बजेट हे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेवर भाष्य करत असले तरी त्यातील अनेक घटक आपल्याला कल्पनाही नसेल एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर आपल्या आर्थिक जीवनावर थेट परिणाम करतात.

प्राप्तिकर टप्पे: तुम्ही कमावणारे नागरिक असाल तर तुम्ही जेवढा पैसा कमावता, त्यापैकी काही भाग प्राप्तिकर म्हणून द्यावा लागतो. बजेटची घोषणा होते तेव्हा सरकार नव्या प्राप्तिकराच्या कक्षा जाहीर करते. तुमच्या उत्पन्नावर, तुमच्या बचतीवर, तसेच पुढील वर्षात तुमच्या पैशांचे व्यवस्थापन कसे असेल, यावर नव्या करविषयक नियमांचा कशा प्रकारे प्रभाव पडतो, हे कळणे महत्त्वाचे आहे.
मागील बजेटमध्ये सरकारने 3 कर श्रेणींची घोषणा केली. त्यानंतर त्याआधीची कपात ग्राह्य धरली जाणार नव्हती. ती योजना काही करदात्यांसाठी फायदेशीर होती. पण ज्यांचे उत्पन्न 15 लाखांच्या पुढे होते, त्यांच्यासाठी सुधारीत कर कक्षा उपयुक्त नव्हत्या. येत्या वर्षात, विश्‍लेकांच्या मते, करांच्या कक्षेत फार लक्षणीय सुधारणा होणार नाहीत.

गुंतवणूक आकर्षक ठरण्यासाठी प्रोत्साहन: सध्या सरकार कलम 80 (क) अंतर्गत दरवर्षी निवडक योजनामध्ये दीड लाख रुपयांपर्यंतच्या किंमतीची गुंतवणूक केल्यास कर बचतीची रक्कम देऊन सामान्य नागरिकांना पैसे गुंतवण्यास प्रोत्साहन देते. काही विश्‍लेषकांनुसार, अशासकीय संस्थांच्या शिफारशीनुसार, आगामी अर्थसंकल्पात ही मर्यादा 3 लाख रुपयांपर्यंत वाढू शकते.

गुंतवणुकीत वाढ झाल्याने एकूण मागणीत अल्प मुदतीसाठी वाढ होऊ शकते. सरकारच्या खर्चपुरक दृष्टीकोनासाठी सकारात्मक उत्तेजन म्हणून पुढील अर्थसंकल्पात याचा परिणाम दिसू शकतो. या शिफारशी लागू केल्यानंतर बाजारपेठेत भांडवल वाढेल तसेच 2020 मधील आर्थिक मंदीनंतर अर्थव्यवस्थेला प्रोत्साहन मिळेल. यासह, कलम 80 क नुसार वाढीव सूट म्हणजे आपल्या दीर्घ मुदतीच्या उद्दिष्टांसाठी बचत केल्याबद्दल आता आपल्याला बक्षीस मिळेल.

किफायतशीर घरे मिळतील काय?: बजेटमध्ये अगोदर पायाभूत सुविधांमधील वृद्धीकरिता अनेक शिफारशींवर चर्चा झाली. त्यामुळे पहिल्यांदा घर खरेदी करणाऱ्यांसाठी जास्त सवलती असण्याची शक्‍यता आहे. कारण गृहकर्ज दरांमध्ये काही दिलासा मिळण्याची शक्‍यता आहे. तसेच गृहकर्ज परतफेड केल्यास करात जास्त सवलत दिली जाईल.

सध्या प्राप्तिकर कायद्यातील कलम 24 नुसार, आपण रहात असलेल्या मालमत्तेसाठी गृहकर्ज परतफेड करण्यासाठी करातील वजावटीची रक्कम 2 लाख आहे. ही मर्यादा 4 लाखांपर्यंत वाढण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. यामुळे रिअल इस्टेट बाजारात भांडवल वाढेलच, पण त्यासोबत गृह प्रकल्पही वेगाने पूर्ण होतील. परिणामी आगामी वर्षात नवे घर घेणे जास्त सोपे होऊ शकते.
आरोग्य विषयक धोरणे: साथीच्या आजारामुळे आरोग्य क्षेत्राची गरज प्रकर्षाने जाणवून दिली. आरोग्य सुविधांमध्ये सुधारणा करण्याचे प्रयत्न शासनाने केले आहेत. पण वैयक्तिक आरोग्याच्या आर्थिक गणितात फार फरक पडलेला नाही. मागील अर्थसंकल्पात, देशातील आरोग्य सेवेत मूलभूत सुधारणा करण्यासाठी मेडटेक उपकरणांच्या विक्रीवर नवीन आरोग्य उपकर लागू करण्यात आला. यावर्षी कलम 80 (ड) अंतर्गत प्रदान करण्यात येणाऱ्या मेडिक्‍लेम प्रीमियम मर्यादेत वाढ दिसून येईल. सध्या ती 25,000 रुपये असून विश्‍लेषकांनी ही मर्यादा 50,000 रुपयांपर्यंत जाईल, असे म्हटले आहे. त्यामुळे आपल्या आरोग्याशी संबंधित खर्चावर आणखी कर न भरता आरोग्यसेवा सुलभ होईल.

गुंतवणुकीला प्रोत्साहन: गुंतवणुकीस प्रोत्साहन दिल्यास राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेला फायदा होऊ शकेल. तसेच निर्गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी आणि तूट कमी करण्यासाठी काही उपायोजना केल्या जाण्याची शक्‍यता आहे. आक्रमकपणे निर्गुतवणूक केल्यास रिटेल गुंतवणूकदारांना सरकारी कंपन्याच्या आयपीओद्वारे बऱ्याच संधी उपालब्ध होण्याची शक्‍यता आहे.

भारतीय शेअर बाजाराच्या इतिहासात सर्वात मोठ्या आयपीओमध्ये एलआयसी कॉर्पोरेशनच्या आयपीओच्या अफवा इंटरनेटवर होत्या. या आयपीओची तारीख अद्याप निश्‍चित नाही. ही तारीख कधी असेल याबाबात अर्थसंकल्पात भाष्य होण्याची शक्‍यता आहे.मागील वर्षी डिव्हिडंटद्वारे मिळणाऱ्या नफ्याची टॅक्‍स लाएबिलिटी पक्षाला हस्तांतरीत करण्यात आली. विश्‍लेषकांनी डिव्हिडंट डिस्ट्रिब्युशन टॅक्‍स पूर्णपणे काढण्याची सूचना केली आहे.
– ज्योती रॉय.