सिंधुदुर्ग : कोरोना कालावधीत करण्यात आलेल्या आंदोलनाप्रकरणी भाजपच्या बड्या नेत्यांच्या अडचणीत मोठी वाढ झाली आहे. कुडाळ न्यायालयाने राज्याचे कॅबिनेट मंत्री तथा सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री नितेश राणे, आमदार प्रवीण दरेकर आणि आमदार प्रसाद लाड यांच्याविरुद्ध अजामीनपात्र अटक वॉरंट (Non-Bailable Warrant) जारी केले आहे. वारंवार न्यायालयाच्या तारखेला अनुपस्थित राहिल्याने न्यायालयाने ही कडक कारवाई केली आहे. नेमके प्रकरण काय? २६ जून २०२१ रोजी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून ‘संविधान बचाव’ आंदोलन करण्यात आले होते. या आंदोलनादरम्यान कोरोना नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी कुडाळ पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या प्रकरणात नितेश राणे, निलेश राणे, राजन तेली यांच्यासह एकूण ४२ जणांवर गुन्हे नोंदवण्यात आले होते. न्यायालयाने का ओढले ताशेरे? या खटल्याची सुनावणी आज कुडाळ न्यायालयात पार पडली. यावेळी आमदार निलेश राणे आणि राजन तेली यांच्यासह इतर आरोपी न्यायालयात उपस्थित होते. मात्र, मंत्री नितेश राणे यांच्यासह अन्य पाच जण गैरहजर राहिले. नितेश राणे हे मागील अनेक तारखांना न्यायालयासमोर उपस्थित राहिले नाहीत. आजच्या सुनावणीवेळी राणे यांच्या वकिलांनी गैरहजेरीबाबत दिलेला विनंती अर्ज न्यायालयाने फेटाळून लावला. लोकप्रतिनिधी असूनही न्यायालयाच्या कामकाजात सहकार्य न केल्याने संताप व्यक्त करत न्यायालयाने तिन्ही नेत्यांविरुद्ध अजामीनपात्र वॉरंट बजावले आहे. आता पुढे काय होणार? अजामीनपात्र अटक वॉरंट जारी झाल्यामुळे या नेत्यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. आता त्यांना न्यायालयात स्वतः हजर होऊन हे वॉरंट रद्द करून घेण्यासाठी कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल. अन्यथा, तांत्रिकदृष्ट्या पोलिसांना त्यांना ताब्यात घेण्याचे अधिकार प्राप्त झाले आहेत. या निर्णयामुळे आता संबंधित नेत्यांना न्यायालयात हजर होऊन जामीन मिळवावा लागणार आहे, अन्यथा अटकेची टांगती तलवार त्यांच्यावर कायम राहणार आहे.
