नवी दिल्ली – भाजपचे तब्बल 45 खासदार राजकीय घराण्यांमधील असल्याचा दावा करत कॉंग्रेसचे खासदार रिपून बोरा यांनी बुधवारी त्यांची यादी जारी केली. राजकीय घराण्यांची पार्श्वभूमी असणाऱ्या भाजप खासदारांची संख्या देशातील इतर कुठल्याही पक्षापेक्षा अधिक असल्याचेही त्यांनी अधोरेखित केले.
कॉंग्रेसकडून घराणेशाहीचे राजकारण केले जात असल्याचा आरोप भाजपकडून सातत्याने केला जातो. तो खोडून काढण्याच्या उद्देशातून आसाम कॉंग्रेसचे माजी अध्यक्ष बोरा यांनी एक निवेदन जारी केले. आपण घराणेशाहीच्या राजकारणाला थारा देत नसल्याचे चित्र भाजपकडून उभे केले जाते.
मात्र, संसदेच्या दोन्ही सभागृहांतील भाजपच्या 388 खासदारांपैकी 45 जणांनी राजकीय घराणेशाहीची पार्श्वभूमी आहे. भाजपमध्ये किंवा त्या पक्षाच्या सरकारांमध्ये आता किंवा याआधी 27 परिवारांमधील 2 ते 3 सदस्यांनी विविध पदे भुषवली. केंद्रात कॉंग्रेसची सत्ता असताना केवळ नेहरू-गांधी परिवारातील सदस्य पंतप्रधान बनल्याचा खोटा प्रचार भाजप करतो. मात्र, कॉंग्रेसच्या 6 पंतप्रधानांपैकी तिघेच त्या परिवाराचे सदस्य होते, याकडे बोरा यांनी लक्ष वेधले.
देशातील इतर राजकीय पक्षांमध्येही एकाच कुटूंबातील अनेक सदस्य विविध पदे भुषवतात. त्यामध्ये राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, सप, तृणमूल कॉंग्रेस, द्रमुक, नॅशनल कॉन्फरन्स, राजद, तेलंगण राष्ट्र समिती, शिरोमणी अकाली दल आदींचा समावेश असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
बोरा यांनी पत्रकारांशी बोलतानाही भाजपला घराणेशाहीच्या राजकारणावरून इतरांवर टीका करण्याचा अधिकार नसल्याचे म्हटले. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांचे पुत्र उत्तरप्रदेशात आमदार आहेत. अनुराग ठाकूर, पियूष गोयल आणि धर्मेंद्र प्रधान या केंद्रीय मंत्र्यांचे वडील माजी मुख्यमंत्री किंवा माजी केंद्रीय मंत्री आहेत.
सध्याच्या लोकसभेत तशाप्रकारची आणखी 18 उदाहरणे आहेत. राजकीय घराणेशाहीच्या मुद्द्यावरून कॉंग्रेसने कधीच भाजपला लक्ष्य केले नाही. कारण, एकाच परिवारातील एकापेक्षा अधिक सदस्य पक्षात किंवा सरकारमध्ये पदे भुषवत असतील; तर ते लोकशाही प्रक्रियेच्या माध्यमातून घडते. जनतेकडून होणारा स्वीकार आणि क्षमतेच्या आधारे तसे घडते असे कॉंग्रेस पक्ष मानतो. कॉंग्रेसला 2004 मध्ये केंद्राची सत्ता मिळाली.
त्यावेळी पक्षाध्यक्षा सोनिया गांधी यांना पंतप्रधान बनण्याचा आग्रह करण्यात आला. मात्र, त्यांनी प्रस्ताव नाकारत मनमोहन सिंग यांच्याकडे सुत्रे सोपवली. सिंग यांच्या कार्यकाळात कॉंग्रेस नेते राहुल गांधी केंद्रीय मंत्री बनू शकले असते. मात्र, तसे घडले नाही, असेही बोरा यांनी निदर्शनास आणून दिले.