-वंदना बर्वे

अर्थसंकल्प, शेतकरी आंदोलन आणि प. बंगालमधील विधानसभा निवडणूक याने पुढील दिवस ढवळून निघणार आहेत. त्याबाबत…

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचा मुद्दा रेटून लावण्याची तयारी विरोधी पक्षांनी केली आहे. यंदाचा अर्थसंकल्प हा पूर्णपणे डिजिटल राहणार आहे. अर्थात, अर्थसंकल्पाची प्रत छापली जाणार नाही. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे भाषणसुद्धा नाही. ही बाब तेलाच्या उकळत्या कढईत पाणी शिंपडण्यासारखी आहे. तसं बघितलं तर, अर्थसंकल्प चर्चेवाचून पारित होण्याची ही पहिलीच वेळ नसेल. यापूर्वीसुद्धा असं झालं आहे. लोकसभेत बहुमत असेल तर सरकारला सहजपणे अर्थसंकल्प पारित करून घेता येतो आणि राज्यसभेत बहुमत नसलं तरी फारसा फरक पडत नाही. कारण, राज्यसभेत बजेट पारित होणे गरजेचं नसतं. राज्यसभा त्यावर फक्‍त विचार करू शकते.

कॉंग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना शेतकऱ्यांच्या मुद्द्यावर एकजुटीने लढा देण्यासाठी एकत्र येण्याचं आवाहन केलं आहे. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते शरद पवार यांनी मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते सीताराम येचुरी आणि भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते डी. राजा यांच्याशी संपर्क साधला.

संपूर्ण देशात शरद पवार हे कृषितज्ज्ञ म्हणून ओळखले जातात हे काही नव्याने सांगण्याची गरज नक्‍कीच नाही! माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या सरकारमध्ये पवार कृषिमंत्री होते. पवार यांच्या कृषिमंत्रिपदाच्या दहा वर्षांच्या काळात शेतकऱ्यांचे एकही आंदोलन झाले नव्हते. कारण, शरद पवार प्रत्येक राज्यांच्या कृषिमंत्र्यांशी चर्चा करून कृषी क्षेत्रात सुधारणा करण्याचा प्रयत्न करायचे. शरद पवार यांनी संसदेत बोलताना पंजाबच्या शेतकऱ्यांचं तोंड भरून कौतुक केले होते. पंजाबचे शेतकरी अन्नधान्याच्या क्षेत्रात देशाला आत्मनिर्भर बनविण्याच्या कार्यात अग्रभागी आहेत, असं ते म्हणाले होते. माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनीसुद्धा मागे पंजाबच्या शेतकऱ्यांची स्तुती केली होती. अशात, केंद्र सरकारच्या तीन कृषी कायद्यांविरुद्ध शेतकरी आंदोलनाबबात “खलिस्तानी’ शब्दाचा प्रयोग करण्यावर पवार यांनी नाराजी व्यक्‍त केली होती.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना आपल्या पंतप्रधानपदाच्या कार्यकाळात एकाही मोठ्या आंदोलनाचा सामना करावा लागला नाही. 2015 मध्ये गुजरातमधील पटेल समुदायाने आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून आंदोलन केले होते. परंतु, ते लवकरच संपुष्टात आले. याशिवाय, सीएए कायद्याविरुद्ध मुस्लीम महिलांनी शाहीनबाग येथे आंदोलन करायला सुरुवात केली होती. परंतु, करोनामुळे हेसुद्धा मधेच स्थगित करावे लागले. शेतकऱ्यांच्या या आंदोलनाने मात्र केंद्र सरकारला लेफ्ट-राइट करायला लावले आहे, हे नक्‍की!
अमर्त्य सेन, भाजप आणि ममता दीदी अर्थशास्त्राचा नोबल पुरस्कार प्राप्त अमर्त्य सेन पश्‍चिम बंगालमधील विधानसभा निवडणुकीच्या केंद्रस्थानी आले आहेत. याच कारणामुळे भाजप आणि तृणमूल कॉंग्रेसच्या सरकारमध्ये कलगीतुरा रंगला आहे.

भाजपचे दिलीप घोष यांनी अमर्त्य सेन यांच्यावर शांतीनिकेतनमधील विश्‍व भारतीची जागा लाटली असल्याचा आरोप केला आहे. दुसरीकडे, तृणमूल कॉंग्रेसने यास निवडणुकीचा मुद्दा बनवित सेन हे बंगालचा गौरव असल्याचे सांगितले आहे. एवढंच नव्हे तर, कोलकातामध्ये सेन यांच्या समर्थनार्थ एक मार्चसुद्धा काढला.

विश्‍व भारती विद्यापीठ शांतीनिकेतनच्या नावाने जगभरात प्रख्यात आहे. या विद्यापीठाची स्थापना गुरूदेव रवींद्रनाथ टागोर यांनी आपल्या मालकीच्या जागेवर 1921 मध्ये केली होती. विद्यापीठाची स्थापना करण्यात ज्या लोकांनी टागोर यांच्या खांद्याला खांदा लावून योगदान दिले होते; त्यात अमर्त्य सेन यांचे आजोबा क्षीती मोहन सेन यांचाही समावेश होता. रवींद्रनाथ टागोर यांनी जवळपास सव्वाशे डिस्मील जागा क्षीती मोहन यांना राहण्यासाठी दिली होती. याच ठिकाणी अमर्त्य सेन यांचा जन्म झाला. शिकले आणि मोठे झाले. कालांतराने शिक्षणासाठी आणि कॅन्सरच्या उपचारासाठी अमेरिकेला गेले. ट्रिनीटी कॉलेजनंतर केम्ब्रीजमध्ये शिक्षण घेतले आणि तेथेच स्थायिक झाले.

मात्र, या घरात अमर्त्य सेन यांची आई राहायच्या. अधूनमधून मुलगीसुद्धा यायची. अशात, विद्यापीठाने परिसरातील बेकायदेशीर रहिवाशांची एक यादी जाहीर केली. यात अमर्त्य सेन यांचेही नाव आहे. येथेच वादाची ठिणगी पडली. विश्‍वभारतीचे प्र-कुलगुरू विद्युत चक्रवर्ती यांनी दावा केला आहे की, अमर्त्य सेन यांनी 9 डिसेंबर रोजी फोन करून परिसरातील भाजी विक्रेत्याचे दुकान हटविले जाऊ नये, असे सांगितले. भाजीचे दुकान बंद केले तर मुलीला त्रास होईल. यामुळे भाजीवाल्याला आपल्या परिसरात जागा द्यायला सांगितले.

याची चर्चा होताच विश्‍व भारती फॅकल्टी असोसिएशनचे अध्यक्ष सुदीप्ता भट्टाचार्य यांनी अमर्त्य सेन यांना मेल पाठवून प्र-कुलगुरूसोबत आपली चर्चा झाली काय? अशी विचारणा केली. अमर्त्य सेन यांनी प्र-कुलगुरूसोबत कोणत्याही प्रकारची चर्चा झाली नसल्याचे सांगितले. शिवाय, 9 डिसेंबर रोजी आपण पॅरिसमध्ये होतो आणि लेक्‍चर देत होतो, असेही सेन यांच्याकडून स्पष्ट करण्यात आले.

दरम्यान, अमर्त्य सेन यांना मेल पाठवून विचारणा का केली? असा प्रश्‍न उपस्थित करीत विद्यापीठाने भट्टाचार्य यांना “कारणे दाखवा’ नोटीस बजावली. भट्टाचार्य आपली बाजू मांडणारच होते; अशातच विद्यापीठाने त्यांना नोकरीवरून काढून टाकले. विद्यापीठाच्या या कारवाईनंतर मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या तळपायातील आग मस्तकात गेली आहे. ममता दीदी खवळल्या आहेत. आता निवडणुकीची तारीख जसजशी जवळ येईल, तसा हा मुद्दा आणखी पेटत जाईल, यात शंका नाही.
बंगालमध्ये भाजपचं दुखणं

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांनी बंगालमध्ये आपली पूर्ण प्रतिष्ठा पणाला लावली आहे. बंगालमध्ये मोदी लाट बघायला मिळत आहे. सगळं काही अलबेल असतानाही भाजप थोडा अस्वस्थ आहे. कारण, भाजपसमोर सर्वात मोठा आणि तोसुद्धा अनुत्तरित यक्षप्रश्‍न निर्माण झाला आहे. तो म्हणजे, मुख्यमंत्रिपदाला साजेसा असा चेहरा! मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार दिसेल असा एकही चेहरा भाजपकडे नाही. यामुळे भाजपने माजी क्रिकेटपटू सौरभ गांगुली यांना गळाला लावले होते. मात्र, अचानक सौरभ गांगुली यांची प्रकृती बिघडली. त्यांना रुग्णालयात दाखल व्हावं लागलं. राज्यपाल ओ. पी. धनखड यांनी इस्पितळात जाऊन गांगुली यांची भेट घेतली. धनखड यांच्यामते, गांगुली आता पूर्णपणे ठणठणीत आहेत.

मुळात, सौरभ गांगुली हे डाव्या पक्षांच्या विचारधारेचे आहेत. त्यांची मुलगी नेहमीच भाजप आणि संघाच्या विरोधात उभी असते. शिवाय, गांगुली यांना दीदीसोबतही काही वाकडं घ्यायचं नाही आहे.