नवी दिल्ली – आत्मनिर्भर भारतच्या मोहिमेला बळकटी आणि गती देण्यासाठी या अर्थसंकल्पात (अर्थसंकल्प-२०२३) अनेक प्रकारच्या आयात वस्तूंवर कस्टम ड्युटी जाहीर केली जाऊ शकते. हे पाऊल सरकारच्या मेक इन इंडिया मोहिमेला मदत करेल आणि देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देईल.

आयात कमी करण्यासाठी आणि देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्यासाठी सरकार ३५ वस्तूंवर कस्टम ड्युटी वाढवण्याच्या तयारीत आहे. यामध्ये खाजगी जेट, हेलिकॉप्टर, हाय-एंड इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, प्लास्टिकच्या वस्तू, दागिने, हाय-ग्लॉस पेपर आणि जीवनसत्त्वे यासारख्या वस्तूंचा समावेश आहे.

मंत्र्यांच्या शिफारशीनंतर बनवली यादी
ज्या वस्तूंवर कस्टम ड्युटी वाढवण्याची सरकारची योजना आहे, त्यांची यादी वेगवेगळ्या मंत्रालयांकडून प्राप्त झाली आहे. या यादीचे पुनरावलोकन केल्यानंतर असे मानले जाते की, सरकारने आतापर्यंत 35 वस्तूंवर कस्टम ड्युटी वाढवण्याचे ठरवले आहे. याचे एक कारण म्हणजे भारतात या वस्तूंच्या निर्मितीला चालना देण्यासाठी त्यांची आयात महाग केली जात आहे. डिसेंबरमध्ये वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने अनेक मंत्रालयांना अत्यावश्यक नसलेल्या आयात वस्तूंची यादी तयार करण्यास सांगितले होते ज्यावर कस्टम ड्युटी वाढवता येऊ शकते.

आयात महागल्याने तूट कमी होईल..!
चालू खात्यातील तुटीमुळे आयात कमी करण्याचाही सरकारचा प्रयत्न आहे. खरेतर, चालू खात्यातील तूट जुलै-सप्टेंबर या तिमाहीत 4.4 टक्क्यांच्या नऊ महिन्यांतील उच्चांकावर पोहोचली होती. चालू खात्यातील तूट वाढण्याची भीती कायम असल्याचे डेलॉइटने नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात म्हटले होते. वाढत्या आयात बिलाच्या धोक्याशिवाय, 2023-24 मध्ये निर्यातीवर महागाईचा दबाव येण्याची शक्यता आहे. ज्या प्रकारे स्थानिक मागणीने निर्यात वाढीला मागे टाकले आहे, असा अंदाज आहे की व्यापारी व्यापार तूट दरमहा $25 अब्ज असू शकते. चालू खात्यातील तूट जीडीपीच्या 3.2 ते 3.4 टक्के एवढी ठेवण्यात हा आकडा यशस्वी होऊ शकतो.

हिरे आणि दागिने स्वस्त असू शकतात
वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने रत्न आणि दागिने क्षेत्रासाठी सोने आणि इतर काही वस्तूंवरील आयात शुल्क कमी करण्याची सूचना केली आहे. यामुळे देशातून दागिने आणि इतर तयार उत्पादनांची निर्यात वाढण्यास मदत होईल. गेल्या वर्षी अर्थसंकल्पात सरकारने सोन्यावरील आयात शुल्क 10.75 टक्क्यांवरून 15 टक्के केले होते. सरकारने विमान वाहतूक, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टील आणि औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रातील कस्टम ड्युटी रद्द केली होती.