The market moves wherever it wants to go; It does not care about you and me. The market is always right. 

बाजार कधीच तुमच्या आमच्या विचारांनुसार चालत नाही तर तो आपली स्वतःचीच दिशा ठरवतो, चुकतो ते आपण आणि बाजार हा नेहमी योग्यच असतो.

नवनिर्वाचित अर्थमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पानंतर बाजारातील अस्वलं डोकं वर न काढता सरळ गडगडताना दिसली. बाजार कोलमडण्याचं प्रमुख कारण म्हणजे प्रत्येक घटकांनी अर्थसंकल्पाकडून ठेवलेल्या अपेक्षा व अशा अपेक्षांची झालेली उपेक्षा. एकूणच, हा अर्थसंकल्प फेब्रुवारी मध्ये मांडलेल्या हंगामी अर्थसंकल्पास पूरक असा होता, ज्यात कोणत्याही धाडशीमोठ्या घोषणेचा अभाव होता, त्यामुळं मुख्य अपेक्षांच्या उद्देशालाच तडा गेला. एक्झिट पोलच्या अंदाजानंतर उर्ध्व दिशा पकडलेला बाजार, नवीन उच्चांक प्रस्थापित करून मागील एक महिना तेथेच घुटमळताना आपण पहिला.

निवडणूकीनंतर पाण्यात उतरलेले गुंतवणूकदार देखील काठाच्याच आसपास थांबून, येणाऱ्या अर्थसंकल्पाकडं बोट दाखवत बाजाराचा अंदाज घेताना दिसत होते आणि मागील शुक्रवारी अर्थसंकल्पात बाजारास खूष करेल असं विशेष काही न आल्यानं अपेक्षेवर वाढलेल्या कंपन्यांच्या भावात चौफेर नफेखोरी झाली व परिणामी बाजार घसरला. यांमध्ये सेन्सेक्स व निफ्टी यां दोन प्रमुख निर्देशांकांबरोबरच बहुतांशी सर्वच उपनिर्देशांकांनी आपली हजेरी लावली. (निफ्टी नेक्स्ट ५०; निफ्टी १००, २००, ५००; निफ्टी मिडकॅप ५०, १००, १५० आणि ४००; निफ्टी स्मॉल कॅप ५०, १०० व २५०. म्हणजेच सर्वच आकाराच्या कंपन्यांची घसरगुंडी झाली,लार्जकॅप पासून स्मॉलकॅप पर्यंत. क्षेत्रनिहाय विभागीय निर्देशांकांत देखील पडझड नोंदवली गेली, यांमध्ये किरकोळ वाढीसह बँकनिफ्टी (०.०१%), निफ्टीएफएमसीजी (०.२८%) व पीएसयू बँक (०.१८%) याच काय ते अपवाद होते. बाकी धातू व रिअल्टी निर्देशांक तब्बल साडेतीन टक्के तर वाहन, आयटी, मिडिया ह्यांचे क्षेत्रीय निर्देशांक जवळपास अडीच टक्के पडले.अर्थसंकल्पाबद्दल बरेच चर्वण झाले असल्याने आपणथेट या अर्थसंकल्पातील ठळक बाबी व त्यासंबंधित कांही कंपन्यामध्ये वाटणाऱ्या संधी पाहुयात.

सार्वजनिक बँका वएनबीएफसी :

या अर्थसंकल्पात सर्वांच्या नजरा असलेली क्षेत्रं म्हणजे सार्वजनिक बँकाआणिएनबीएफसी. सार्वजनिक बँकांसाठीसरकारकडून ७० हजार कोटी रुपये मिळण्याचे सूतोवाच केलं गेलंय ज्याद्वारे भारतीय अर्थव्यवस्थेमधील कर्ज देण्याच्या प्रक्रियेस अधिक गती मिळेल असा सरकारचा अंदाज आहे. (लाभार्थी बँका : स्टेट बँक ऑफ इंडिया,बँक ऑफ बरोडा, इ.)

अर्थसंकल्पाने उपेक्षा; तरीही काही कंपन्यांत गुंतवणूकीची संधी (भाग-२)

अर्थसंकल्पाने उपेक्षा; तरीही काही कंपन्यांत गुंतवणूकीची संधी (भाग-३)

दुसरी मोठी चर्चिली गोष्ट म्हणजे एनबीएफसी. अंशतः हमी देऊन गाळात गेलेल्या बिगर बँकिंग आर्थिक संथांना (NBFC) सरकार हातभार लावणार, व त्यासाठी एकूण १ लाख कोटी रुपयांची तरतूदीची हमी. अशी हमी ही पहिल्या नुकसानीच्या दाव्याच्या १०% पर्यंत असेल व जी हमी सरकारी बँकांमार्फत मिळणार. (लाभार्थी : एल अँड टी फायनान्स, श्रीराम ट्रान्सपोर्ट फायनान्स, पिरामल इंटरप्रायझेस,  इंडियाबुल्स हाऊसिंग फायनान्स, इ.)