Budget 2026: देशातील वाढता वैद्यकीय खर्च आणि आरोग्य विम्याचा प्रीमियम (हप्ता) यामुळे त्रस्त असलेल्या मध्यमवर्गीय आणि ज्येष्ठ नागरिकांना आगामी अर्थसंकल्प २०२६-२७ मध्ये मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. विमा उद्योगाने केंद्र सरकारकडे आरोग्य विमा, ओपीडी खर्च आणि सेवानिवृत्तीनंतरच्या उत्पन्नावर विशेष कर सवलत देण्याची आग्रही मागणी केली आहे. १ फेब्रुवारीला अर्थमंत्री निर्मला सितारामन केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. ओपीडी खर्चावर सवलतीची गरज – विमा क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, भारतात रुग्णालयात दाखल होण्यापेक्षा बाह्यरुग्ण विभाग (OPD), औषधे आणि डायग्नोस्टिक चाचण्यांवर कुटुंबांचा सर्वाधिक खर्च होतो. एकूण वैद्यकीय खर्चाच्या जवळपास ६० टक्के हिस्सा हा ओपीडीवर खर्च होतो, परंतु सध्या त्यावर कोणतीही थेट कर सवलत मिळत नाही. जर सरकारने ओपीडी आणि प्रतिबंधात्मक उपचारांसाठी वेगळी कर सवलत दिली, तर वर्षाला ४५ हजार रुपये खर्च करणाऱ्या कुटुंबाची ६ ते ९ हजार रुपयांपर्यंत बचत होऊ शकते. कलम 80D ची मर्यादा वाढवण्याची मागणी – सध्या प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम 80D अंतर्गत आरोग्य विम्याच्या प्रीमियमवर २५ हजार रुपयांपर्यंत कर सवलत मिळते. विमा उद्योगाने ही मर्यादा वाढवून ५० हजार रुपये करण्याची मागणी केली आहे. जर ही मागणी मान्य झाली, तर ३० टक्के टॅक्स स्लॅबमध्ये येणाऱ्या नागरिकांची कर बचत दुप्पट होईल. कारण सध्या वैद्यकीय महागाईचा दर ११.५ ते १४ टक्क्यांच्या दरम्यान असून, यामुळे सर्वसामान्यांचे बजेट कोलमडले आहे. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी दिलासा आणि एन्युटी इन्कम – निवृत्तीनंतर मिळणाऱ्या ‘एन्युटी इन्कम’वर (Annuity Income) सध्या पूर्णपणे कर आकारला जातो. हा कर रद्द केल्यास किंवा कमी केल्यास वृद्धापकाळातील मासिक उत्पन्नात सुधारणा होईल आणि लोक निवृत्ती नियोजनाकडे अधिक आकर्षित होतील, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. इतर महत्त्वाच्या शिफारसी: जीएसटी हटवा: रुग्णालयातील खोलीच्या भाड्यावर असलेला जीएसटी (GST) हटवण्याची मागणी. स्टॅम्प ड्युटी: ग्रामीण भागात विमा पोहोचवण्यासाठी स्वस्त विमा उत्पादनांवरील स्टॅम्प ड्युटी आणि सर्व्हिस चार्ज कमी करावा. मायक्रो इन्शुरन्स: कमी उत्पन्न गटातील लोकांसाठी सूक्ष्म विमा योजनांना प्रोत्साहन द्यावे. हेही वाचा – Gold Silver Rates: चांदी एकाच दिवसात 1,28,000 रुपयांनी का घसरली? जाणून घ्या नेमकं कारण Health …………………… प्रीमियम म्हणजे काय? (Premium): विम्याचे संरक्षण चालू ठेवण्यासाठी आपण विमा कंपनीला जो ठराविक हप्ता (उदा. दरमहा किंवा दरवर्षी) भरतो, त्याला ‘प्रीमियम’ म्हणतात. ओपीडी म्हणजे काय? (OPD – Outpatient Department): जेव्हा आपल्याला रुग्णालयात रात्रभर भरती व्हावे लागत नाही, फक्त डॉक्टरांचा सल्ला घेण्यासाठी, तपासणीसाठी किंवा औषधे घेण्यासाठी आपण जातो, त्याला ‘ओपीडी’ किंवा बाह्यरुग्ण विभाग म्हणतात. कलम 80D काय आहे? (Section 80D): हे प्राप्तिकर कायद्यातील (Income Tax Act) एक कलम आहे. या अंतर्गत तुम्ही स्वतःसाठी किंवा कुटुंबासाठी आरोग्य विम्याचा जो हप्ता भरता, त्यावर तुम्हाला टॅक्स भरताना सवलत मिळते. एन्युटी इन्कम काय असते ? (Annuity Income): सोप्या भाषेत सांगायचे तर, ही ‘पेन्शन’ सारखी रक्कम असते. निवृत्तीच्या वेळी आपण जी मोठी रक्कम विमा कंपनीत गुंतवतो, त्या बदल्यात कंपनी आपल्याला दरमहा किंवा दरवर्षी जी ठराविक रक्कम देते, त्याला ‘एन्युटी’ म्हणतात. वैद्यकीय महागाई काय असते ? (Medical Inflation): दरवर्षी औषधे, डॉक्टरांची फी आणि हॉस्पिटलचे खर्च ज्या वेगाने वाढतात, त्याला वैद्यकीय महागाई म्हणतात. सध्या हा दर साधारण ११% ते १४% आहे, म्हणजे गेल्या वर्षी जो उपचार १०० रुपयांना होता, तो यावर्षी ११४ रुपयांना झाला आहे. टॅक्स स्लॅब म्हणजे काय? (Tax Slab): सरकारने उत्पन्नानुसार कर आकारणीचे गट पाडले आहेत. तुमचे उत्पन्न ज्या गटात येते, त्याला ‘टॅक्स स्लॅब’ म्हणतात. (उदा. १०%, २०% किंवा ३०% टॅक्स). मायक्रो इन्शुरन्स काय आहे? (Micro Insurance): कमी उत्पन्न असलेल्या लोकांसाठी बनवलेला हा अत्यंत स्वस्त विमा असतो. याचे हप्ते कमी असतात आणि संरक्षणही ठराविक मर्यादेपर्यंत असते.
