शासकीय अनुदानावरच उत्पन्नाचा डोलारा : ठोस योजना प्रस्तावित नाही अनुदानापोटी येणाऱ्या उत्पन्नाचा हिस्सा 1 हजार 838 कोटी गृहीत पुणे – महापालिकेच्या आर्थिक उत्पन्नाचा डोलारा या वर्षीही राज्य शासनाकडून देण्यात येणाऱ्या जीएसटी अनुदानावरच असल्याचे 2020-21 साठी नवनियुक्त आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी सादर केलेल्या अंदाजपत्रकातून समोर आले आहे. या अनुदानापोटी शासनाकडून येणाऱ्या उत्पन्नाचा हिस्सा 1 हजार 838 कोटी गृहीत धरण्यात आला आहे. एकूण उत्पन्नात हा हिस्सा 33 टक्के आहे. तर गेल्या 3 ते 4 वर्षांत महापालिकेस एकूण मिळणारे उत्पन्न हे केवळ 4 हजार कोटींचे आहे. त्यामुळे यावर्षी महापालिकेकडून उत्पन्नवाढीसाठी अंदाजपत्रकात विशेष योजना अथवा प्रयत्न केले जातील असे चित्र होते. मात्र, कोणतीही ठोस योजना या वर्षी प्रस्तावित करण्यात आली नसल्याचे चित्र आहे. आयुक्त गायकवाड यांनी अंदाजपत्रक सादर करताना मिळकतकर थकबाकी वसुलीसाठी अभय योजना प्रस्तावित करण्याचे संकेत दिले आहेत. तर पालिकेच्या मिळकतींचा जास्तीत जास्त व्यावसायिक वापर करण्याचे सूतोवाचही केले आहे. मात्र, गेल्या दोन वर्षांपासून यावर पालिकेत केवळ चर्चाच झाली असून एक रुपयाचेही उत्पन्न वाढलेले नाही. याशिवाय, आयुक्तांनी बांधकाम विभागाकडून भोगवटा पत्र दिल्यानंतर संबंधित बांधकामाला एका महिन्याच्या आत मिळकतकर लावण्यासाठी यंत्रणा उभारणार असल्याचे आपल्या भाषणात स्पष्ट केले. या पूर्वीही या दोन्ही विभागांकडून त्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा तसेच ऑनलाइन प्रणालीही सुरू करण्यात आली. मात्र, त्यातून फारसे उत्पन्न वाढलेले नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे महसूल विभागाची जबाबदारी सांभाळलेल्या नवनियुक्त आयुक्तांकडून उत्पन्नवाढीसाठी विशेष उपाययोजनांवर भर दिला जाईल, अशी अटकळ बांधली जात होती. मात्र, प्रत्यक्षात यावर्षीही राज्य शासनाच्या जीएसटी अनुदानावरच पालिकेच्या उत्पन्नाचा डोलारा असणार असल्याचे स्पष्ट आहे.
