मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका महत्त्वपूर्ण निकालात म्हटले आहे की, केवळ शिवीगाळ करणे हा स्वतः गुन्हा ठरत नाही. जेव्हा उच्चारलेल्या शब्दांमुळे इतर व्यक्तीचा प्रत्यक्ष अपमान होतो किंवा त्यांना त्रास पोहोचतो, तेव्हाच ते गुन्ह्याच्या व्याख्येत बसते, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले. न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी-फाळके आणि न्यायमूर्ती नंदेश देशपांडे यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने हा निर्णय दिला असून, त्यांनी एका वकिलाविरोधात दाखल गुन्हा पूर्णपणे रद्द केला आहे. काय आहे नेमके प्रकरण? हे प्रकरण अमरावती जिल्ह्यातील परतवाडा येथील वकील प्रवीण जाडे यांच्याशी निगडित आहे. मागील वर्षी, म्हणजे २०२४ मध्ये, परतवाडा पोलीस ठाण्यात जाडे यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या गुन्ह्यात भारतीय दंड संहितेचे कलम २९४ (सार्वजनिक ठिकाणी अश्लील शब्द किंवा कृती) आणि कलम ५०६ (गुन्हेगारी धमकी देणे) अशी कलमे लावण्यात आली होती. जाडे यांनी या गुन्ह्याच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करून दाद मागितली होती. तक्रारीनुसार, घटना १२ फेब्रुवारी २०२४ रोजी घडली. एका शिक्षिकेस आणि तिच्या वडिलांना भरणपोषणाशी संबंधित खटल्यासाठी न्यायालयात हजर राहावे लागले होते. त्या वेळी शिक्षिकेच्या पतीचे प्रतिनिधित्व करणारे वकील प्रवीण जाडे यांनी शिक्षिका आणि तिच्या वडिलांना धमकावले आणि अशोभनीय भाषा वापरल्याचा आरोप करण्यात आला. या घटनेमुळे घाबरलेल्या शिक्षिकेने काही दिवसांनी परतवाडा पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदवली, ज्यावरून गुन्हा दाखल झाला. जाडे यांचा युक्तिवाद आणि न्यायालयाचे निरीक्षण प्रवीण जाडे यांनी आपल्या याचिकेत म्हटले की, त्यांच्या विरोधातील आरोप पूर्णतः खोटे आणि आधारहीन आहेत. त्यात कोणताही गुन्हेगारी हेतू नव्हता. कलम २९४ हे तेव्हाच लागू होते जेव्हा सार्वजनिक ठिकाणी अश्लील कृती, गाणी किंवा वर्तनामुळे इतरांना प्रत्यक्ष त्रास होतो. मात्र, या प्रकरणात फक्त अपशब्द किंवा शिवीगाळ वापरण्याचा आरोप आहे, जो या कलमान्वये गुन्हा ठरत नाही. तसेच, कलम ५०६ साठी गुन्हेगारी धमकीचा ठोस पुरावा आवश्यक असतो, जो येथे उपलब्ध नाही. न्यायालयाने जाडे यांच्या युक्तिवादाशी सहमती दर्शवली. खंडपीठाने स्पष्ट केले की, या प्रकरणात कलम २९४ किंवा ५०६ अंतर्गत कोणताही गुन्हा सिद्ध होत नाही. केवळ शब्दांचा वापर हा गुन्हा ठरत नाही, जोपर्यंत दुसऱ्याचा थेट अपमान किंवा त्रास होत नाही. त्यामुळे न्यायालयाने जाडे यांची याचिका मंजूर करून त्यांच्या विरोधातील गुन्हा आणि त्यासंबंधित सर्व न्यायालयीन कार्यवाही रद्द करण्याचा आदेश दिला. हा निर्णय कायद्याच्या व्याख्येत शिवीगाळ आणि अश्लील भाषेच्या सीमांबाबत महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शक ठरू शकतो, विशेषतः सार्वजनिक किंवा न्यायालयीन वातावरणात उद्भवणाऱ्या वादांमध्ये.
