नवी दिल्ली – संरक्षण साहित्याची आयात कमी करण्यास सरकार कटिबद्ध आहे, असे प्रतिपादन अर्थमंत्री निर्मला सिताराम यांनी आज अर्थ संकल्प सादर करताना सांगितले. संरक्षणाच्या क्षेत्रामध्ये देशाला आत्मनिर्भर करण्यासाठी संरक्षण क्षेत्रातील साहित्याची आयात कमी करण्याचे धोरण यापुढेही कायम ठेवले जाणार आहे, असे सितारामन यांनी सांगितले.

संरक्षण क्षेत्रासाठी स्थानिक उद्योगांमध्ये 68 टक्के गुंतवणूकीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. संशोधन आणि विकास तसेच तंत्रज्ञानाच्या आधुनिकीकरणासाठी “युनिव्हर्सल सर्व्हिस ऑब्लिगेशन’मध्ये 5 टक्के निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. गेल्यावर्षी हेच प्रमाण 58 टक्के होते. त्यामध्ये यावर्षाच्या अर्थसंकल्पामध्ये 10 टक्‍क्‍यांनी वाढ केली गेली आहे. संरक्षण क्षेत्रातील साहित्याबाबत देशाला आत्मनिर्भर करण्यासाठी स्थानिक उद्योगांना प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीने हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.

संरक्षण संशोधन व विकासाचे क्षेत्र शैक्षणिक क्षेत्र, उद्योग आणि स्टार्ट अप्स साठी खुले करणार असून त्यासाठी एकूण संशोधन व विकास तरतुदीच्या 25 टक्के रक्कम राखून ठेवली असल्याचे सीतारामन यांनी सांगितले.

सैन्यदलासाठी उपकरणे व मंचाची संरचना व विकास करण्यासाठी खाजगी उद्योगांना प्रोत्साहित केले जाणार असून त्यासाठी त्यांनी संरक्षण संशोधन व विकास संस्था (डिआरडिओ) आणि इतर संस्थांशी सहकार्य करणे अपेक्षित आहे. विशेष हेतूसाठी उभारलेल्या एसपीव्ही मार्फत हे सहकार्य करता येईल. मोठ्या प्रमाणात आवश्‍यक असलेल्या चाचणी व प्रमाणीकरणासाठी एक स्वतंत्र संस्था स्थापित करण्यात येईल असेही त्यांनी सांगितले.