Budget 2026 Farmers Expectation: आज १ फेब्रुवारी रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन संसदेत अर्थसंकल्प सादर करतील. विशेष म्हणजे पहिल्यांदाच अर्थसंकल्प रविवारी सादर होणार आहे. यावर्षीच्या अर्थसंकल्पाकडून सर्वांनाच मोठ्या अपेक्षा आहेत. यात शेतकऱ्यांसाठी मोठी घोषणा होण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारकडून कृषी क्षेत्रासाठीच्या तरतुदींमध्ये वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे, उत्पादन खर्च कमी करणे आणि हवामान बदलाशी सामना करण्यासाठी विविध योजनांवर भर दिला जाण्याची शक्यता आहे. याशिवाय प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी, पीक विमा योजना आणि सिंचन प्रकल्पांसाठी अतिरिक्त निधी उपलब्ध होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. पीएम-किसान योजनेत अपेक्षित वाढ पीएम-किसान योजनेत अपेक्षित वाढ करण्याची शक्यता आहे. त्यानुसार वार्षिक रक्कम ६,००० वाढवली जाऊ शकते. पीएम किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत मिळणारी रक्कम सध्या ६ हजार रुपये वार्षिक आहे, ती १२ हजार रुपयांपर्यंत वाढवावी, अशी मागणी होत आहे. यासोबतच पिकांच्या किमान आधारभूत किमतीत (MSP) वाढ करण्याचीही अपेक्षा आहे. याशिवाय पेमेंट प्रक्रिया सोपी करून, योजनेत अधिकाधिक शेतकऱ्यांचा समावेश करता येईल. तसेच पीक विमा योजना मजबूत केली जाईल. सिंचनासाठी अधिक निधी जाऊ शकतो. जेणेकरून कालवे दुरुस्ती, ठिबक आणि तुषार सिंचनामुळे पाण्याची बचत होऊ शकते. बनावट बियाणे विकल्यास दंड महत्त्वाचे म्हणजे नवीन बियाणे बिल आणले जाणार आहे. बनावट बियाणे विकल्यास ३० लाखांपर्यंत दंड आणि ३ वर्षांपर्यंत तुरुंगवास होऊ शकतो. पेरणीदरम्यान शेतकऱ्यांना मोठे नुकसान सहन करावे लागणार नाही. कृषी कर्जात सवलत परवडणारी आणि सोपी कर्जे, ज्याचे लक्ष्य ३२.५० लाख कोटींपेक्षा जास्त वाढवता येईल. यामुळे सावकारांवरील अवलंबित्व कमी होईल. कृषी व अन्नधान्य निर्यातीला चालना देण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेतले जाण्याची अपेक्षा आहे. याद्वारे शेतकऱ्यांना चांगला भाव देणारी बाजारपेठ तयार करणे शक्य आहे. पशुपालन, मत्स्य व्यवसाय, फलोत्पादन आणि डिजिटल शेती यासारख्या संलग्न क्षेत्रांना सरकारने अधिक निधी उपलब्ध करून दिल्यास ग्रामीण उत्पन्न वाढीस मदत होऊ शकते. पंतप्रधान किसान योजनेचा ११ कोटी शेतकऱ्यांना फायदा पंतप्रधान किसान योजनेचा आतापर्यंत ११ कोटी शेतकऱ्यांना फायदा झाला आहे. एकूण ४.०९ लाख कोटी रुपये थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाले आहेत. २१ वा हप्ता नोव्हेंबर २०२५ मध्ये जारी केला असून शेतकरी २२ व्या हप्त्याची प्रतीक्षा करत आहेत. अर्थतज्ज्ञांच्या मते, पीएम-किसान योजनेतील मदत वाढवली गेली, तर त्याचा थेट फायदा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला होऊ शकतो. याद्वारे शेतीपूरक उद्योग, स्वयंरोजगार आणि छोट्या व्यवसायांनाही फायदा होऊ शकतो. Budget 2026 Farmers Expectation: हेही वाचा: Rule Change 1st February: LPG… FASTag ते पान मसाल्यापर्यंत, आजपासून देशात हे ५ मोठे बदल लागू
