मुंबई – महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला आज दिनांक तीन मार्चपासून मुंबई येथे प्रारंभ होत आहे.  गेल्या दोन वर्षांच्या कालावधीमध्ये झालेल्या विविध प्रकारच्या अधिवेशनावर नजर टाकली तर या अधिवेशनात काही भरीव घडेल की नाही, याबाबत शंका निर्माण होत आहे. अर्थात, अर्थसंकल्प सादर करून मंजूर करून घेण्याचा उपचार जरी पार पाडला जाणार असला तरी हे अधिवेशन शांततेच्या आणि सौहार्दाच्या वातावरणात पार पडेल की नाही याबाबत आतापासूनच शंका येऊ लागली आहे. यातच  शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या ‘सामना’तून शिवसेनेनं भाजप नेत्यांवर चांगला निशाणा साधला आहे.

काय आहे आजचा सामनाच अग्रलेख

विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला पत्रकार परिषद घेऊन काही विषयांवर भूमिका मांडली. छत्रपती शिवाजी महाराजांबाबत राज्यपालांनी जे दिशाभूल करणारे वक्तव्य केले त्याचा साधा निषेधही देवेंद्र फडणवीस यांनी करू नये? खरे तर असे अनेक विषय वादळी आहेत व त्यावर विधिमंडळात चर्चा होणे गरजेचे आहे. 12 बेशिस्त सदस्यांचे निलंबन, विधानसभा अध्यक्षांची निवड हे विषय ओघाने येतील व जातीत, पण विरोधकांना स्वतःचे तोंड लपवायचे आहे म्हणून ते विधिमंडळात गोंधळ घालणार असतील तर त्यास वादळ म्हणता येणार नाही. फार तर त्यास आदळआपट म्हणावी लागेल!

विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आजपासून सुरू होतआहे. हे अधिवेशन गाजेल, वाजेल किंवा वादळी ठरेल, अशी हूल विरोधी पक्षांतर्फे उठवली जात आहे. त्यात अजिबात तथ्य दिसत नाही. विरोधी पक्षांच्या लोकांनी आरोपांची राळ उडवायची व त्यातून वादळ उभे करायचे दिवस आता राहिलेले नाहीत. कारण विरोधकांचे आरोप द्वेषपूर्ण असतात. त्यामुळे ते आपटीबारही ठरत नाहीत. असे फुसके बार काय वादळ उठवणार? विरोधी पक्षांनी सभागृहात विधायक चर्चेला तोंड पह्डावे अशी अपेक्षा आहे, पण ‘105’चा आकडा असूनही सत्ता गमावली हे शल्य उराशी बाळगून विरोधी पक्ष ‘आता माझी सटकली’ या मानसिकतेतून काम करीत आहे. त्यात ना राज्याचा फायदा ना विरोधी पक्षाचा. महाराष्ट्रापुढेच नव्हे, तर देशापुढे नव्या प्रश्नांचा डोंगर उभा राहिला आहे. युक्रेन-रशिया युद्धात महाराष्ट्राची मुलेही अडकून पडली आहेत. महाराष्ट्रातील त्यांचे पालक हवालदिल झाले आहेत. त्यांच्या मदतीसाठी राज्यातील सत्ताधारी आणि विरोधकांनी एकत्रित काम करणे गरजेचे आहे. लढाई सुरू झाली त्यात आपल्या विद्यार्थ्यांचा काय दोष? पण केंद्रातले सरकार गंगाकिनारी निवडणूक प्रचारात अडकून पडले व संकटाबाबत केंद्राला उशिरा जाग आली. त्याचा फटका हजारो हिंदुस्थानी विद्यार्थ्यांना बसला. त्यात महाराष्ट्राचेही विद्यार्थी आहेत. हे विद्यार्थी अशा पद्धतीने कोणाच्या हलगर्जीपणामुळे अडकून पडले यावर विधिमंडळात चर्चा व्हायला हवी. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला पत्रकार परिषद घेऊन काही विषयांवर भूमिका मांडली. मंत्री नवाब मलिक हे एका जमीन व्यवहार प्रकरणात सध्या

ईडीच्या कोठडीत

आहेत. हे जमीन प्रकरण दाऊद इब्राहिमशी संबंधित आहे व त्यात मनी लॉण्डरिंग झाले, अशी ‘ईडी’ची भूमिका आहे. (म्हणजे भाजपची.) ‘ईडी’सारख्या संस्था या भाजपची धुणीभांडी करणाऱया घरगडय़ांप्रमाणे सध्या काम करीत आहेत. राजकीय विरोधकांच्या गळ्याभोवती फास आवळून त्यांना थंड करण्यासाठी केंद्रीय तपास यंत्रणा राबविल्या जात आहेत, हे आता उघड झाले आहे. दाऊद इब्राहिम हा देशाचा दुश्मन आहे व त्यास तात्काळ हिंदुस्थानात आणून फासावर लटकवायची जबाबदारी केंद्रातल्या मोदी सरकारची आहे.

मोदींचे सरकार दाऊदला अद्याप ताब्यात का घेऊ शकले नाही? दाऊद कराचीमध्ये ज्या भागात राहतो, त्यावर एखादा सर्जिकल स्ट्राईक करून देशाच्या दुश्मनाला कायमचे खतम करायला काहीच हरकत नाही. म्हणजे ‘ना रहेगी बास ना बजेगी बांसुरी,’ पण ऊठसूट ‘‘दाऊद दाऊद’’ म्हणून जमिनीवर काठय़ा आपटायच्या व देशाला ‘‘धोका धोका’’ असल्याचे बोंबलायचे. हे प्रकार कधी तरी थांबायलाच हवेत. गुजरातमधील एबीजी शिपयार्ड पंपनीने केलेली 23 हजार कोटींची बँक लूट दाऊदने घडविलेल्या बॉम्बस्फोटांइतकीच भयंकर आहे. देशाची अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त करणे हासुद्धा दहशतवादच आहे. केंद्रीय तपास यंत्रणांचा महाराष्ट्रातील वाढता हस्तक्षेप हा विधिमंडळातील चर्चेचा विषय आहे व त्यावर मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी जोरकस उत्तर देणे अपेक्षित आहे. एनसीबीचे समीर वानखेडे हे भारतीय जनता पक्षाचे दत्तक पुत्रच होत. त्यांनी मुंबई-महाराष्ट्रात केलेल्या

खोटय़ा प्रकरणांचा भंडाफोड

नवाब मलिक यांनी केला. तेव्हा मलिक यांना आरोपीच्या पिंजऱयात उभे केले गेले. शाहरुख खानचा पुत्र आर्यन खान याला अमली पदार्थांच्या खोटय़ा प्रकरणात वानखेडेने कसे फसवले हे आता ‘एसआयटी’ने उघड केले. पेंद्रीय तपास यंत्रणा-मग ती एनसीबी असो किंवा ईडी- महाराष्ट्राला बदनाम करीत आहेत. अनिल देशमुख आज कोठडीत, पण सर्व गुन्हय़ांचे मुख्य सूत्रधार परमबीर सिंह यांना दिलाशांमागून दिलासे हे फक्त भाजपकृपेनेच मिळत आहेत.

हे नक्की काय गौडबंगाल आहे? पीएमसी बँक घोटाळय़ात किरीट सोमय्या व नील किरीट सोमय्या यांचा सहभाग उघड झाला आहे. करा आता त्यावर चर्चा. महाराष्ट्राचे आदरणीय राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज व स्वामी रामदास यांच्या संबंधांवर वादग्रस्त तितकेच बिनबुडाचे वक्तव्य केल्याने समस्त शिवभक्तांत संतापाचे वातावरण आहे. राज्यात अनेक ठिकाणी लोक रस्त्यांवर उतरून आंदोलन करीत आहेत.

याप्रश्नी कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला तर त्याची जबाबदारी भाजप घेणार आहे काय? छत्रपती शिवाजी महाराजांबाबत राज्यपालांनी जे दिशाभूल करणारे वक्तव्य केले त्याचा साधा निषेधही देवेंद्र फडणवीस यांनी करू नये? खरे तर असे अनेक विषय वादळी आहेत व त्यावर विधिमंडळात चर्चा होणे गरजेचे आहे. 12 बेशिस्त सदस्यांचे निलंबन, विधानसभा अध्यक्षांची निवड हे विषय ओघाने येतील व जातीत, पण विरोधकांना स्वतःचे तोंड लपवायचे आहे म्हणून ते विधिमंडळात गोंधळ घालणार असतील तर त्यास वादळ म्हणता येणार नाही. फार तर त्यास आदळआपट म्हणावी लागेल!महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला आज दिनांक तीन मार्चपासून मुंबई येथे प्रारंभ होत आहे.