मुंबई : शिंदे-भाजप सरकारचा काल पहिला अर्थसंकल्प सादर झाला. या अर्थसंकल्पाविषयी संमिश्र प्रतिक्रिया येताना दिसून येत आहे. त्यातच आता स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे रविकांत तुपकर यांनी,”राज्य सरकारचा अर्थसंकल्प म्हणजे ‘बड्या-बड्या बाता अन् शेतकऱ्यांना लाथा’ असे म्हणत राज्य सरकारवर टीका केली आहे.

सोयाबीन आणि कापसाचा उत्पादन खर्च भरुन निघेल एवढाही भाव खासगी बाजारात नाही. त्यामुळे आज 70 ते 80 सोयाबीन आणि कापूस शेतकऱ्यांच्या घरात पडून आहे. सोयाबीन-कापूस उत्पादकांसाठी मदतीचं विशेष पॅकेज घोषित करणं गरजेचे होते. पण तसे अर्थसंकल्पात काहीच झाले नसल्याचे तुपकर म्हणाले.

शेतकऱ्यांना खरंच मदत करायची असेल तर त्यांच्या शेतमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित भाव देणं गरजेचं आहे. शेतीला पूर्णवेळ वीज मिळण्यासाठी आणि जंगली जनावरांच्या त्रासापासून शेती पिकांचं संरक्षण करण्यासाठी शेतीला कंपाऊंड करण्यासाठी भरीव तरतूद करणं गरजेचे होते. तसेच 2022 खरीप हंगामातील घोषणा केलेली अतिवृष्टीची मदत अजून शेतकऱ्यांना मिळालेली नाही.  अद्याप अनेक शेतकरी पिकविम्यापासून वंचित आहेत. त्यामुळे मागचे सोडून द्यायचे अन् पुढच्या घोषणा करत सुटायच्या, असं रविकांत तुपकर म्हणाले. तसंच अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसल्याचा आरोप रविकांत तुपकरांनी केला आहे.

१/२ घराणेशाहीच्या नावाने बोंब ठोकत देश हळूहळू ‘राजेशाही’कडे नेण्याचा भाजपाचा प्रयत्न आहे. लांगूलचालनाची भाजपाशासित राज्य सरकारांची चढाओढ लागली आहे. गुजरात, कर्नाटकमध्ये मोदींच्या नावाने योजना आल्या, स्टेडियम झाले. आता महाराष्ट्र सरकारनेही हयातीतच मोदींचे नाव योजनांना दिले आहे. pic.twitter.com/LwvKIg2yVt

— Sachin Sawant सचिन सावंत (@sachin_inc) March 9, 2023

संत्रा प्रकिया केंद्राची सरकारने घोषणा केली पण अशीच घोषणा 2015 साली टेक्सटाईल पार्कच्या बाबतीत केली होती. आतापर्यंत किती टेक्सटाईल पार्क उभे राहिले? असा प्रश्न देखील रविकांत तुपकरांनी उपस्थित केला आहे. ‘लबाडाचे आवतन जेवल्याशिवाय खरे नाही’, असा टोलाही तुपकरांनी राज्य सरकारला लगावला.

दरम्यान, राज्य सरकारने सादर केलेला अर्थसंकल्प हा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून सादर केला आहे. शहरी मतदारांना आकर्षित करणारा आणि स्वप्नांचा दुनियेत फिरवणारा हा अर्थसंकल्प असल्याची खोचक टीका रविकांत तुपकरांनी केली. 2014 पासून आजपर्यंत जेवढे अर्थसंकल्प झाले, त्या अर्थसंकल्पात केलेल्या घोषणा आणि प्रत्यक्ष झालेली अंमलबजावणी यांचे ऑडिट करण्याची मागणीही रविकांत तुपकरांनी केली आहे.