महापालिका आयुक्तांची कारवाई : खातेनिहाय चौकशीचा आदेश पिंपरी – पिंपरी चिंचवड महापालिकेत चतुर्थ श्रेणीत कार्यरत असलेल्या लिपिक पदावर पदोन्नती मिळालेल्या कर्मचाऱ्यांनी टंकलेखनाचे बोगस प्रमाणपत्र सादर केले. त्यामुळे 117 कर्मचाऱ्यांपैकी 28 लिपिकांची पदोन्नती रद्द करण्यात आली आहे. त्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मूळ पदावर पाठविण्यात आले आहे. तसेच या सर्व कर्मचाऱ्यांची खातेनिहाय चौकशी करण्याचे आदेश आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी आज दिले. महापालिकेच्या विविध विभागातील मंजूर पदावर चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या शैक्षणिक अर्हतेनुसार लिपिक पदावर पदोन्नती दिली होती. महापालिका आस्थापनेवरील वर्ग 4 मधील तब्बल 117 कर्मचाऱ्यांना वर्ग 3 मधील लिपिक पदावर पदोन्नती देण्यात आली होती. या सर्व कर्मचाऱ्यांच्या शैक्षणिक अर्हतेनूसार पदोन्नती देण्यात आली. परंतू, त्यातील काही कर्मचाऱ्यांनी पदोन्नती मिळविण्यासाठी टंकलेखनाचे बोगस प्रमाणपत्र सादर केल्याची बाब निर्दशनास आली. बोगस प्रमाणपत्र सादर करत, त्या कर्मचाऱ्यांनी ही पदोन्नती मिळविल्याची तक्रार आयुक्त कार्यालयाला प्राप्त झाली. त्यामुळे या सर्वच कर्मचाऱ्यांच्या प्रमाणपत्रांची महाराष्ट्र राज्य परीक्षा तंत्रशिक्षण परिषदेकडून खातरजमा घेण्यासाठी पाठविली होती. कर्मचाऱ्यांच्या प्रमाणपत्रांचा तपासणी अहवाल प्रशासनाला प्राप्त झाला होता. मात्र तंत्रशिक्षण परीक्षा मंडळाने प्रमाणपत्र वैध की अवैध याबाबत स्पष्ट केले नव्हते. त्यानंतर पालिका प्रशासनाने प्रमाणपत्र वैध की अवैध आहे याविषयी सविस्तर माहिती देण्याची विनंती पत्राद्वारे केली होती. त्यानंतर महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे यांचा तपासणी अहवाल प्राप्त झालेला असून 28 कर्मचाऱ्यांचे टंकलेखन प्रमाणपत्र अवैध असल्याचे यामध्ये नमूद केले आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांचे प्रमाणपत्र बोगस असल्याचे स्पष्ट झाले त्या कर्मचाऱ्यांना मूळ टंकलेखन प्रमाणपत्र सादर करण्यास वारंवार सांगूनही त्यांनी प्रशासनाकडे प्रमाणपत्रे सादर केली नाहीत. कर्मचाऱ्यांनी महापालिकेची दिशाभूल व फसवणूक करून पदोन्नती घेतल्याचे स्पष्ट झाले. यानंतर आयुक्तांनी बोगस प्रमाणपत्र सादर करणाऱ्यांची पदावनती करत मुळ “ड’ गटाच्या मुळ जागी पाठविले. तसेच पालिकेची दिशाभूल व गंभीर फसवणूक केल्याप्रकरणी खातेनिहाय चौकशीचे आदेश दिले आहेत. कर्मचाऱ्यांना वेगळा न्याय का ? महापालिकेच्या समाजविकास विभागातील एका महिला कर्मचाऱ्याला वारंवार नोटीस बजावून देखील अनुसूचित जमातीचे जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर न केल्याने महापालिका आयुक्तांनी या कर्मचाऱ्यावर थेट बडतर्फीची कारवाई केली होती. मात्र, या कर्मचाऱ्याने उच्च न्यायालयातून बडतर्फीच्या आदेशाला स्थगिती मिळविली. तर महापालिका सेवेतील कर्मचाऱ्यांनीच बोगस प्रमाणपत्र सादर करून पदोन्नती घेत, प्रशासनाची फसवणूक केली. आता अशा कर्मचाऱ्यांना केवळ मूळ पदावर पाठवून आयुक्तांकडून कर्मचाऱ्यांना वेगळा न्याय का देत आहेत? असा प्रश्न अन्य कर्मचारी उपस्थित करत आहेत. फसवणूक करणाऱ्यांवर बडतर्फीचीच कारवाई होण्याची गरजही व्यक्त होत आहे.
