पुणे जिल्हा | ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचा निवडणूक कामकाजावर बहिष्कार

भोर, (प्रतिनिधी) – पुणे जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्या मंजूर होत नसल्यामुळे येणाऱ्या विधानसभा व पुढील सर्व निवडणूक कामकाज व मतदानावर बहिष्कार घालण्यात येत असल्याचे निवेदन पुणे सातारा श्रमिक संघ सलग्न महाराष्ट्र राज्य ग्रामपंचायत कर्मचारी संघाच्या वतीने भोर प्रशासनाला देण्यात आले आहे.
लोकसंख्या वाढीस अनुसरुन ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना सुधारित आकृतीबंध लागू करून नियमित कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन श्रेणी लागू करावी, किमान वेतनातील १९ महिन्यांची मंजूर केलेली फरकाची रक्कम खात्यात जमा करावी, वसुलीची जाचक अट रद्द करावी, किमान वेतन अनुदान देण्यात यावे,
कपात केलेली रक्कम खात्यात जमा करावी, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमातील कलम ६१ मध्ये सुधारणा करण्यात यावी यासह इतर प्रमुख मागण्यांसाठी मुंबई व नागपूर मंत्रालय येथे वारंवार मोर्चे, आंदोलन करुन सुद्धा ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या कोणत्याही मागण्या मान्य झाल्या नाहीत.
राज्य सरकारने नेमलेल्या यावलकर समितीने ३१ मे २०१८ रोजी अहवाल शासनाला सादर करुनही अद्याप कोणतीही अंमलबजावणी शासन स्तरावर झाली नाही.
५ आक्टोंबर रोजी आव्हाळवाडी (ता.हवेली) येथील मेळाव्यात संबंधित मागण्या मान्य न झाल्यास येणाऱ्या निवडणूक कामकाज व मतदानावर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय झाला होता. त्या अनुषंगाने भोर उपविभागिय अधिकारी, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी यांना संघटनेमार्फत निवेदन देण्यात आले.
यावेळी पुणे सातारा श्रमिक संघाचे संस्थापक काँम्रेड ज्ञानोबा घोणे, भोर तालुका अध्यक्ष प्रदीप खोपडे, उपाध्यक्ष मुनीर शेख, महमंद शेख, मनोज कांबळे, विजय कन्हेरकर, कौसल्या मोरे यासह भोर तालुका ग्रामपंचायत कर्मचारी संघटनेचे पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित होते.
राज्य निवडणूक आयोग, जिल्हाधिकारी, जिल्ह्यातील सर्व तहसिलदार, विभागिय आयुक्त, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनाही सदर कामकाज व मतदान बहिष्कारा बाबत निवेदन देण्यात आले आहे.
दीड लाखांपेक्षा अधिक कर्मचाऱ्यांचा सहभाग…
राज्यातील २८ हजार ८१३ ग्रामपंचायतमधील आकृती बंधातील व आकृती बंधाबाहेरील, असे १ लाख ४९ हजार कार्यरत कर्मचारी तसेच त्यांच्यावर अवलंबून असणाऱ्या कुटुंबीयांची संख्या ७ लाख ५० हजाराहूंन अधिक आहे.
जोपर्यंत मागण्या मान्य होत नाहीत तोपर्यंत येणाऱ्र्या निवडणूक कामकाजावर तसेच कर्मचाऱ्यांसह कुटुंबाकडून मतदानावर बहिष्कार घालण्यात येत आहे, असे पुणे सातारा श्रमिक संघांचे संस्थापक सचिव काँ. ज्ञानोबा घोणे यांनी सांगितले.





