Border Dispute – महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यांच्यातील सीमा वाद हा मागील अनेक वर्षांपासून सुरु आहे. महाराष्ट्र कर्नाटकातील मराठी भाषिक प्रदेशावर आपला हक्क सांगतो, तर दुरसरीकडे कर्नाटक महाराष्ट्रात असलेल्या कन्नड भाषिक प्रदेशावर आपला दावा सांगत आहे. काही दिवसांपूर्वी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी पुन्हा एकदा या सीमा वादाला तोंड फोडले आहे. यावेळी तर त्यांनी सांगली जिल्ह्यातील जत तालुक्यातील ४० गावांवर कर्नाटकचा हक्क असल्याचे म्हटले आहे. बोम्मई यांच्या याच वक्तव्यानंतर दोन्ही राज्यातील हा सीमा वाद पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला आहे.

महत्वाचं म्हणजे सध्या महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या दोन्ही राज्यांत भाजपशासित सरकार आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांच्या मनात प्रश्न निर्माण होतोय की, जर दोन्ही राज्यात केंद्रात सत्तेत असलेल्या भाजपचे सरकार असूनही त्यांच्याकडून कोणतीही ठोस भूमिका का घेतली जात नाही. दोन्ही राज्यामधील सीमा वादाबाबतचा खटला हा सुप्रीम कोर्टात सुरु आहे. असे असताना देखील कर्नाटकचे मुख्यमंत्री वादग्रस्त वक्तव्य करून दोन्ही देशांच्या सीमा भागात अशांतता निर्माण करत आहेत. अशात केंद्र सरकार या मुद्द्याला जास्त गांभीर्याने घेताना दिसत नाही.

सीमा वादाला नव्याने तोंड फुटल्याने दोन्ही राज्यांतील अनेक संघटना देखील सक्रिय झाल्या आहेत. कर्नाटकातील कन्नड रक्षण वेदिका या संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी महाराष्ट्रातील वाहनांना आडवून त्यांची तोडफोड करण्यात आली. याचेच पडसाद महाराष्ट्रात देखील उमटताना दिसले. महाराष्ट्रातील काही संघटनांची कन्नड रक्षण वेदिकेच्या भूमिकेला प्रत्युत्तर देण्यासाठी कर्नाटच्या बसेसवर ‘जय महाराष्ट्र’ अशा आशयाचा मजकूर लिहिला गेला. सीमा वादाला तोंड फुटल्याने महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षांना सत्ताधाऱ्यांवर टीका करण्याची चांगली संधी मिळाली.

महत्वाचं म्हणजे या सीमा वादाचा त्रास आणि फटका तेथील सीमावर्ती भागात राहणाऱ्या नागरिकांना बसत आहे. कारण महाराष्ट्रातील कित्येक नागरिक हे कामधंद्यासाठी कर्नाटकमध्ये जातात तर तेथील नागरिक देखील महाराष्ट्रात उद्योगासाठी येतात. त्यामुळे जेव्हा कधी सीमा वादामुळे अशांतता निर्माण होते तेव्हा त्याचा सर्वाधिक फटका या सामान्य नागरिकांनाच बसतो. कर्नाटकाच्या कन्नड रक्षण वेदिका या संघटनेकडून अनेक वाहनाची तोडफोड करण्यात आल्याचे व्हिडिओही समोर आले आहेत.

कोणत्याही प्रकारचे कारण नसताना कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी सांगलीच्या जत तालुक्यातील गावांवर हक्क सांगितला आणि त्यामुळेच या वादाला सुरुवात झाली. गुजरात विधानसभा निवडणुकांच्या धर्तीवर महाराष्ट्र असेल किंवा इतर राज्यांतील उद्योग गुजरातकडे वळण्यात आले, असे आरोप विरोधी पक्षांकडून करण्यात आले. उद्योग गुजरातेत गेल्याने भाजपला प्रचाराचा मुद्दा मिळाला आणि याचा मोठा फायदा त्यांना या निवडणुकीत झाल्याचे देखील विरोधकांकडून म्हटले जात आहे.

आगामी काळात कर्नाटक विधानसभेच्या निवडणूक लागणार आहेत. त्यामुळे गुजरातप्रमाणेच कर्नाटकमध्येही लोकांचे लक्ष्य मूलभूत गरजांकडून या सीमा वादाकडे वळवण्याचा केंद्राचा प्लॅन असण्याची शक्यता आहे. ऐन कर्नाटक निवडणुकीच्या तोंडावर केंद्र सरकार या सीमा वादात हस्तक्षेप करेल आणि जनतेची सहानुभूती मिळवण्याच्या प्रयत्न करणार असल्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सांगतात, आम्ही कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांशी या मुद्द्यावर चर्चा करतोय, त्याचबरोबर केंद्राशीही बोललो आहे. मात्र, यानंतरही प्रश्न येतो तो कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई हे करत असलेल्या वक्तव्यांचा. त्यामुळे त्यांची ही वक्तव्य केंद्राकडून तर  नाही ना येत अशी शंका निर्माण झालीय.

दरम्यान, “कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमावादावरून भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा यांच्याशी बोलणे झाले आहे. कर्नाटक महाराष्ट्राला एक इंचही जागा देणार नाही. तसेच, याप्रकरणात कोणतीही तडजोड करणार नाही”, अशी ताठर भूमिका बोम्मई घेत असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. यामध्ये केंद्राकडून या सीमावादावर ठोस प्रतिक्रिया आल्यास हा वाद शांत होईल, मात्र केंद्र सरकार बघ्याची भूमिका घेत असल्याचे दिसत आहे.

महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यांच्यातील या सीमा वादाची न्यायालयीन लढाई २००४ पासून सुरु आहे. मात्र, अत्यंत धीम्या गतीने चालणारी ही प्रक्रिया अजूनही सुरूच आहे. या न्यायालयीन लढाईचा निकाल हा महाराष्ट्राच्या बाजूने लागेल, अशी शक्यता अनेकांनी व्यक्त केलेली आहे. राज्याची निर्मिती, सीमा बदल किंवा नवीन बदल करणे या गोष्टीचे पूर्णपणे अधिकार हे केंद्राला आहेत. त्यामुळे ऐतिहासिक वस्तुस्थिती आणि भाषेचा सखोल अभ्यास केल्यास केंद्रासाठी हा सीमा वाद कायमचा बंद करणे जास्त अवघड नाही, असे अनेकांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितलेलं आहे.

दोन्ही राज्यातील हा सीमा वाद गेल्या ६६ वर्षांपासून सुरूच आहे. कर्नाटकमध्ये असलेल्या ८६२ मराठी भाषिक गावांना महाराष्ट्रात सामील करावे, अशीच भूमिका सुरुवातीपासून महाराष्ट्राची राहिली आहे. तसे पाहिले तर हा वाद भौगोलिक सीमांपुरता नसून यामध्ये भाषेच्या अस्मितेचा मुद्दा आहे. हा सीमावाद १९५६ च्या राज्य पुनर्रचना आयोगाच्या भाषावार प्रांतरचनेपासूनच चालत आला आहे. त्यानंतर संयुक्त महाराष्ट्राच्या मागणीसाठी मोठा लढा उभारण्यात आला. १ मे १९६० ला मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र तर झाला, मात्र त्या ८६२ मराठी गावांचा महाराष्ट्रात समावेश करण्यात आला नाही.

कर्नाटकातील डांग, बेळगाव, निपाणी, कारवार, बिदर व भालकी या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात मराठी भाषिक राहतात. मात्र कर्नाटक सरकारकडून या भागांकडे मराठी भाषिक असल्याने सुविधांच्या बाबतीत वारंवार दुर्लक्ष केले जात असल्याचे तेथील मराठी भाषिक सांगतात. या भागातील कृषी, पाणी, वीज, रस्ते, शिक्षण आणि आरोग्य आदी संबंधीच्या समस्यांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात येते. संविधानाच्या हक्कांचा विचार न करता येथे मराठी भाषिकांवर कानडीची सक्ती लादली जाते.