Bofors Case | तत्कालीन राजीव गांधी सरकारच्या कार्यकाळात समोर आलेल्या कथित बोफोर्स घोटाळा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. या प्रकरणाशी संबंधित माहितीसाठी भारत सरकारने अमेरिकेशी संपर्क साधला आहे. 64 कोटी रुपयांच्या बोफोर्स घोटाळ्यासंदर्भात अमेरिकेकडून महत्त्वाची माहिती मागण्यात आली आहे.

अमेरिकेला यासाठी न्यायालयाचे एक विनंती पत्र पाठवण्यात आले आहे. या पत्रामध्ये भारतीय न्यायालयाच्या आदेशाचा संदर्भ देत स्वीडनकडून खरेदी करण्यात आलेल्या 155 मिमी फील्ड आर्टिलरी गनच्या माहिती मागण्यात आली आहे.

भारत सरकारकडून या प्रकरणाची माहिती मागवण्यात आल्याने काँग्रेस सरकारच्या कार्यकाळात झालेल्या या कथित घोटाळ्याची पुन्हा एकदा चौकशी सुरू होणार का? अशी चर्चा सुरू झाली आहे. रिपोर्टनुसार, सीबीआयने अलीकडेच विशेष न्यायालयाद्वारे जारी केलेले पत्र अमेरिकेच्या न्याय विभागाला पाठवले आहे. या पत्रात अमेरिकन खाजगी गुप्तहेर संस्था फेअरफॅक्सचे प्रमुख मायकेल हर्शमॅन यांच्याशी संबंधित माहिती मागितली आहे.

सीबीआयने स्वीडिश शस्त्र निर्माता कंपनी एबी बोफोर्सद्वारे भारताकडून ऑर्डर मिळवण्यासाठी कथितपणे दिलेल्या लाचविषयी माहिती मागितली आहे. 2017 मध्ये हर्शमॅनने दावा केला होता की बोफोर्सकडून लाच म्हणून दिलेले पैसे कथितपणे एका स्विस बॅंक खात्यात जमा करण्यात आले होते. ही माहिती समोर आल्यानंतर तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी संतापले होते. हर्शमॅनने असेही सांगितले होते की तत्कालीन सरकारने त्यांच्या तपासणीत अडथळे आणले होते. आता भारत सरकारने यासंदर्भातील माहिती मागवली आहे.

बोफोर्स घोटाळा काय आहे?

वर्ष 1986 मध्ये भारताने स्विडनच्या शस्त्रास्त्र निर्मिती करणाऱ्या कारखान्यासोबत 155mm च्या 400 तोफा खरेदी करण्यासाठी करार केला होता. हा करार 1.3 अब्ज डॉलरचा होता. या करारासाठी भारताने कथितरित्या 64 कोटी रुपयांची दलाली घेतल्याचा आरोप करण्यात आला होता.

स्विडनच्या रेडिओ सर्वातआधी हा घोटाळा उघड केला होता.1987 मध्ये हा घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर त्या काळी काँग्रेस पक्षाची मोठी बदनामी झाली होती. तसेच, CBI चौकशीनंतर दिल्ली हायकोर्टाने 2004 मध्ये या प्रकरणात राजीव गांधींना क्लीन चिट दिली होती.