधातील) येथे दिल्या प्रमुख घोषणांमध्ये त्या निश्‍चित वापरल्या जातील.

जीडीपी वृद्धी: ग्रॉस डोमेस्टिक प्रॉडक्‍ट किंवा जीडीपी म्हणजे ठराविक वर्षातील आर्थिक घडामोडींनंतर अंतिम वस्तू किंवा सेवांचे मूल्य.  जीडीपी कोणत्या दराने वाढतो हे त्यामुळे महत्त्वाचे असते. जीडीपी हा जर वाढण्याऐवजी आकसत असेल तर देश आर्थिक मंदीत असतो. तुमची गुंतवणूक तोट्यात जाईल, लोकांच्या नोकऱ्या जातील आणि समृद्धीच्या अगदी उलटे चित्र तुमच्या आजूबाजूला दिसेल. याउलट मजबूत आणि स्थिर जीडीपी वृद्धी दर हा लोकांना अपेक्षित असतो. अर्थव्यवस्था चालवणाऱ्यांकडून ती अपेक्षा केली जाते, पण या गोष्टींचा तुमच्यावर परिणाम करून घेऊ नका. कारण मागील वर्षाच्या तुलनेत भारताने जीडीपी वृद्धीचे लक्ष्य अधिकच निर्धारित केले आहे. तज्ज्ञांच्या मतेदेखील, पुढील काही वर्षात भारताच्या अर्थव्यवस्थेची प्रचंड वृद्धी होईल.

रोजगार (किंवा बेरोजगारी) दर: वरील विश्‍लेषण वाचल्यानंतर जीडीपी वृद्धी आणि रोजगार यांच्यादरम्यान थेट संबंध असल्याचे दिसून येते. कमी बेरोजगारीचा दर हा बहरत्या अर्थव्यवस्थेचे प्रतीक असतो. बेरोजगारीचा दर म्हणजे रोजगारावरील लोक आणि रोजगारावर राहू शकतील, असा लोकसंख्येचा भाग यातील फरक. पण बजेट आणि बेरोजगारीचा दर यातील अप्रत्यक्ष संबंध कसा आहे? बेरोजगारीचा दर सरकारी शिक्षण आणि उत्पन्नासंबंधीच्या दीर्घकालीन धोरणांवर प्रभाव पाडतो. तसेच रोजगाराचा दर कमी असल्यास नोकऱ्यांची स्पर्धा वाढते तसेच नोकरीच्या बाजारात कर्मचाऱ्यांची बार्गेनिंग पॉवर कमी होते.

त्यामुळेच थेट नोकऱ्या निर्माण करणारी किंवा अर्थव्यवस्थेतील क्रियांना प्रोत्साहन देणारी धोरणे सरकार आणते. यातून अप्रत्यक्षपणे अधिक नोकऱ्या निर्माण होतात. विश्‍लेषकांच्या शिफारशीनुसार, 2023 ते 2030 दरम्यान 90 दशलक्ष अकृषी नोकऱ्या निर्माण करेल. बजेटमधील या क्षेत्रातील घोषणांद्वारे भारतातील नोकऱ्यांबाबतचे दीर्घकालीन चित्राचे संकेत मिळतील.

महागाई दर: चलन म्हणजेच रुपयाच्या घसरत्या मूल्याचा दर मोजणे म्हणजेच महागाई. येत्या वर्षात तो 5% च्या पुढे असेल, अशी अपेक्षा आहे. या वर्षी तो 1% नी जास्त असेल असे आरबीआयचे उद्दिष्ट आहे. उच्च महागाई ही अर्थव्यवस्थेसाठी वाईट असते. कारण कमी उत्पन्न असलेल्या लोकांवर याचा वाईट परिणाम होतो. तुमच्या पगाराचे मूल्य यामुळे कमी होते. त्यामुळेच महागाई योग्य स्तरावर ठेवणे ही अर्थसंकल्पीय योजनांची प्रमुख गरज आहे.

वित्तीय तूट: वित्तीय तूट म्हणजे, सरकारने कमावलेला महसूल आणि संबंधित वर्षातील खर्च यामधील फरक. जास्त वित्तीय तूट ही वाईट असते. कारण अशा स्थितीत उत्पन्नापेक्षा सरकारला खर्चावर जास्त पैसा खर्च करावा लागतो. यामुळे सरकार कर्जबाजारी होऊ शकते. सरकार आर्थिक वर्ष 2021-22 मधील वित्तीय तूट 3.6% दर्शवण्याच्या तयारीत आहे. मात्र, बाजाराला हा आकडा 6.5 ते 7% वर पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. सरकारने निर्धारित केलेल्या मध्यम उद्दिष्टाच्या पुढे यावर्षीची वित्तीय तूट राहिल. परिणामी, अनेक सार्वजनिक कंपन्या पुढील वर्षी आयपीओमार्फत विकल्या जातील.

सार्वजनिक कर्ज: संबंधित अर्थसंकल्पीय चक्रात सरकारला आपल्या खर्चासाठी विविध स्रोतांकडून काही पैसा उधार घ्यावा लागतो. बॉंड्‌समार्फत हे घडते. सार्वजनिक कर्ज म्हणजे सरकार देशांतर्गत किंवा विदेशातील स्टेकहोल्डर्सला किती देणे आहे, त्याचे मोजमाप म्हणजे सार्वजनिक कर्ज. अतिरिक्त सार्वजनिक कर्ज हे अर्थव्यवस्थेवरील नकारात्मक नियंत्रणाचे प्रतीक आहे. भारतीय राज्ये आणि केंद्राचे एकत्रित सार्वजनिक कर्ज जीडीपीच्या 90% पर्यंत वाढण्याची शक्‍यता आहे.