Budget 2026: येत्या 1 फेब्रुवारी 2026 रोजी मांडला जाणारा केंद्रीय अर्थसंकल्प केवळ आकड्यांचा खेळ नसून तो नव्या भारताच्या विकासाची दिशा ठरवणारा एक ‘आर्थिक होकायंत्र’ मानला जातो. देशाची अर्थव्यवस्था कोणत्या वळणावर जाणार आणि सर्वसामान्यांच्या जीवनावर त्याचा काय परिणाम होणार, याचे उत्तर या दस्तऐवजात दडलेले असते. अर्थमंत्री जेव्हा संसदेत अर्थसंकल्प सादर करतात, तेव्हा ते केवळ मागील खर्चाचा हिशोब देत नाहीत, तर आगामी वर्षातील सरकारच्या ध्येयधोरणांचा आणि प्राधान्यक्रमांचा जाहीरनामाच मांडत असतात. शेती, आरोग्य, शिक्षण आणि संरक्षण यांसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांचे भवितव्य या अर्थसंकल्पावर अवलंबून असते. जनतेने भरलेल्या कराचा प्रत्येक पैसा कुठे आणि कसा खर्च होणार, याची पारदर्शक माहिती देणे हा या प्रक्रियेचा मुख्य उद्देश असतो. त्यामुळेच अर्थसंकल्पाला सरकारचे ‘प्रोग्रेस रिपोर्ट’ आणि ‘व्हिजन डॉक्युमेंट’ असेही संबोधले जाते. हा महत्त्वाचा दस्तऐवज तयार करण्याची प्रक्रिया अत्यंत गुंतागुंतीची आणि गुप्त असते, ज्याची सुरुवात प्रत्यक्ष सादरीकरणाच्या पाच-सहा महिने आधीच सुरू होते. अर्थसंकल्प निर्मितीची ही प्रक्रिया दरवर्षी सप्टेंबर महिन्यात ‘बजेट सर्कुलर’ने सुरू होते. वित्त मंत्रालयाचे आर्थिक व्यवहार विभाग सर्व मंत्रालयांना पत्र पाठवून त्यांच्या आगामी वर्षातील खर्चाचा आणि निधीचा अंदाज विचारतात. त्यानंतर ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये वित्त मंत्रालय आणि विविध विभागांमध्ये बैठकांचे सत्र चालते. प्रत्येक मंत्रालय आपल्या योजनांसाठी जास्तीत जास्त निधी मिळवण्याचा प्रयत्न करते, तर वित्त मंत्रालय देशाच्या एकूण उत्पन्नाचा विचार करून या मागण्यांमध्ये समतोल साधण्याचे कठीण काम करते. डिसेंबर महिना उजाडताच अर्थसंकल्पाच्या पहिल्या मसुद्याला अंतिम रूप दिले जाते. या मसुद्याला ‘ब्लू बुक’ असे म्हटले जाते, कारण तो निळ्या रंगाच्या कागदावर अत्यंत गोपनीयरीत्या तयार केला जातो. ही पुस्तिका अर्थसंकल्पातील सर्वात गुप्त माहितीचा साठा असते. जानेवारीत या प्रक्रियेचा अंतिम टप्पा सुरू होतो, ज्यामध्ये खुद्द वित्तमंत्री अर्थतज्ज्ञ, बँकर, उद्योगपती आणि शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करून त्यांचे मत जाणून घेतात. जरी सरकार या सूचना स्वीकारण्यासाठी कायदेशीररीत्या बांधील नसले, तरी महागाईवर नियंत्रण आणि रोजगाराच्या संधी वाढवण्यासाठी या चर्चेचा उपयोग केला जातो. अशा प्रकारे ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये सुरू झालेला हा प्रवास फेब्रुवारीच्या पहिल्या दिवशी संसदेच्या पटलावर येऊन थांबतो. एका बाजूला देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र सरकार आणि दुसरीकडे केंद्रातील धोरणे यांचा समन्वय साधत असताना, हा अर्थसंकल्प सामान्यांच्या खिशापासून ते जागतिक गुंतवणूकदारांच्या विश्वासापर्यंत सर्वांनाच प्रभावित करणारा ठरतो. विकासाची ही ‘आर्थिक प्रतिज्ञा’ प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी शेकडो अधिकारी आणि कर्मचारी अहोरात्र कष्ट घेत असतात, तेव्हा कुठे देशाचा हा वार्षिक लेखाजोखा तयार होतो.
