संसदेत सादर करण्यात आलेल्या आर्थिक पाहणी अहवाल 2025-26 मध्ये जागतिक आव्हानांचा सामना करताना भारतीय अर्थव्यवस्थेला अधिक लवचिक आणि गतिशील बनवण्यावर विशेष भर देण्यात आला आहे. हा अहवाल अशा अनेक आव्हानांकडे निर्देश करतो ज्यासाठी भविष्यात अत्यंत सावधगिरीने धोरणात्मक निर्णय घेणे आवश्यक ठरणार आहे. जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था म्हणून भारताचा नावलौकिक कायम असून चालू आर्थिक वर्षात भारताचा विकासदर म्हणजेच जीडीपी 7.4 टक्के राहण्याचा विश्वास या अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे आगामी 2026-27 या आर्थिक वर्षात विकासदराचा अंदाज 6.8 ते 7.2 टक्क्यांच्या दरम्यान वर्तवण्यात आला आहे. हा अंदाज वर्तवताना सीमावर्ती तणाव, जागतिक व्यापारातील अडथळे आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातील अस्थिरता यांसारख्या घटकांचा गांभीर्याने विचार करण्यात आला आहे. अहवालातील हा आशावाद प्रामुख्याने देशांतर्गत मागणी, उपभोग आणि गुंतवणुकीतील मजबुतीवर आधारित आहे. जागतिक स्तरावर टॅरिफ किंवा सीमाशुल्कावरून निर्माण होणारे तणाव आणि पुरवठा साखळीतील विस्कळीतपणा यांसारखे बाह्य धोके कायम असले तरी भारताने आपल्या अपेक्षांचे संतुलन राखले आहे. हा अहवाल यथार्थवादावर आधारित असून केवळ भांडवली प्रवाह किंवा चलनाची ताकद यशस्वी अर्थव्यवस्थेची खात्री देऊ शकत नाही हे यात स्पष्टपणे मांडण्यात आले आहे. विशेषतः एआय म्हणजेच कृत्रिम बुद्धिमत्तेसारख्या नवीन तंत्रज्ञानामुळे निर्माण होणारे फायदे विषमतेला चालना देऊ शकतात, असा इशाराही देण्यात आला आहे. या तंत्रज्ञानाचा लाभ घेण्यासाठी सक्षम मानवी संसाधन आणि नियामक चौकटीची आवश्यकता असते. भारतासारख्या श्रमशक्तीचे प्राबल्य असलेल्या देशात ही गरज अधिक तीव्रतेने जाणवते. जगातील सर्वात मोठी युवा लोकसंख्या असलेला देश म्हणून भारताने या संधीचा लाभ उठवणे गरजेचे आहे. त्यासाठी कौशल्य विकासाला सर्वोच्च प्राधान्य देणे आवश्यक असून याद्वारेच आपण दर्जेदार स्वदेशी उत्पादनांच्या जोरावर जागतिक आर्थिक स्पर्धेला तोंड देऊ शकतो. अशा प्रयत्नांमुळे निर्यात वाढण्यास मदत होईल आणि कालांतराने व्यापार तूट कमी करणे शक्य होईल. त्याचवेळी कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे उद्भवणारे संकट हे 2008 च्या जागतिक आर्थिक मंदीपेक्षाही भयानक असू शकते, असे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. विशेषतः भारताच्या माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील पांढरपेशा नोकर्यांवर याचे थेट सावट असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. ‘एआय’ क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांमध्ये मोठी गुंतवणूक झाली असली, तरी त्याचा परतावा मिळण्याचा कालावधी मोठा आहे, जे अर्थव्यवस्थेसाठी जोखमीचे ठरू शकते. आर्थिक पाहणी अहवालाने एक महत्त्वाकांक्षी आराखडा मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे ज्यामध्ये स्वदेशी मोहिमेला महत्त्व देण्यापासून ते धोरणात्मक लवचिकतेपर्यंत अनेक बाबींचा समावेश आहे. मात्र भारताची खरी आर्थिक क्षमता तेव्हाच सिद्ध होईल जेव्हा भारतात उत्पादित होणार्या वस्तूंची विश्वासार्हता आंतरराष्ट्रीय दर्जाची असेल. जागतिक बाजारपेठेत भारतीय उत्पादने ‘खरेदी करण्याचा विचार करण्यापेक्षा’ ती ‘कोणताही विचार न करता खरेदी करण्यासारखी’ दर्जाची बनवणे हे एक मोठे आव्हान आहे. ही स्थिती साध्य करण्यासाठी उत्पादन क्षेत्रातील कटिबद्धता वाढवावी लागेल. अलीकडेच युरोपियन युनियनसोबत झालेल्या ऐतिहासिक करारामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेत उत्साहाचे वातावरण असून त्याचे दीर्घकालीन सकारात्मक परिणाम अपेक्षित आहेत. दुसरीकडे भारत-अमेरिका व्यापार कराराबाबत अजूनही अनिश्चितता असली तरी या आर्थिक वर्षात तो यशस्वी होण्याची शक्यता अहवालात वर्तवण्यात आली आहे. या सर्व आर्थिक प्रगतीमध्ये सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न हा आहे की या वेगवान विकासाचा लाभ सामान्य माणसाला किती मिळतो. जगातील सर्वात मोठी युवा श्रमशक्ती असलेल्या देशात तरुणांच्या क्षमतेनुसार त्यांना रोजगार मिळवून देणे हे ‘विकसित भारत’ संकल्पातील मोठे आव्हान आहे. देशातील बेरोजगारीचा दर कमी करणे आणि तरुणांचे परदेशात होणारे स्थलांतर रोखण्यासाठी ठोस उपक्रम राबवणे ही काळाची गरज आहे. त्याचबरोबर या अहवालात दोन दशके जुन्या माहिती अधिकार कायद्याच्या तरतुदींमध्ये बदल करण्याची मानसिकता व्यक्त करण्यात आली आहे. अशा प्रकारचा कोणताही बदल हा तार्किक आणि पारदर्शक असायला हवा जेणेकरून लोकशाहीतील माहितीचा अधिकार अबाधित राहील. कृषी क्षेत्र हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असून, कृषी निर्यातीबाबतच्या वारंवार बदलणार्या धोरणांमुळे पुरवठा साखळीत अडथळे येताहेत, याबाबत अहवालात व्यक्त करण्यात आलेली चिंता महत्त्वाची आहे. आगामी अर्थसंकल्पात या त्रुटी कशा दूर केल्या जातात, याकडे सर्वांचे लक्ष असेल. अर्थसंकल्प असो किंवा आर्थिक पाहणी अहवाल; याचे मूल्यमापन करण्यासाठी भांडवली बाजाराची दिशा हे प्रचलित एकक आहे. तथापि, मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन यांनी भारतीय बाजार सध्या दीर्घकालीन नफा कमावण्याच्या क्षमतेपेक्षा खूप पुढे निघून गेला आहे. अशा परिस्थितीत गुंतवणूकदारांनी सावध राहणे गरजेचे आहे, असे म्हटले असून ही धोक्याची घंटा म्हणावयास हवी. काल सोने आणि चांदीच्या दरामध्ये झालेली विक्रमी घसरण सर्वसामान्यांना दिलासा देणारी ठरणारी आहे; पण भांडवली बाजारात असा मोठा गडगडाट झाला तर एसआयपी, म्युच्युअल फंड यांमधील गुंतवणुकीकडे सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी म्हणून पाहणार्या अनेकांना हा धक्का पचवता येणार नाही. जागतिक विकास आणि व्यापार आतापर्यंत अपेक्षेपेक्षा चांगला राहिला असला तरी, त्यामागील नेमकी कारणे अद्याप स्पष्ट नाहीत.
