कोलकता : पश्चिम बंगाल विधानसभेच्या निवडणुकीत तृणमूल काँग्रेसने जवळपास तीन चतुर्थांश जागा जिंकून मोठा विजय साकार केला असला तरी विधानसभेतील राखीव जागांचा विचार करता भारतीय जनता पार्टीने केलेल्या सामाजिक अभिसरणाच्या (सोशल इंजिनियरिंग) प्रयत्नांना चांगले यश आल्याचे दिसत आहे.

विधानसभेच्या एकूण 294 जागांपैकी 84 जागा राखीव आहेत. त्यापैकी 68 जागा अनुसूचित जातींसाठी (एससी) आणि 16 जागा अनुसूचित जमातींसाठी (एसटी) राखीव आहेत. या 84 जागांपैकी तृणमूल काँग्रेसला 45 जागांवर तर भाजपाला 39 जागांवर विजय मिळालेला आहे.

भाजपच्या तुलनेत तृणमूलला 15 टक्के अधिक राखीव जागांवर विजय मिळाल्याचे दिसत आहे. दुसरीकडे सर्वसाधारण जागांवरील विजयी झालेल्या मतदारसंघांचा विचार केला तर तृणमूलला 169 सर्वसाधारण जागांवर विजय मिळालेला आहे. तर भाजपाला सर्वसाधारण जागांवर 38 ठिकाणी विजय मिळालेला आहे. सर्वसाधारण जागांवर या दोन पक्षांना मिळालेल्या मतांच्या टक्केवारीचा विचार केला तर तृणमूलला 49.2 टक्के तर भाजपाला 36.2 टक्के मते मिळाली आहेत. हा फरक 13 टक्के एवढा आहे.

फक्त अनुसूचित जातींसाठीच्या जागांचा विचार केला तर दोन्ही पक्षांमधील हा फरक 4 टक्क्यांनी कमी करण्यात भाजपाला यश आलेले दिसते. या जागांवर तृणमूलला 46.2 टक्के तर भाजपाला 42.8 टक्के मते मिळालेली आहेत. अनुसूचित जातींच्या मतदारसंघांचा विचार करता भाजपाने हा फरक लक्षणीय कमी करण्यात यश मिळवलेले आहे. त्याठिकाणच्या मतदारसंघांमध्ये तृणमूलला 45.2 टक्के तर भाजपाला 44 टक्के मते मिळालेली आहे.

तृणमूलच्या दृष्टीने आशादायक बाब म्हणजे 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या तुलनेत त्यांना राखीव जागांवर चांगले यश मिळाले आहे. त्यावेळी भाजपने विधानसभेच्या 46 राखीव जागांवर आघाडी घेतली होती तर तृणमूलला फक्त 37 ठिकाणी आघाडी मिळाली होती. 2 वर्षांपूर्वी या मतदारसंघांमधील मतांच्या टक्केवारीतही भाजपाने तृणमूलवर आघाडी मिळवली होती. विधानसभेला तृणमूलने पुन्हा आघाडी घेऊन वर्चस्व निर्माण केल्याचे दिसते.

अर्थात मतदारसंघ राखीव असले तरी त्याठिकाणी त्या समाजाची संख्या निर्णायक असत नाही. तुलनेत जास्त असू शकते. पण निर्णायक मतदान हे सर्वसाधारण वर्गातील नागरिकांचे ठरत असते ही बाब याठिकाणी लक्षात घेणे आवश्यक आहे.