बेलेम : वातावरण बदल विषयक आंतरराष्ट्रीय परिषदेला उपस्थित राहण्यासाठी जगभरातून अनेक नेते ब्राझीलमधील बेलेम शहरात दाखल होत आहेत. या परिषदेमध्ये जगभरातील उष्णकटिबंधीय जंगलांचे संरक्षण करण्याचा एक प्रमुख प्रस्ताव निश्चितच चर्चेचा एक प्रमुख विषय असणार आहे. उष्णकटिबंधीय वनांचा सुरू असलेला नाश थांबवण्यासाठी आणि मागील शिखर परिषदेत दिलेली अनेक अपूर्ण आश्वासने पुढे नेण्यासाठी निधी उभारण्याचा प्रयत्न केला असल्याचे ब्राझीलचे अध्यक्ष लुईझ इन्सिओ लुला दा सिल्वा यांनी गुरुवारी सांगितले. विकसनशील ७४ देशांना त्यांची झाडे टिकवून ठेवण्यासाठी आवश्यक निधी संकलन करण्यासाठी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स फॉरएव्हर फॅसिलिटी नावाचा एक निधी त्यांनी प्रस्तावित केला. या निधीसाठी श्रीमंत राष्ट्रे आणि व्यावसायिक गुंतवणूकदारांकडून कर्ज घेतले जाईल, असे त्यांनी सांगितले. देणग्यांऐवजी व्याजदराने कर्ज घेऊन वित्तपुरवठा केला जाणारा हा प्रकल्प सरकारांना त्यांची झाडे तोडण्याऐवजी ती टिकवून ठेवणे अधिक फायदेशीर बनवण्याचा असल्याचेही लुला दा सिल्वा म्हणाले. बेलेम परिषदेदरम्यानच हा प्रस्ताव जाहीर करण्यात आला. बेलेम शहर हवामान नियंत्रि. करण्यास मदत करण्यासाठी महत्वाचे अशा अमेझॉन रेनफॉरेस्टचा भाग आहे. म्हणूनच या प्रस्तावावरील चर्चेसाठी बेलेम ठिकाण महत्त्वाचे आहे. विकसनशील देशांसाठीच्या निधीमध्ये नॉर्वेने ३ अबज डॉलकचे योगदान देण्याचे मान्य केले आहे. या निधीतील ही सर्वातमोठी रक्कम असणार आहे. याशिवाय जर्मनीनेकडूनही या निधीमध्ये भरीव योगदान जाहीर केली जाण्याची आशा व्यक्त होते आहे. लुला यांनी शुक्रवारी जर्मनीचे चान्सेलर फेरेड्रीक मर्झ यांची भेट घेतली. आतापर्यंत या निधीमध्ये ५.५ अब्ज डॉलरची ग्वाही काही देशांकडून मिळाली असल्याचे ब्राझीलच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. निधीच्या नियमांनुसार हजारो वर्षांपासून जमिनींचे व्यवस्थापन आणि जतन केले आहे, अशा आदिवासींना २० टक्के रक्कम देण्यात यावी, अशी तरतूद आहे. यावर्षीच्या हवामान चर्चेत विशेषतः ब्राझील आणि आसपासच्या देशांतील आदिवासींची मोठी उपस्थिती असण्याची अपेक्षा आहे. परंतु शिखर परिषदेतील सहभाग कमी झाल्यामुळे देशांमध्ये मतभेद दिसून आले आणि जगभरात घडणाऱ्या इतर अनेक गोष्टींवर लक्ष केंद्रित केले गेले. पुढील आठवड्यात सुरू होणाऱ्या संपूर्ण हवामान चर्चेपूर्वी जागतिक नेत्यांच्या प्राथमिक मेळाव्यात पृथ्वीवरील सर्वात जास्त प्रदुषण करणाऱ्या चीन, अमेरिका आणि भारत या देशांचे नेते अनुपस्थित होते.
