मूठभर लोकांसाठी शेतकऱ्यांची अडवणूक – नाना पटोले

चाकण – सरकार शेतमालाचे दर पाडून शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळतंय. हे सगळ्यांना सरकारचं धोरण समजतंय, मूठभर लोकांच्या भल्यासाठी समस्त शेतकरी वर्गाची अडवणूक केली जातेय. पण कोणी बोलत नाही. याविरोधात बोललं पाहिजे, लिहलं पाहिजे, निरीक्षण केलं पाहिजे. अन्यथा कायमचं सरकारी धोरण आणि शेतकऱ्याचं मरण होईल, असे मत कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी व्यक्त केले.
चाकण येथे नाना पटोले यांच्या नेतृत्वाखाली कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी आयोजित केलेल्या चक्काजाम आंदोलनात पटोले बोलत होते. प्रारंभी पटोले यांच्यासह आक्रमक झालेल्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी पुणे-नाशिक महामार्गावर कांदा ओतून ठिय्या आंदोलन केले. यावेळी पुण्याचे आमदार रवींद्र धंगेकर, वंदना सातपुते, चंद्रकांत गोरे, जमीर काझी, बाळासाहेब गायकवाड, निलेश कड, मयूर आगरकर, अनुराग जैद, विजय डोळस, संग्राम मोहोळ, दादूभाई खान, उत्कर्षा रुपवते, अमोल जाधव, दत्ता गोरे, जया मोरे, अनिल देशमुख, अशोक जाधव, बापू दिघे, विक्रम शिंदे, काळूराम कड, कुमार गोरे आदींसह कांदा उत्पादक शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
पटोले म्हणाले, भाजप सरकार शेतकऱ्यांच्या विरोधात आहे. केंद्र सरकारच्या चुकीच्या निर्यात धोरणाची टांगती तलवार कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मानगुटीवर ठेवून केंद्र शासनाने शेतकऱ्यांना अनेक वेळा आर्थिक संकटात ढकलले आहे. या वेळी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून निर्यात शुल्क लावून अप्रत्यक्ष कांदा निर्यातबंदीद्वारे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचा बळी देऊन उदासिनतेचे धोरण कायम ठेवल्याने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात पाणी आले आहे. कांद्याला उत्पादन खर्चाची निर्धारित किंमत निश्चित करून त्यापेक्षा अधिक दर मिळण्याची मागणी पूर्ण केली जात नाही तोपर्यंत हे आंदोलन सुरू राहणार आहे. शासनाने किमान उत्पादन खर्चाची किंमत निर्धारित करून त्यापुढे खर्चाच्या दीडपट हमीभाव देण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली.
“रब्बीतील उन्हाळी कांद्याला कवडीमोल बाजारभाव मिळत असल्याने शेतकऱ्यांनी भविष्यात कांद्याचे दर वाढतील या मोठ्या अपेक्षेने कांद्याची साठवणूक केली; परंतु मोठा भांडवली खर्च करूनही कष्टाने पिकवलेल्या कांद्याला अपेक्षित दर मिळत नसल्याने संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात पाणी आले असताना शासनाकडून शेतकऱ्यांच्या डोळ्यातील पाणी पुसण्याऐवजी दर नियंत्रणासाठी कांदा निर्यातीवर 40 टक्के शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळले आहे.” – रवींद्र धंगेकर, आमदार (कसब) पुणे.





