पुणे – राज्यातील कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांच्या बहुसंख्य मागण्या या वर्षानुवर्षे प्रलंबितच आहेत. शासनाकडून मागण्यांवर केवळ आश्वासनेच देण्यात आली असून, प्रत्यक्ष कोणतीच अंमलबजावणी करण्यात आली नाही. यामुळे संतप्त झालेल्या शिक्षकांनी इयत्ता बारावीच्या उत्तरपत्रिका तपासणीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांच्या समस्यांच्या निराकरणासाठी वारंवार पत्रे देऊन आंदोलनेही करण्यात आली. मात्र शासनाकडून काही दाद मिळाली नाही. शासनस्तरावर काही बैठका झाल्या होत्या. त्यात काही मागण्या मान्य ही करण्यात आल्या होत्या. मात्र त्याबाबतचे आदेश अद्यापही निघालेले नाहीत. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाने बारावीच्या उत्तरपत्रिका तपासणीवर बहिष्कार टाकण्याचे हत्यार उपसले आहे. जूनी पेन्शन योजना, वाढीव पदांना रुजू दिनांकापासून मंजूरी, शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे 10, 20, 30 वर्षाची आश्वासित प्रगती योजना त्वरीत लागू करावी, निवडश्रेणीसाठीची 20 टक्क्यांची अट रद्द करावी, विनाअनुदानित कडून अनुदानित मध्ये दलीला देण्यात आलेली स्थगिती रद्द करावी, रिक्त पदे भरावीत, पटसंख्येचे निकष शाळा संहितेनुसार असावेत, निवृत्तीचे वय 60 वर्ष करावे, एम.फिल., एम.एड., पीएच.डी. धारक कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांना उच्च शिक्षणातील शिक्षकांप्रमाणे वेतन वाढ लागू करावी, डीसीपीएस किंवा एनपीएस योजना लागू केलेल्या शिक्षकांना हिशो व देय रक्कम देण्यात यावी, उपप्राचार्यांना पदोन्नतीची वेतनवाढ देण्यात यावी, अर्धवेळ शिक्षक पूर्णवेळ झाल्यावर त्यांच्या अर्धवेळ सेवेचा कालावधी वेतनवाढ व इतर लाभासाठी ग्राह्य धरण्यात यावा आदी मागण्यांची पुर्तता करावी अशी मागणी महासंघाचे अध्यक्ष प्रा. डॉ.संजय शिंदे, सचिव प्रा.संतोष फाजगे, समन्वयक प्रा. मुकूंद आंदळकर यांनी शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांच्याकडे केली आहे.
