नवी दिल्ली – पाच राज्यांतील निवडणुका तसेच शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी भरघोस योजना आणि तरतूद जाहीर केली आहे. ग्रामीण भागातील तरुणांना शेतीसंबंधीच्या स्टार्ट अप्सना नाबार्डतर्फे मदत करणार आहे. “किसान ड्रोन’च्या माध्यमातून पिकांचे मूल्यमापन केले जाणार आहे. या आर्थिक वर्षात सेंद्रीय तसेच रसायनमुक्त शेती करण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन दिले जाईल. विशेष म्हणजे देशातील सर्व कृषी विद्यापीठांना आधुनिक, झिरो बजेट तसेच तंत्रज्ञानयुक्त शेतीसाठी अभ्यासक्रम आखण्याचे सांगितले जाणार आहे. विशेष म्हणजे सरकारने यावेळी शेतकऱ्यांना एमएसपीअंतर्गत तब्बल 2.7 लाख कोटी रुपये देण्याचे जाहीर केले आहे.

सेंद्रीय शेती, रसायनमुक्त शेतीसाठी प्रोत्साहन
केंद्र सरकारने शेतकरी आणि शेतीसाठी भरीव मदत दिली आहे. तसेच यावेळी जास्तीत जास्त जमीन जलसिंचनाखाली आणण्यासाठी प्रयत्न केला जाणार आहे. यावेळी जलसिंचन योजनेतून तब्बल 9 लाख हेक्‍टर जमीन सिंचनाखाली आणण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. तसेच केंद्र सरकारकडून यावर्षी सेंद्रीय शेती, रसायनमुक्त शेतीसाठी प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. नदीजोड प्रकल्पांच्या माध्यमातून शेतीसाठी पाणी देण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे.

तेलबियांच्या उत्पादनासाठी प्रोत्साहन
ग्रामीण भागातील तरुण शेतकऱ्यांसाठी नाबार्डच्या माध्यमातून मदत करण्यात येणार आहे. नाबार्डकडून शेतीशी निगडीत असलेल्या स्टार्टअप्सना फंड दिला जाणार आहे. तसेच तेलाच्या भावावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. तेलाबीयाच्या आयातीवर अवलंबून न राहण्यासाठी यावर्षी शेतकऱ्यांना तेलबियांच्या उत्पादनासाठी प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. त्यासाठी वेगवेगळ्या योजनांची अमंलबजावणी केली जाणार आहे. तसेच शेतकऱ्यांना तंत्रज्ञानयुक्त, डिजिटल सुविधा देण्यासाठी पीपीपी पद्धतीने योजना आखल्या जाणार आहेत.

झिरो बजेट शेतीसाठी अभ्यासक्रम
पिकांचे मूल्यमापन व्हावे यासाठी किसान ड्रोनचा वापर केला जाणार आहे. ड्रोनच्या माध्यमातून औषधी, किटकनाशक तसेच न्यूट्रीशन्स फवारणीसाठीदेखील ड्रोनचा वापर करण्यासाठी प्रोत्सहित केले जाणार आहे. कृषी विद्यापीठांना झिरो बजेट शेती, ऑरगॅनिक फार्मिंग, आधुनिक शेतीचा प्रसार तसेच प्रचार व्हावा असा अभ्यासक्रम तयार करण्याचे सांगितले जाणार आहे.

सिंचनासाठी 44 हजार कोटी
शेतकऱ्यांची पिकं, खरबी आणि रब्बी पिकांसाठी देण्यात येणाऱ्या मदतीमधून एक कोटी शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे. 9 लाख हेक्‍टर शेतीच्या सिंचनासाठी 44 हजार 605 कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत, असंही अर्थमंत्री म्हणाल्या. लघु उद्योगांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना विकास करता यावा त्यांनी नैसर्गिक शेतीला प्राधान्य द्यावं म्हणून विशेष अनुदान दिलं जाणार आहे.