मुंबई – भारत पेट्रोलियमच्या खासगीकरणाला विरोध करण्यासाठी कंपनीच्या 4 हजार 800 कर्मचाऱ्यांनी 48 तासांचे “काम बंद’ आंदोलन केले. या कामगारांनी पुकारलेल्या बंदमुळे कंपनीला एलपीजी प्लॅंट आणि मार्केटिंग डेपोही बंद ठेवावा लागला.

सरकारने जून 2020 नंतर कंपनी व्यवस्थापनाला 10 वर्षांच्या कॉन्ट्रॅक्‍टबद्दल फेरविचार करण्याचा अधिकार दिला आहे, असा आरोप कर्मचाऱ्यांनी केला आहे. या माध्यमातून ज्या कोणत्या खासगी कंपनीला भविष्यात बीपीसीएलची मालकी मिळेल ती या कर्मचाऱ्यांबद्दल निर्णय घेईल. त्यामुळेच कामगारांनी या निर्णयाला विरोध केला आहे. कंपनीचे खासगीकरण झाल्यास सेवानिवृत्ती तसेच ग्रॅच्युईटीचा लाभही मिळणार नाही, अशी भीतीही कर्मचाऱ्यांना आहे.

तेल उत्पादन आणि मार्केटिंग क्षेत्रात काम करणाऱ्या बीपीसीएलमध्ये सध्या सरकारी वाटा हा 52 टक्‍के आहे. याच्या खासगीकरणाला विरोध करण्यासाठी बीपीसीएलशी संबंधित एकूण 18 कामगार संघटनांपैकी 15 संघटनांनी आंदोलनामध्ये सहभाग घेतला.

करोनामुळे बीपीसीएलच्या निर्गुंतवणुकीच्या प्रक्रियेमध्ये अनेकदा अडथळा निर्माण झाला आहे. या आर्थिक वर्षामध्ये सरकार निर्गुंतवणुकीच्या माध्यमातून 2.1 लाख कोटी रुपये उभे करण्याच्या विचारात आहे. सरकार 2020-21 मध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील दोन डझन कंपन्यांमधील आपली भागीदारी विकण्याच्या तयारीत आहे.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बीपीसीएल, एअर इंडिया, शिपिंग कॉर्प ऑफ इंडियामधील सरकारच्या मालकीची भागीदारी विकण्याला मंजुरी दिली. खासगीकरणाबरोबरच सरकारने अनेक सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांमधील आपला वाटा 51 टक्‍क्‍यांपर्यंत कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.