सातारा – सातारा पालिकेचा निवृत्त लिपिक सूर्यकांत भोकरे याच्या चौकशी अहवालात पालिकेतल्या तब्बल सात अधिकाऱ्यांवर कर्तव्य कसूरीचा ठपका चौकशी समितीने ठेवला आहे. सात जणांवर एक वेळेची पगारवाढ रोखण्याची गुलदस्त्यातील कारवाई करण्यात आली आहे. मात्र हा अहवाल सर्वसाधारण सभेला सादर न करता तो अहवाल मुख्याधिकाऱ्यांनी दाबून ठेवल्याने या अहवालाची वादग्रस्तता लक्षात येत आहे. स्थावर जिंदगी विभागाच्या मालमत्तांचा गेल्या दहा वर्षात राजकीय वरदहस्ताने जो बाजार झाला त्यात बडीबडी राजकीय धेंडं अडकली आहेत.
स्थावर विभागात मालमत्तांचा जो गफला केला गेला त्यामध्ये सूर्यकांत भोकरे हे हिमनगाचे टोक आहे. यामध्ये गफल्याच्या पडदयाआड बऱ्याच जणांनी हात धुऊन घेतले. मात्र निवृत्ती दरम्यान भोकरे यांना बळीचा बकरा बनवून त्यांची पेन्शन व सेवानिवृत्तीचे लाभ खातेनिहाय चौकशीत अडवून ठेवण्यात आले आहेत. तब्बल 111 दिवसाची प्रक्रिया, अठरा वेळा सुनावणी आणि इतकं सार होउनही हा अहवाल राजकीय हेतूने बंद ठेवण्यात आला आहे.
यामध्ये तत्कालीन आस्थापना प्रमुख, लेखापाल, हिशोबनीस, तसेच या तीन विभागाचे चार लिपिक यांच्यावर वादग्रस्त शेरे व जवाबदारीत चालढकल याचा ठपका ठेवून त्यांची वेतनवाढ रोखण्याची शिफारस एक सदस्यीय सेवानिवृत्त न्यायाधीश चौकशी समितीने केली आहे. नियमाप्रमाणे वेतन रोखण्याचा ठपका आल्यास संबंधित कर्मचाऱ्यांना त्या पालिकेत काम करता येत नाही. असे असताना तो अहवाल गायब मालिकेत ठेवण्यात राजकीय यंत्रणा कामाला लागली आहे. ज्यांनी माहितीच्या अधिकारात या अहवालाची प्रत मागवली त्यांना माहिती उपलब्ध नाही अशा लोणकढी थापा पालिका प्रशासनाने मारल्या आणि प्रकरण अगदी राज्य माहिती आयुक्तांपर्यत पोहचल्यावर सुद्धा तिथेही पालिका मुख्याधिकाऱ्यांनी सध्या आम्ही प्रकरण अभ्यासतोय असे धडधडीत सांगून यंत्रणेची दिशाभूल केली.
या सगळ्या बनवाबनवीत दोषारोपांचे खापर फुटलेला सूर्यकांत भोकरे एकटाच बळीचा बकरा बनला असून पेन्शन अभावी त्यांच्या कौटुंबिक अडचणी वाढल्या आहेत. मात्र भोकरे बरोबर मलई मारणारे साताऱ्यात सैराट आहेत. खातेनिहाय चौकशी होऊन सुध्दा भोकरे यांची पेन्शन सुरू करावी अशी शिफारस असतानाही चौकशीच्या सरकारी गफल्यात भोकरे यांची वाताहत करण्यात येत आहे. तब्बल दोन महिने चकरा मारूनही भोकरे यांना मुख्याधिकाऱ्यांनी कोणतीच दाद दिलेली नाही. ऐन लोकसभा निवडणुकांच्या तोंडावर विरोधकांना आयते कोलित नको म्हणून राजकीय दबावातूनच हा अहवाल दाबल्यात आल्याचा आरोप होऊ लागला आहे.
पालिकेत राज्य संवर्गातील काही अधिकारी मनमानी कारभार करून कारवाईला बगल देण्याचा प्रयत्न करत आहेत. ज्या सात जणांची वेतनवाढ थांबवण्याची शिफारस झाली ते विभाग प्रमुख असल्याने कारवाईची अडचणं झाली आहे. मग साहेबांना गुंडाळून वेळ मारून नेण्याची कसरत सुरू झाली आहे. सध्या राजकारणाचा केंद्रबिंदू उदयनराजे भोसले असल्याने पालिकेची वादग्रस्त प्रकरणे फाईल बंद ठेवण्यात प्रशासनाने धन्यता मानली आहे.
एक वेळेची पगारवाढ रोखण्याची गुलदस्त्यातील कारवाई
साताऱ्याच्या विकासाच्या नावाखाली सातारकरांना भुलवणाऱ्या बडव्यांची गर्दी जल मंदिरपासून ते थेट नगरपालिकेपर्यंत झाल्याने थेट नगराध्यक्षांना अडचणीत आणण्याचे धंदे काही जणांनी सुरू ठेवलेत. स्थावर जिंदगीतील मोकळ्या जागांचा गफला हा मनोमिलनाच्या काळातील असल्याने भोकरेंचे नाव काढल्यावर जो तो अंगावर झुरळं पडल्याप्रमाणे चेहरा करत आहे. मुख्याधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाची मांडणी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे करणे आवश्यक असताना आमचे शंकरराव उगाच ‘गोरे ‘ मोरे झाल्याचा राजकीय आव आणत आहे. गोरेंना राजकीय इंजेक्शन मागे एकदा मिळाले होते त्यामुळे भोकरेंचा अहवाल नक्की पालिकेत कोठे आहे हे त्यांना आठवेनासे झाले आहे.
